निवडणूका मतदान आणि महिला
   दिनांक :05-Apr-2019
०१९ च्या लोकसभेची निवडणूक अगदी जवळ येऊन ठेपलेली आहे. साहजिकच वातावरण तापलेलं आहे, समाजमन ढवळून निघतंय. आपल्या देशातील लोकशाहीव्यवस्थेत निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; तसेच त्याच्याशी निगडित असणार्‍या राजकारणाला आणि ज्याच्या आधारे निवडणुका संपन्न होतात त्या मतदानालाही. या सगळ्यांमध्ये महिलांचे स्थान कुठे आहे, महिला या सगळ्यांकडे कुठल्या पद्धतीने पाहतात, त्या यात कुठे व कशा सहभागी होतात, हे पाहणे जसे आवश्यक आहे तसेच रंजकदेखील आहे.
भारतात राजकारण िंकवा सत्ताकारण आणि महिला यांचे नाते तसे जुने आहे. अगदी पूर्वीपासून जवळपास प्रत्येक शतकात महिला सत्तास्थानावर विराजमान झालेल्या, राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावताना आपल्याला दिसतात. पुरुषांच्या तुलनेत हे प्रमाण अगदी नगण्य असले, तरी तिचे अस्तित्व मात्र जाणवण्याइतपत होते हे निश्चित! स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांचा सहभाग राहिलेला आहे. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या सत्तास्थानी कमी असल्या, तरी राजकारणातील त्यांचा वावर वर्धिष्णूच राहिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आलेल्या महिला आरक्षणाने त्या त्या पातळीवर तरी संख्यात्मकदृष्ट्या बरोबरीने वावरू लागल्या आणि पुरुषांच्या बरोबरीने मिळालेल्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापरही दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर त्या करताना दिसतात.

राजकारणातील हा महिलांचा सहभाग आपल्याला अशाप्रकारे तिहेरी पद्धतीने पाहता येतो. एक म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये उभे राहणे व निवडून येणे. दुसरे राजकीय पक्षांमधील, राजकीय घडामोडींमधील त्यांचा सहभाग आणि तिसरे म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानातील त्यांची भागीदारी. त्यामुळे महिलांचा हा राजकारणातील सहभाग मतदानाच्या अधिकारापुरता मर्यादित न राहता विविध प्रकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील त्यांचा असलेला सहभाग, राजकीय चळवळी, राजकीय सजगता अशा अनेक प्रकाराने आपल्या समोर येतो. कित्येकदा पुरुषांच्या तुलनेत स्थानिक स्तरावरील अगदी शेवटच्या पातळीवरील त्यांचे राजकीय पक्षातील काम, मतदानातील सहभाग िंकवा लोकहिताच्या कार्यासाठी त्या देत असलेला वेळ हा अधिक असतो.
या सर्वांमध्ये प्रत्यक्ष सत्तेतील महिलांचा सहभाग हा त्यामानाने सहज दिसून येणारा, तळीळलरश्रश असतो. अगदी सुरवातीपासूनचा केवळ लोकसभांचा विचार केला, तर त्यांचा तेथील सहभाग हा हळूहळू वाढत गेलेला आहे असे लक्षात येते. 1952 मध्ये लोकसभेत 4.4% असणार्‍या महिलांचे प्रमाण 2014 मध्ये 11% पर्यंत गेलेले आपल्याला दिसते. हे प्रमाण आजही जागतिक सर्वसाधारण टक्केवारी (20%) पेक्षा कमी आहे. खरंतर गेल्या तीन सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची निवडून येण्याची टक्केवारी अधिक आहे. 2014 मध्ये पुरुषांची ही टक्केवारी 6 होती तर तीच स्त्रियांची 9 होती. असे असतानाही तिचा सत्तेतील सहभाग कमी असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ज्यात निवडणुकांमधील धन आणि शक्तिप्रदर्शनाच्या अनिवार्यतेबरोबरच स्त्रियांकडे पाहण्याचा आपला पारंपरिक दृष्टिकोनही आहे.
एका बाजूला हे चित्र दिसत असलं, तरी दुसरीकडे महिलांचा राजकारणातील वावर भरपूर वाढलेला आपल्याला दिसतो. देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमुख पक्षांद्वारा महिला मतदारांपर्यंत पोचण्याचा जो प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने झाला त्यातून त्यांच्या पक्षात महिलांचा सहभाग वाढला. यातून अनेकांनी आपल्या आपल्या पक्षांच्या महिला शाखा उभ्या केल्या. कॉंग्रेस असो, भाजपा असो किंवा कम्युनिस्ट पार्टी; यांसारख्या मोठ्या पक्षांनी आपल्या महिला शाखा उभ्या करून त्यांच्या माध्यमाने सातत्याने महिलांसाठी कार्यक्रम राबविले जे पक्ष विरोधीपक्ष म्हणून त्या त्या ठिकाणी होते त्यांनी विविध प्रकारची जी आंदोलने केलीत त्यातही महिलांचा लक्षणीय सहभाग राहिला. याव्यतिरिक्त काही पक्षांनी आपल्या पक्षात महिलांचा सहभाग सगळ्या पद्धतीने वाढावा यासाठी त्यांना विविध पातळ्यांवर पक्षांतर्गत प्रतिनिधित्व देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. भाजपासारख्या पक्षाने पक्षांतर्गत सर्व स्तरावरील समित्यांमध्ये महिलांना 33% प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय घेतला. यातून महिलांचा सहभाग वाढत गेला.
