मोदी सरकारला श्रेय का नको ?
   दिनांक :06-Apr-2019
रा
ष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणसिद्धता (िंकवा त्याचा अभाव) यांचा विचार केला, तर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि 13 वे पंतप्रधान मनमोहन िंसग यांच्यात बरेच साम्य दिसून येते. शांतता आणि स्थिरतेच्या संदर्भात नेहरूंच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकारच्या काही रोमँटिक कल्पना वस्तुस्थितीहून फार दूर होत्या. अगदी सुरवातीला म्हणजे 1950 साली तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी चीनच्या संदर्भात नेहरूंना लिहिले होते- चिनी महत्त्वाकांक्षेचा परीघ केवळ आपल्या बाजूच्या हिमालयाच्या उतार-रांगांपर्यंतच मर्यादित नसून त्यात आसाममधील काही महत्त्वाच्या भागांचाही समावेश आहे. तरीही, चीन भारतावर आक्रमण करणारच नाही. एवढेच नाही तर ते त्याच्या मनातही नाही, यावर नेहरूंचा कायम ठाम विश्वास राहिला. 1959 साली नेहरूंनी देशातील मुख्यमंत्र्यांना लिहिले की, आपल्या ईशान्य सीमेवर कुठल्याही आक्रमणाची िंकचितही शक्यता नाही. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी दस्तावेजांवरून स्पष्टपणे नोंदविले आहे की, (जवाहरलाल नेहरू अॅण्ड चायना : ए स्टडी इन फेल्युअर? 2011, हॉर्वर्ड-येनिंचग इन्स्टिट्यूट) 1950 ते 1962 या काळात चीनशी व्यवहार करताना नेहरूंनी चुकीच्या समीकरणाची व चुकांची मालिकाच केली.
 
 
 
पहिले म्हणजे, त्यांना चुकीचा व मूर्खपणाचा सल्ला देणार्‍या िंकवा दिलेली जबाबदारी निष्काळजीपणे पार पाडणार्‍या िंकवा दूरदृष्टीचा अभाव असणार्‍या अधिकार्‍यांवर त्यांचा असलेला अवाजवी विश्वास. यात त्यांचे गुप्तचर विभाग प्रमुख बी. एन. मलिक आणि संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांचाही समावेश होतो. दुसरे चुकलेले समीकरण म्हणजे, चिनी कम्युनिझमच्या आड असलेल्या राष्ट्रवादी वृत्तीला गांभीर्याने न घेणे आणि तिसरे म्हणजे भारतीय लष्कराचे आधुनिकीकरण न करण्याच्या कृष्ण मेनन यांच्या धोरणाची री ओढून चुकत गेलेली रणनीती.
आता 1950 ते 1962 च्या काळाऐवजी 2004 ते 2014 चा काळ घ्या. नेहरूंऐवजी डॉ. मनमोहनिंसग आणि कृष्ण मेनन यांच्याऐवजी ए. के. अॅण्टोनी. वागण्याची जवळपास समान पद्धत तुमच्या लक्षात येईल. पाकिस्तानी लष्कर, आयएसआय आणि दहशतवादी यांच्या संगनमताने झालेला 26/11 चा मुंबईवरील हल्ला, भारतीय भूमीवरील आक्रमणाहून कमी नव्हता. 26/11 च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्या सुरक्षा दलांनी आणि विशेषत: आपल्या हवाई दलाने तत्कालीन सरकारला, आम्ही पाकिस्तानच्या भूमीत घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करण्यास पुरते सक्षम आहोत, असा स्पष्ट पर्याय दिला होता. परंतु, तो पर्याय डॉ. मनमोहन िंसग यांनी फेटाळून लावला. याचे आता पुरावेही समोर आले आहेत. ‘‘सर्जिकल स्ट्राईकची एक संधी होती जी आम्ही गमविली,’’ असे निवृत्त एअर चीफ मार्शल फली होमी मेजर यांनी