नाकेबंदी इराणची, तेलबंदी भारताची!
   दिनांक :29-Apr-2019
दिल्ली दिनांक  
 
रवींद्र दाणी  
 
 
 
 
इस्रायल-सीरिया सीमेवरील गोलन पहाडीवर आपल्या नावाचा झेंडा रोवल्यानंतर, अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्रायलने गोलन पहाडीच्या काही भागाला राष्ट्रपती ट्रम्प यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या मालकीचे ट्रम्प टॉवर आहे. आता गोलन पहाडीतील एका पहाडीला ‘ट्रम्प हाईटस्‌’ हे नाव दिले जाणार आहे. इस्रायल सरकार लवकरच तसा आदेश जारी करणार आहे.
इराणकडून कोणत्याही देशाने 1 मेनंतर कच्चे तेल खरेदी करू नये, असा आदेश अमेरिकेने जारी केला आहे. अमेरिका-इराण यांच्यातील संबंध फार कटू राहिलेले आहेत. त्या सार्‍या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने इराणच्या विरोधात उघडलेली आघाडी अपेक्षित अशी आहे.
 
 
 
 
जुना निर्णय
इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यावर बंदी घालणारा आदेश अमेरिकेने नोव्हेंबर महिन्यात जारी केला होता. मात्र, तो सहा महिन्यांसाठी थंड्या बस्त्यात ठेवण्याचा नवा आदेश नंतर जारी केला होता. यावेळी अमेरिकेने इराणबाबत कठोर निर्णय घेतला असल्याचे समजते. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे दोन्ही देशांमधील संबध तणावपूर्ण राहिलेले आहेत.
 
पाच प्रमुख देश
इराणची सारी अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. इराणमध्ये कच्च्या तेलाच्या एकूण 40 विहिरी असून, त्यातील 27 समुद्रकिनार्‍यावर, तर 13 इराणच्या आतील भागात आहेत. यातून निघणारे तेल हेच या देशाचे खरे उत्पन्न. इराणच्या एकूण उत्पन्नापैकी 40 टक्के उत्पन्न तेलनिर्यातीतून होते. इराण दररोज 10 लाख बॅरल तेलाची निर्यात करतो. इराणचे पाच प्रमुख ग्राहक आहेत. या 10 लाख बॅरलपैकी निम्मे तेल तर एकटा चीन विकत घेतोे. त्यानंतर भारताचा क्रम लागतो. जपान, दक्षिण कोरिया व तुर्की हे इराणचे इतर मुख्य ग्राहक आहेत. भारत आपल्या एकूण आयातीपैकी 20 टक्के आयात इराणकडून करतो. इराणकडून केल्या जाणार्‍या आयातीचे दोन फायदे भारताला होतात. एक म्हणजे इराणचे तेल काही प्रमाणात स्वस्त आहे आणि दुसरे म्हणजे ते 60 दिवसांच्या उधारीवर मिळत होते. अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर भारताला इराणकडून तेल आयात करता येणार नाही. कारण, पाकिस्तानी अतिरेकी मौलाना मसूद अजझरबाबत अमेरिकेने भारताला संयुक्त राष्ट्रात सक्रिय पािंठबा दिला आहे. त्याबदल्यात अमेरिकेची भारताकडून ही लहान अपेक्षा राहील. जी योग्यही आहे. अमेरिकेने भारताला एक सूट दिली आहे. इराणच्या चाबहार बंदराचा विकास भारत करीत आहे. अमेरिकेचे निर्बंध त्यावर लागू होणार नाहीत. म्हणजे भारताला चाबहार बंदराचा विकास कार्यक्रम चालू ठेवता येईल.
 
सारे लक्ष चीनकडे
अमेरिकेच्या या निर्णयानंतर जगाचे लक्ष चीनच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. चीन-अमेरिका यांच्यात जे तणावाचे संबध आहेत ते पाहता चीन, अमेरिकेच्या आदेशाचे पालन करण्याची शक्यता फार कमी आहे. चीनने अमेरिकेने इराणवर लावलेले आर्थिक निर्बंध झुगारण्याचा संकेत दिला आहे. त्या स्थितीत चीनविरुद्ध काय करावयाचे, याचा विचार अमेरिकेत केला जात आहे. चीनच्या दोन प्रमुख बँका- सेंट्रल बँक व पीपल्स बँक ऑफ चायना यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे संकेत अमेरिककडून दिले जात आहेत.
 