याव्यतिरिक्त गेल्या काही वर्षांपासून अनेक सामाजिक संघटनांनी राजकारणातील महिलांचा सहभाग संख्यात्मक तसेच गुणात्मक वाढावा यासाठी प्रयत्न केलेले दिसतात. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध असणार्‍या महिला संघटनांनीही निवडणुकीतील महिलांसाठी मग त्या निवडून आलेल्या असोत वा निवडणुकीत उभ्या राहणार्‍या असोत; या सर्व महिलांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेणे, त्यांचा या क्षेत्रातील वावर अधिक अर्थपूर्ण होण्यासाठी कार्यक्रम राबवणे यासारखे कार्यक्रम हातात घेतले. महिला राजसत्ता आंदोलनासारख्या संघटना केवळ यालाच वाहून घेतलेल्या दिसतात. या सर्वांचादेखील अत्यंत सकारात्मक परिणाम महिलांच्या सहभागावर झालेला दिसून येतो.
गेल्या काही वर्षांत महिला मतदारांचे प्रमाणही लक्षणीय रीत्या वाढल्याचे आढळते. 1950 मध्ये आपल्या देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. 1962 मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महिलांमधील मतदानाची टक्केवारी 46.63 होती जी 1984 च्या निवडणुकीत 58.60% झाली. पुरुषांच्या मतदानाशी याची तुलना केल्यास लक्षात येते की, पुरुषांमध्ये 1962 मध्ये 63.31% मतदन केले गेले जे 1984 मध्ये 68.18% झाले. स्त्री-पुरुषांमधील मतदानाच्या टक्केवारीतील फरकाची दरी हळूहळू मिटताना, अरुंद होताना आपल्याला दिसते. दोघांच्या मतदानातील टक्केवारीचा फरक जो 1962 मध्ये 16.7% होता तो 2009 पर्यंत 4.4% इतका कमी झाला. पुढे 2014 मध्ये हा फरक आणखीनच कमी झाला. 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पुरुषांच्या मतदानाची टक्केवारी 67.09% होती, तर महिलांमध्ये ही टक्केवारी 65.63% होती. एवढेच नव्हे, तर 16 राज्यांत ही पुरुषांपेक्षाही अधिक राहिली.
अशा रीतीने एका बाजूला विधानसभा वा लोकसभेमधील महिलांची टक्केवारी कमी असली िंकवा निवडणुकांमध्ये महिलांना उभे करण्याचे सर्वच राजकीय पक्षातील प्रमाण कमी असतानाही, राजकीय क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग तसेच महिला मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय रीत्या वाढले. 1990 मध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण लक्षात येण्याजोगे वाढले आणि 2014 मध्ये या प्रमाणाने चरमसीमा गाठली. यामागे अनेक कारणे होती. निवडणूक आयोगाने या वर्षी नवीन मतदार याद्या तयार करणे, जुन्या याद्यांत सुधारणा करणे यासाठी बरीच मेहनत घेतली. महाविद्यालयाच्या परिसरात जाऊन मतदानाविषयी जागृती निर्माण केली व नवमतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्यास प्रोत्साहित केले. याचाही परिणाम मतदार यादीत संख्या वाढण्यावर झाला.
एकूणच महिलांमध्ये मतदानाविषयी जागृती वाढवण्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत महिला शिक्षणाचे-साक्षरतेचे प्रमाण वाढले. सामाजिक विशेषत: महिला संघटनांमार्फत महिला विषय तसेच अनेक सामाजिक विषय घेऊन आंदोलने केली गेलीत, ज्यात महिलांचा सहभाग लक्षणीय राहिला. जसे- दारूबंदी, हुंडाविरोधी, महिला अत्याचारविरोधी किंवा पर्यावरणरक्षणासाठी केलेली आंदोलने. यातून महिला नेतृत्व उभे राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांसाठीचे आरक्षणाचाही यात मोठा सहभाग आहे. या सगळ्यांमध्ये समाजाच्या विविध स्तरावर व क्षेत्रात असलेला महिलांचा आत्मविश्वासपूर्ण वावर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यास कारणीभूत झाला.
महिला मतदारांमध्ये जाणीव जागृती वाढण्यामध्ये दूरदर्शन वा अन्य सोशल मीडियाचाही मोठा हात आहे. आज शहरी-ग्रामीण सर्वच प्रकारच्या महिला सहजपणे या सर्वांना सामोरं जातात, त्यातून त्यांच्यापर्यंत अनेक नवीन विषय पोचतात. त्यातूनही त्यांच्यात राजकीय सजगता वाढीस लागलेली दिसते.
या वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये मतदार यादीत नाव नोंदवणे हे अधिक सुलभ केले गेले. युवापिढीला ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी व आकर्षक वाटल्याने नवमतदार अधिक संख्येत सहभागी होतील, हे स्वाभाविक आहे. त्यात तरुणींचाही मोठा सहभाग असणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत एकूणच महिलांच्या भावनिकतेत सकारात्मक बदल झालाय. सर्व क्षेत्रात सहजपणे वावरणारी स्त्री, राजकारण-निवडणुका हे माझं क्षेत्र नाही, या मानसिकतेतून बाहेर पडलीय. ती अधिक सजग झालीय, सर्व गतिविधींकडे डोळे उघडे ठेवून बघतेय व आपले मत नोंदवतेय. स्वत:चे निर्णय घेण्याची तिची क्षमता वाढलीय. शहरी असो वा ग्रामीण, प्रत्येक महिला आता आपला मतदानाचा अधिकार सिद्ध करण्यास उत्सुक आहे.
2019 च्या या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला मतदार अधिक जोमाने, मोठ्या संख्येने व उत्साहाने मतदानात सहभागी होतील असे दिसतेय. असे झाल्यास आपल्या लोकशाहीला अधिक समृद्ध व परिपक्व करण्याच्या मार्गावरील ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, हे निश्चित!
डॉ. मनीषा कोठेकर
रा. संघटनमंत्री, भारतीय स्त्रीशक्ती
9823366804