पाण्याचा वापर जरा जपून...
   दिनांक :05-Apr-2019
‘जल ही जीवन है’ अथवा ‘जल हैं तो कल हैं’ या म्हणी आपल्या नेहमीच कानावर पडतात. पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणार्‍या या म्हणी उगाचच पडल्या असतील का? वस्तुस्थितीचा त्याला आधार असल्याशिवाय या म्हणी अस्तित्वात आलेल्या नाहीत. आपल्याकडे पाण्याची टंचाई फार आहे असे नाही. देशातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असेलही, पण ती झळ इतर काही देशांच्या तुलनेत फारशी म्हणता येणार नाही. पण दुष्काळ काही सांगून येत नाही. पाणी टंचाईची कुणी भविष्यवाणी करू शकत नाही. पण, यंदा पाऊस कमी पडणार आणि सरासरीच्या 93 टक्के पर्जन्यमान राहील, असा अंदाज स्कायमेट या खाजगी कंपनीतर्फे देण्यात आला आहे. आजही महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भाग दुष्काळामुळे होरपळत असताना स्कायमेटने केलेली ही भविष्यवाणी निश्चितच िंचतित करणारी आहे. अल्‌ निनोमुळे ही परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधील सरासरीच्या 93 टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज वर्तविला गेला आहे आणि यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता 55 टक्के राहील, असेही भाकीत केले गेले आहे. पॅसिफिक महासागरात सक्रिय होणार्‍या अल्‌ निनोमुळे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आशिया आणि भारताच्या काही भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचा इशारासुद्धा स्कायमेटने दिला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असल्याने स्कायमेटच्या या इशार्‍याकडे गांभीर्याने बघितले जायला हवे. आपल्यासाठी पावसा-पाण्याचा अंदाज अतिशय महत्त्वाचा असतो. कमी पावसाचा इशारा केवळ शेतकर्‍यांनाच चिंतेत टाकणारा असतो असे नव्हे, तर सरकारला त्याची िंचता लागून गेलेली असते. दुष्काळी परिस्थितीत उद्भवणार्‍या स्थितीचा आढावा आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना महिनाभरापूर्वी तयार राहायला हव्यात. भारत शेतीप्रधान देश असला, तरी अजूनही देशातील सर्व शेतजमीन िंसचनाखाली आलेली नाही. अनेक धरणे नुसती कागदावर आहेत. तयार झालेल्या धरणांमधील पाणीसाठा आटत चालला आहे. पाऊस कमी होणे याचा संबंध थेट देशाच्या अर्थकारणाशी जोडला जातो. पाऊस कमी होणे म्हणजे कृषी उत्पादनात घट होणे, त्यामुळे शेतकर्‍याचे अर्थकारण बिघडणे आलेच. पुढे याचा फटका दलाल आणि सरतेशेवटी सरकारला बसणे. याची परिणती सरकारचा महसूल घटण्यावर झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे पर्जन्यमान कमी होणार, याचा अर्थ देशाचे अर्थकारण डळमळीत होणार, हे निश्तिच!
 

 
 
