राजकारणातील तीन ‘प’
   दिनांक :04-Apr-2019
 
द.वा.आंबुलकर 
 
 
 
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीन ‘प’चे प्राबल्य अवश्य आणि आवश्यक असते. हे तीन ‘प’ आहेत- प्रचार, प्रभाव व पैसा. यापैकी प्रचार आणि प्रभाव दृश्य असतात, तर ‘पैसा’ हा अदृश्य असूनही प्रसंगी सर्वात प्रभावी ठरतो. या ‘प’ची प्रभावळ पक्ष-प्रांतनिरपेक्ष स्वरूपात व खर्‍या अर्थाने ‘अखिल भारतीय’ असते, ही एक संसदीय सत्यस्थितीच म्हणावी लागेल.
निवडणुकीसाठी आपल्याकडे निधिसंकलनाची ऐतिहासिक परंपरा असून ती आजही कायम असली, तरी त्याच्या कार्यपद्धतीत व राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या मानसिकेत मात्र अवश्य बदल झाला आहे. उदाहरणार्थ, 1980 च्या दशकापर्यंत राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपले समर्थक, सहानुभूतिदार यांच्याकडे व प्रसंगी घरोघर जाऊनपण आपापल्या पक्षासाठी निधिसंकलन करीत असत. साधारणत: निवडणूकपूर्व वर्षापासूनच ही निधिसंकलनाची तयारी होत असे व त्याला संबंधित राजकीय पक्षाचे समर्थक- सहानुभूतिदारांप्रमाणेच सामान्य जनतेकडूनसुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळत असे. साम्यवादी पक्षांप्रमाणेच जनसंघातर्फेपण साधारणपणे अशाप्रकारे निधिसंकलन केले जाई.
 
 

 
 
 
मात्र, गेल्या 20 वर्षांतील निवडणुकांमध्ये निधिसंकलनाचे चित्रच बदलून गेले आहे. निधिसंकलनासाठी राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्य स्वरूपाच्या ‘आम आदमी’च्या तुलनेत मालदार व्यावसायिक, उद्योजक, दलाल अधिक जवळचे वाटू लागले आहेत. असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे उद्योगपती आणि सत्ताधारी व विरोधकांचे आपसातील साटेलोटे. अगदी सर्व धोरणात्मक निर्णयांपासून तर केंद्रीय अर्थसंकल्पच नव्हे, तर विविध विधेयकांपर्यंत या साटेलोट्यांचे स्वरूप सहजपणे लक्षात येते.
या परस्पर ‘अर्थ’पूर्ण संंबंधांचे आर्थिक गणितपण तसे स्पष्ट आहे. उदाहरणार्थ, लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी निवडणूक आयोगाने संबंधित उमेदवार व पक्षासाठी निवडणूक प्रचाराची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र, असे करताना लाखांचे कोटी व कोटीचे अनेक कोटी करण्याचे असे उमेदवार आणि राजकीय पक्ष केवळ उद्योजक-व्यावसायिकांमुळेच करू शकतात, ही वस्तुस्थिती निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे पक्ष-पुढारी सोडल्यास अन्य कुणी नाकारू शकणार नाहीत.
याशिवाय प्रचलित निवडणूक पद्धती व आचारसंहिता यानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराने आपली व आपल्या कुटुंबाची मालमत्ता जाहीर करणारे विवरण व प्रतिज्ञापत्र आपल्या उमेदवारी अर्जासह संबंधित निवडणूक अधिकार्‍यांना सादर करणे बंधनकारक असले, तरी उमेदवार व त्यांचे निवडणूक प्रचार समर्थन करणारी व केवळ निवडणूक प्रचार कालावधीतच उपटणारी तथाकथित ‘मित्रमंडळे’ वा राजकीय पक्षांकरवी सार्‍या निवडणूक प्रचार प्रक्रियेवर किती खर्च होतो, याची नोंद घेऊन त्याची तपासणी वा जाहीर छाननी करण्याची कुठलीही घटनादत्त पद्धत वा प्रथा अस्तित्वात नाही.
 
या संदर्भात नमुन्यादाखल सांगायचे झाल्यास, निवडणूक आयोगातर्फेच जाहीर करण्यात आलेल्या भूतकालीन आकडेवारीनुसार 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असणारा तपशील व आकडेवारीनुसार 524 कोटी रुपये व त्यानंतर 1998 च्या निवडणुकीत 650 कोटी रु. खर्च झाले होते, मात्र वस्तुस्थिती विपरीत होती. उमेदवारांचा वाढीव खर्च अर्थातच उद्योगपती व व्यावसायिक भरून काढत असल्याने व या ‘मनी बॅक’ शैलीनुसार उद्योगपतींकरवी राजकीय पक्ष उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर पैसा देण्या न देण्यावर निवडणुकीचा निकाल व निवडणूक लढविणार्‍या पक्ष उमेदवारांचे भविष्य आणि सत्तास्वप्न अवलंबून असते.