मसूद प्रकरणी चीन नरमला
   दिनांक :30-Apr-2019
-सुरक्षा परिषदेत भारताला पाठिंबा देण्याचे संकेत
बीजिंग,
पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याच्या मुद्यावर वारंवार अडथळा आणणारा ड्रॅगन नरमला असून, भारताला पाठिंबा देण्याचे संकेत देत हा मुद्दा योग्य प्रकारे सोडवला जाईल, असे आज मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. मात्र, यासाठी चीनने कोणतीही मुदत दिलेली नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनिंपग यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची भेट घेतल्यानंतर चीनने ही भूमिका जाहीर केली आहे.
 

 
 
पुलवामा येथे घडवण्यात आलेल्या आत्मघाती दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी जैशने स्वीकारल्यानंतर मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात मार्चमध्ये नवीन प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर चीनने तांत्रिक खोडा घातला. मसूदला सुरक्षा परिषदेमध्ये जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा मार्ग चीनने चार वेळा रोखला आहे. हा मुद्दा योग्य पद्धतीने सोडवला जावा, इतकेच मी सांगू शकतो, असे चीनचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री गेंग शुआंग यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
 
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या अल कायदा निर्बंध समितीअंतर्गत फ्रान्स, ब्रिटन, आणि अमेरिकेने मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी नवा प्रस्ताव सुरक्षा परिषदेत सादर केला होता. चीनने यामध्ये तांत्रिक खोडा घातला होता, याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही भूमिका जाहीर केली आहे. या मुद्दा थेट शक्तिशाली सुरक्षा परिषदेमध्ये उपस्थित करीत अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सने चीनवर दबाव आणला आहे.
 
चीन हा सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य असून, त्याला नकाराधिकाराचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्राने मसूदच्या जैश-ए-मोहम्मदला काळ्या यादीत टाकले असले, तरी मसूदबाबत चीनने सातत्याने विरोध केला आहे आणि तशी भूमिकाही अनेकदा विशद केली आहे. अमेरिकेने हा मुद्दा सुरक्षा परिषदेत उपस्थित करून यामध्ये अधिकच अडचण निर्माण केली आहे, असा आरोपही चीनने केला आहे. अल कायदा निर्बंध समितीबाबत म्हणत असाल, तर याबाबत आम्ही आमची भूमिका कित्येकदा स्पष्ट केली आहे, असे गेंग यांनी मसूद अझहरविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले. पहिला मुद्दा म्हणजे, अल कायदा समितीअंतर्गत हा मुद्दा चर्चा आणि सल्लामसलतीच्या माध्यमातून सोडवण्यास आमचा पाठिंबा आहे. याबाबत बहुतांश सदस्यांची सहमती आहे, असेही त्यांनी सांगितले.