म्हटले आहे. हे त्या वेळी वायुदल प्रमुख होते. याच्या उलट, भारतीय भूमीत झालेल्या या अत्यंत निर्घृण हल्ल्याच्या आठ महिन्यांच्या आत डॉ. मनमोहन िंसग यांनी शर्म अल-शेख येथे आणखी एक घोडचूक केली. पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान युसुफ गिलानी यांच्यासोबत एक संयुक्त निवेदन जाहीर करून, िंसग यांनी पाकिस्तानशी चर्चा आणि दहशतवादी कृत्ये सोबत चालू शकतात, हे मान्य केले. या अधिकृत निवेदनात म्हटले होते- ‘‘दोन्ही पंतप्रधानांनी मान्य केले आहे की, पुढे जाण्याचा बातचित हाच एकमेव मार्ग आहे... दहशतवादावरील कारवाईला संयुक्त चर्चेच्या प्रक्रियेशी जोडायला नको आणि बातचितीसाठी दारे बंद करायला नको. पंतप्रधान म्हणाले होते- बलुचिस्तानसह सर्व प्रलंबित मुद्यांवर भारत पाकिस्तानशी चर्चा करण्यास तयार आहे,’’
आता एवढ्यातच पंतप्रधान मोदींनी, भारताने ‘उपग्रहविरोधी मिसाईल परीक्षण’ यशस्वी रीत्या केल्याचे घोषित करताच, अगदी हीच विचार-प्रतिक्रिया आढळून आली. कॉंग्रेसच्या दाव्यांना फोल ठरवीत, तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख डॉ. सारस्वत यांनी स्पष्ट प्रतिपादन केले की, भारताने ही क्षमता 2012 पासूनच विकसित केली असली, तरी संपुआ सरकारने त्याचे परीक्षण करण्याची िंहमत दाखविली नाही.
दुर्दैवाने, डॉ. मनमोहन िंसग यांच्या मंत्रिमंडळात सरदार पटेलांच्या तोडीचा कुणीही सहकारी नव्हता. उलट, डॉ. िंसग यांच्या कार्यकाळातील गृहमंत्री पी. चिदम्बरम्‌ आणि सुशीलकुमार िंशदे हे, जिहादी तत्त्वज्ञानाने प्रभावित सीमापार दहशतवादाच्या वास्तव धोक्याला सोयिस्करपणे दृष्टिआड करून, ‘िंहदू दहशतवाद’ आणि ‘भगवा दहशतवाद’सारख्या भ्रामक संकल्पना जनमानसात रुजविण्यात गुंग होते.
संरक्षणसिद्धतेबाबत बोलायचे झाले, तर याकडे दुर्लक्ष करण्याची जी वृत्ती नेहरू-कृष्ण मेनन या जोडगोळीने दाखविली, तीच वृत्ती मनमोहन-अॅण्टोनी या जोडीनेही दाखविली. डॉ. मनमोहन िंसग यांचा दहा वर्षांचा कार्यकाळ अकार्यक्षमता आणि अनिर्णयक्षमतेने गाजला. लष्कराच्या बुलेटप्रूफ जॅकेट्‌ससारख्या मूलभूत गरजाही पूर्ण न करणे, अत्याधुनिक लढाऊ विमानांची अनेक वर्षांपासूनची हवाई दलाची मागणी पूर्ण न करणे, तसेच अगस्तावेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर्स खरेदीत भ्रष्टाचार करणे, यावरून हे आता सिद्ध होत आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अॅण्टोनी स्वत: खूप स्वच्छ राहिले असले, तरी त्यांनादेखील निर्णय-लकवा मारला होता. त्यामुळे संरक्षण साहित्य खरेदीबाबतचे अत्यंत आवश्यक असे निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आले. अगदी राफेल करारदेखील ते 10 वर्षांत पूर्णत्वास नेऊ शकले नाहीत. हे तर एक उदाहरण झाले. संरक्षण दलाल ख्रिश्चियन मिशेलने नुकतेच उघड केले की, युरोफायटर विमान कंपनीच्या हितार्थ एक अत्यंत सामर्थ्यवान लॉबी संरक्षण खात्यावर दबाब आणत होती आणि त्यामुळेच मनमोहनिंसग सरकारला राफेल करार पूर्ण करता आला नाही.