पर्जन्यमान कमी होणार असल्याचा इशारा कुण्या संस्थेने दिला असला, तरी एकदम घाबरून जाण्याचे कारण नाही. आपण आपल्याकडे उपलब्ध पर्यायी जलस्रोतांचा वापर अशा वेळी करू शकतो. पण, दिवसेंदिवस पाण्याचा उपसा वाढल्याने जमिनीतील पाण्याच्या साठ्यात घट होत आहे. आपण म्हणू केवळ एका वर्षी पाऊस कमी पडल्याने काय बिघडत? पण, येथेच आपण मार खातो. कुठल्याही गोष्टीची चिकित्सा करण्याची सवय माणसाला असली पाहिजे. जो मातीत राबतो, ज्याला पाऊस न पडण्याचा िंकवा कमी पडण्याचा थेट फटका बसतो, ज्याची पिके उन्हामुळे करपून जातात, ज्यांना पावसाअभावी पेरण्याच करता येत नाहीत, त्या व्यक्ती मात्र याबाबत विचार करायला प्रवृत्त होतात आणि आपली उत्पन्नाची पर्यायी व्यवस्था काय असेल, याबाबतची गणिते मांडायला सुरुवात करतात. ‘वेल प्लांड इज हाफ डन’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्याच धर्तीवर जे शेतकरी असे प्लािंनग करतात, त्यांना पर्जन्यमान कमी झाले तरी फारसा फरक पडत नाही. पण, अशी पर्यायी व्यवस्था अल्पभूधारक शेतकर्‍याकडे असणे शक्यच नसते. त्यामुळे तो नाडला जातो. महाराष्ट्रातील 151 तालुके सध्या दुष्काळाने ग्रासले आहेत. अनेक ठिकाणी आजच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ठिकठिकाणी टँकर्स लावण्यात आले आहेत. गावागावातील तहान मिटविली जात आहे. पण, कमी पावसामुळे जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न निर्माण होणारच. पाऊस झाला नाही तर पशुखाद्य कुठे मिळेल याची ज्याला कल्पना आहे, जो पर्यायी शेतीपूरक जोडधंदा सुरू करण्याची तयारी करेलच, हे सांगण्यासाठी कुणा पंडिताची गरज नाही. खरेतर पाण्याची समस्या का निर्माण होते, त्यासाठी जबाबदार कोण, या सार्‍या प्रश्नांची उत्तरे मानवापर्यंतच येऊन ठेपतात. माणसाने पाण्याचा प्रचंड उसपा केलेला आहे. पाणी वापरण्याचे त्याचे नियोजन अयोग्य आहे. आंघोळीसाठी किती पाणी वापरावे, संडासामध्ये फ्लश किती वेळ वापरावा, गाड्या धुण्यासाठी किती पाण्याचा वापर व्हावा, आंघोळ किती वेळ आणि किती पाण्यात करावी, अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उत्तरे मानवाच्या बेजबाबदार वृत्तीकडे अंगुलिनिर्देश करतात. पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर भविष्यात कितीही कमी पर्जन्यमान झाले, तरी त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला जाणवणार नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाऊन येथे गेल्या 3-4 वर्षांपासून पाण्याची प्रचंड पाणी टंचाई जाणवत आहे. 2015 पासून येथील धरणांची पाण्याची पातळी घसरू लागली आहे. शहरातील नळाचे पाणी बंद करण्यात आले असून, पाण्यासाठी रेशिंनग सुरू झाले आहे. पाण्यासाठी रांगा हे रोजचेच दृश्य झाले आहे.
 
पाण्याचा सर्वाधिक संबंध अर्थकारणाशी येतो. पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागत असला, तरी जोवर पाण्यासाठी वणवण भटकणे तेही स्त्रियांना पाण्यासाठी करावे लागणारे कष्ट कमी होणार नाहीत, तोवर पाण्याची समस्या कमी झाली असे म्हणता येणार नाही. जागोजागी उपलब्ध असलेले पाणी, त्याचे वाटप, पुरवठा व वापराचे अर्थशास्त्र, पाण्याची उत्पादकता व करधोरण असे या प्रश्र्नाला अनेक पैलू आहेत. दिवसेंदिवस पाण्याचा तुटवडा जास्तच जाणवू लागला आहे. गेल्या 100 वर्षांत पाऊसमानात फारसा फरक पडलेला नाही. उलट अतिवृष्टीच्या घटना वाढत असल्याने जास्त पावसाचीच नोंद अनेकदा झाली आहे. पण, हे पाणी साठवण्याच्या फारशा सोयी आपण केल्याच नाही. ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हे साधे आणि सोपे तंत्रज्ञान आपण केवळ कागदोपत्रीच ठेवले. पण, राज्यातील नव्या सरकारने जलयुक्त शिवार आणि नाल्यांचे खोलीकरण व विस्तारीकरण हे उपक्रम हाती घेतले आहेत. वॉटर हार्वेस्टिंग हा पाणी साठवण्याचा उत्तम उपाय. पण, त्याला प्रतिसाद तेवढा नाही. पाणी साठवणूक हा प्रकार आजचा नाही. पूर्वापार चालत आलेला आहे. अगदी महाभारत आणि रामायणातही पाण्याच्या सरोवरांचे दाखले मिळतात. पाण्याचा संबंध जसा अर्थकारणाशी जोडला जातो, तसाच तो देशाच्या विकासाशीही जोडला जातो. पाण्याची कमतरता परिसरात अनेक समस्या जन्म देऊन जाते. कमी पाणी म्हणजे माणसाच्या आरोग्याशीदेखील खेळ आहे.
येमेन, लिबिया, जॉर्डन या देशांमध्ये कायम पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. या देशांमध्ये एकवेळ दारू अथवा बीअरच्या बॉटल्स उपलब्ध होतील, पण पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटल्स मिळणे अवघड जाते. विशेष म्हणजे बाटलीबंद पाण्याच्या किमतीही खिशाला न परवडणार्‍या आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता, या राज्यात लहान-मोठ्या तब्बल 400 नद्या आहेत, पण उन्हाळ्यात त्यातील बहुतांश नद्या आटून जातात. बारमाही नद्यांचा आकडा बोटावर मोजण्याइतका आहे. पाण्याचा जपून वापर, पाण्याची योग्य साठवणूक, पाण्याचा अपव्यय टाळणे, काटकसरीने वापर, अशा काही बाबींचे पालन देशवासीयांनी केले, तर कितीही कमी पर्जन्यमान झाले तरी त्याची झळ बसणार नाही...