होर्मूज खाडी
अमेरिकेच्या या निर्णयाचा प्रतिकार म्हणून इराणने होर्मूज खाडीमधून होणारी तेलवाहतूक बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. इराणची आर्थिक नाकेबंदी झाल्यास, इराणही इतर देशांची आर्थिक नाकेबंदी करू शकतो, असा संकेत इराण या भूमिकेतून देत आहे. पर्शियन खाडी व ओमान खाडी यांना जोडणारी ही होर्मूज खाडी जागतिक व्यापारात एक महत्त्वाचा व मोक्याचा भाग मानली जाते. या खाडीच्या उत्तर टोकावर इराण आहे, तर दक्षिण टोकावर संयुक्त अरब अमिरात आहे. इराणने आपल्या हद्दीतील जलवाहतूक बंद केल्यास तो या खाडीतील वाहतूक बंद करू शकतो. जागतिक तेल व्यापारापैकी 40 टक्के तेलवाहतूक या खाडीतून होते. इराणने खरोखरीच होर्मूज खाडीची नाकेबंदी केल्यास, तेलाच्या किमतीत फार मोठी वाढ होईल.

सौदी अरेबियाची साथ
इराणच्या या धमकीचा अमेरिकेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. कारण, जगातील एक प्रमुख तेल उत्पादक देश सौदी अरेबियाने अमेरिकेला साथ देण्याचा संकेत दिला आहे. इराण व सौदी अरेबिया दोन्ही मुस्लिम राष्ट्रे असली, तरी त्यांच्यातील वैर जगजाहीर आहे. या स्थितीत सौदी अरेबिया स्वाभविकपणे अमेरिकेच्या बाजूने उभा राहणार आहे. एक पत्रकार जमाल खशोगीच्या हत्येवरून सौदी अरेबियाचे भावी शासक क्राऊन प्रिन्स सलमान बिन मोहम्मद वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असाताना, अमेरिकेने त्यांच्याबाबत सौम्य भूमिका घेतली आहे. जमाल खशोगीच्या हत्येत सलमानचा हात आहे, याचे ठोस पुरावे अमेरिकेजवळ असतानाही ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्याविरुद्ध काहीही न करण्याचे ठरविलेले दिसते. कारण, आपण क्राऊन प्रिन्सला अडचणीत आणण्याचा निर्णय घेतल्यास, तो रशियाकडे जाईल, असे ट्रम्प प्रशासनास वाटते. शिवाय मुस्लिम जगतात अमेरिकेबाबत असणारी नाराजी पाहता, सौदी अरेबियासारख्या देशास नाराज करण्याचे धोरण अमेरिकेला घ्यावयाचे नाही.
 
परिणाम सुरू
अमेरिकेच्या या निर्णयाचा तेलाच्या किमतीवर परिणाम होणे सुरू झाले आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होणे सुरू झाले असून, त्याचा परिणाम भारतीय रुपयावरही होत आहे. अर्थात चीन, अमेरिका व रशिया यांच्यावर याचा कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. रशियाने तर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होण्याचे समर्थन केले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या फार कमी आहेत. त्या वाढल्यास त्याचा रशियाला फायदाच होईल, अशी भूमिका राष्ट्रपती पुतीन यांनी घेतली आहे. अमेरिका-इराण प्रकरण वाढत गेल्यास, कच्च्या तेलाच्या किमती अधिक भडकू शकतात व याचा परिणाम भारतासह काही देशांवर होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.
 
तेलाचे राजकारण
वेनेझुएला या देशावर वर्चस्व मिळविण्यासाठी अमेरिका-रशिया यांच्यात शीतयुद्ध सुरू असताना, इराण प्रकरणावर दोन महाशक्तींच्या शीतयुद्धाचे सावट पडले आहे. इराण हा ओपेक तेल उत्पादक देशांच्या यादीत चौथ्या क्रमांकाचा तेल उत्पादक देश आहे. ओपेक देशांजवळ जगातील एकूण तेलापैकी 82 टक्के तेलसाठा आहे आणि या 82 टक्क्यांपैकी 25 टक्के म्हणजे एकचतुर्थांश साठा एकट्या वेनेझुएलाजवळ आहे. वेनेझुएलात अमेरिका-रशिया यांच्यात जे शीतयुद्ध सुरू आहे त्याचे कारण आहे हा 25 टक्के तेलसाठा!
जगाचे राजकारण पुन्हा एकदा दोन महाशक्तींभोवती फिरत आहे, याचा ताजा दाखला म्हणजे इराणवर अमेरिकेने घातलेले आर्थिक निर्बंध! या प्रकरणात चीन कोणती भूमिका घेतो, यावरून जागतिक समीकरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे. अमेरिकेच्या विरोधात चीन- रशिया एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुुरू झालेली आहे. त्या प्रक्रियेला अधिक वेग येईल, असाच या घटनाक्रमाचा संकेत आहे.