गेल्या पाच वर्षांत मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने आमच्या संरक्षणसिद्धतेमधील त्रुटी आणि कमतरता यशस्वीपणे भरून काढल्या आहेत. जयदीप मजुमदार (स्वराजमॅगडॉटकॉम, 28 जानेवारी 2019) यांनी तपशीलवार मांडलेले दस्तावेज सिद्ध करतात की, भारतीय सशस्त्र दले आता अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सिद्ध झाले आहेत. त्यातील काही शस्त्रास्त्रे तर विद्यमान सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणानुसार भारतात तयार झाली आहेत िंकवा त्यांची जुळणी तरी झाली आहे.
या संदर्भात उरीनंतर झालेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर झालेली बालाकोटची हवाई कारवाई यांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे पावित्र्य कायम ठेवणे, हा आमच्या संरक्षण धोरणाचा एक (अलिखित असला तरी) अत्यंत आवश्यक असा भाग होता. या धोरणाला समोरून प्रतिसाद नव्हता. शस्त्रसज्ज दहशतवादी आणि अगदी पाक लष्कराकडूनही सातत्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे धडधडीत उल्लंघन होत होते. काही बाबतीत तर, स्थानिक जिहादींना भरती करण्यासाठी आणि आमच्या नागरी व लष्करी ठिकाणांवर प्राणघातक हल्ले करण्यासाठी, अनेक निरपराध लोकांना ठार मारण्यासाठीही हे उल्लंघन झाले आहे. परंतु, आम्ही मात्र आमच्या ‘रणनीतिक संयमा’च्या धोरणालाच चिटकून राहिलो.
आमच्या लष्कराची सिद्धता असतानादेखील, आमच्या राजकीय नेतृत्वाने मुळावर घाव घालण्याचे धाडस दाखविले नाही. उलट, आम्ही आमच्या या कमकुवतपणाला सद्गुण म्हणून प्रचारित केले. नरेंद्र मोदी सरकारने एकदा नाही तर दोनदा, दाखवून दिले आहे की, भारत केवळ नियंत्रण रेषाच ओलांडण्यास समर्थ नाही, तर पाकिस्तानचीही सीमा ओलांडून दहशतवाद्यांचे अड्‌डे उद्ध्वस्त करण्यास समर्थ आहे.
इथे हे लक्षात ठेवावे की, सर्जिकल स्ट्राईक आणि बालाकोट हवाई कारवाई या दोन्हीही, दहशतवाद्यांचे मूळ अड्‌डे नष्ट करण्याची खबरदारीची कारवाई होती आणि तीही कुठल्याही नागरिकाचे नुकसान न होऊ देता. भारत हा परंपरेने शांतताप्रिय देश आहे. आमच्या संस्कृतीतच शांततेचे आणि विश्वबंधुत्वाचे मूल्य खोलवर रुजले आहे. पाकिस्तानसह कुठल्याही इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण आणि शांततेच्या संबंधांविरुद्ध एकही भारतीय बोलणार नाही. असे असले, तरी आतापर्यंत आमची ही वृत्ती आमचा कमकुवतपणा समजण्यात आला. सर्जिकल स्ट्राईक आणि बालाकोटनंतर आता आम्ही सामर्थ्याच्या बळावर, नाइलाज म्हणून नाही, शांततेच्या गोष्टी करू शकतो. हा खरेतर भारतीय धोरणात अगदी टोकाचा बदल आहे. यासाठी मोदी सरकारला निश्चितच श्रेय दिले पाहिजे. संकटाच्या क्षणी कुणाजवळ किती शक्ती आहे, हे महत्त्वाचे नसते. ती वापरण्याची क्षमताच शेवटी उपयोगाची असते. त्याचप्रमाणे, शांततादेखील शूर आणि सामर्थ्यवानांचाच विशेष हक्क असतो; कमकुवत आणि पराभूत मानसिकतेवाल्यांचा विलास नसतो, हेच खरे!
• विजय चौथाईवाले
(लेखक भाजपाच्या परराष्ट्र
व्यवहार प्रकोष्ठाचे प्रभारी आहेत)
••