‘न्याय’ योजना ही गरिबांची शुद्ध फसवणूक
   दिनांक :07-Apr-2019
कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकताच आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात पाच कोटी कुटुंबांना दर महिना 6 हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या पत्रपरिषदेला विख्यात अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहिंसग हेही उपस्थित होते.
 
 
 
इथपर्यंत ठीक. पण, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी कशी करणार? लाभार्थी कोण असणार? त्यांच्यापर्यंत पैसा कसा पोहोचणार? एवढा प्रचंड पैसा कसा उभा करणार? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे ना राहुल गांधींनी दिली ना दिवट्या रघुराम राजन यांनी. राहुल गांधी वारंवार रघुराम राजन यांचे नाव घेत आहेत आणि सांगत आहेत की, आम्ही त्यांना विचारूनच ही योजना आणली आहे. कोण आहेत हे रघुराम राजन? हे स्वत:ला थोर अर्थतज्ञ समजतात. त्यांनी कबुलीही दिली आहे की, मी ही योजना आखण्याचा सल्ला दिला आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी कशी करणार असे विचारता, ते माझे काम नाही. ते सरकारचे काम आहे, असे म्हणून त्यांनीही हात झटकले. आणखी एक थोर अर्थतज्ञ, जे आपल्या मुलाच्या आर्थिक घोटाळ्यात जामिनावर आहेत, ते पी. चिदंबरम्‌ म्हणतात, आम्ही कर वाढवून आणि जीएसटीमधून आणखी उत्पन्न मिळवून हा पैसा उभारू. भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत आहे की, त्यातून हा पैसा उभारला जाऊ शकतो.
आपण अगदी दोन महिने मागे जाऊ आणि या दोन अर्थतज्ञांनी तेव्हा काय म्हटले होते, ते आधी पाहू. हेच रघुराम राजन सांगत होते की, भारताने जे जीडीपीचे आकडे दिले आहेत, ते संशयास्पद वाटतात. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. एवढा जीडीपी नाहीच. हा माणूस भारताचा हितैषी आहे की, विदेशी शक्तींच्या हातातील खेळणे आहे, अशी शंका घ्यायला पुरेशी जागा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा जो डाव काही विदेशी शक्तींनी आखला आहे, त्याला पूरक असे वर्तन या रघुराम राजन या महाशयाचे आहे. राहुल गांधी हे तर चीन आणि पाकिस्तानचे एजंट म्हणूनच वावरत असल्याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नसावी.
आता चिदंबरम यांनी दोन महिन्यापूर्वी काय म्हटले होते ते पाहू. भारताची अर्थव्यवस्था कमजोर झाली आहे. जीडीपी खाली येत आहे, येणार आहे. अमुक क्षेत्रात घट झाली, तमुक क्षेत्रात घट झाली असे ते बोलत होते. आता मात्र ते सांगत सुटले आहेत की, भारताची अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत आहे की, त्यातून न्याय योजना राबविता येऊ शकते. हा दुटप्पीपणा जाणकारांच्या नजरेतून सुटलेला नाही. दुसरी बाब म्हणजे कर वाढवून पैसा उभा करण्याचा. आम्ही मध्यमवर्गीयांवर कर लावणार नाही, असे आश्वासन या चिदंबरम महाशयांनी दिले आहे. मध्यमवर्गीयांची सध्याची व्याख्या काय, हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही. आज आयटी क्षेत्रात कोट्यवधी तरुण काम करतात. यांना मध्यमवर्गीय समजणार काय? याचेही उत्तर कॉंग्रेसजवळ नाही.
कालावधी किती, हे अस्पष्ट
ही योजना लागू करण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याबद्दल कोणताही कॉंग्रेस नेता चकार शब्द काढायला तयार नाही. चिदंबरम म्हणतात, आमच्याजवळ आमच्या काळातील आणि मोदींच्या काळातील डाटा तयार आहे. तरीही आम्ही एक चौकशी समिती नेमून खर्‍या लाभार्थींची ओळख करणार आहोत आणि त्यांनाच मदत देणार आहोत. डाटा तयार असताना, ही समिती कशासाठी? कोण असणार आहे या समितीत? ते आपला अहवाल केव्हा देणार? याचे उत्तर राहुल गांधींजवळ नाही. चिदंबरम यांनी हेही सांगितले की, ही योजना आम्ही टप्प्याटप्प्याने राबविणार आहोत. त्यात कोणतीही त्रुटी आढळून आली नाही, की ती मग दुसर्‍या टप्प्यात राबवू. म्हणजे जाणकारांच्या मते पहिल्याच टप्प्याला किमान एक वर्ष लागेल.
भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव
ही योजना घोषित झाली तेव्हा साहजिकच अनेक वाहिन्यांवर न्याय योजनेच्या यशापयाशबद्दल जाणकारांनी आपापली मते व्यक्त केली. अनेकांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि या योजनेत भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. मोदी सरकारने थेट लाभ बँकेच्या खात्यात जमा करण्याआधीच्या ज्या योजना होत्या, त्यात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना जो कुणी लाच देईल, त्याचेच नाव ते पुढे करीत असत. तसेच या योजनेत होणार नाही, याची शाश्वती काय? या प्रश्नावर कॉंग्रेसच्या वक्त्याकडे उत्तर नव्हते. चिदंबरम म्हणतात डाटा उपलब्ध आहे, मग समितीची गरज काय? या प्रश्नावरही कॉंग्र्रेस नेत्याने मौन पाळले. याचा अर्थ देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याची आणि कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची तुंबडी भरण्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याचा आरोप अनेक जाणकारांनी केला आहे. याचे अनेक वक्त्यांनी ताजे उदाहरण दिले. मध्यप्रदेेशात अचानक युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला. जे खाजगी व्यापारी होते त्यांनी दुपटीने रक्कम वसूल केली. खाजगी व्यापार्‍यांकडून कॉंग्रेसने निधी घेतला होता, त्याची ही परतफेड असल्याचा आरोप विरोधकांनी करताच, चार दिवसात युरियाचा तुटवडा पूर्ववत झाला. गोदामात युरिया मोठ्या प्रमाणात होता. पण, तो बाहेर का येऊ दिला गेला नव्हता, त्याचे कारण म्हणजे खाजगी युरिया विक्रेत्यांचा लाभ. दुसरी बाब जीडीपीची. याच रघुराम राजन यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना, जीडीपी खोटी आहे, असा आरोप केला होता. आता जीडीपी खरी कशी झाली? चिदंबरम म्हणतात, या योजनेमुळे दरवर्षी दोन टक्के जीडीपी कमी होईल. याचा अर्थ देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक वर्ष मागे जाईल. पाच वर्षात किती जीडीपी मागे जाईल, याचा अंदाज व्यक्त करताना, विदेशी संस्थांचे म्हणणे आहे की, एकूणच जाहीरनाम्यातील घोषणा पाहता भारताचा जीडीपी आगामी पाच वर्षात पाच टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. याचा अर्थ देशात सुरू असलेल्या विकास योजना थांबविणे. त्याचा लाभ प्रत्यक्ष करदात्यांना न देणे. मोदी सरकारने पाच वर्षात जे विदेशी चलन आणि मजबूत अर्थव्यवस्था उभी केली आहे, त्याच्या िंचध्या करणे हा खेळ कॉंग्रेस खेळत आहे.
राहुलचे कर्जमाफीचे उदाहरण
नागपूरला नुकतीच राहुल गांधी यांची सभा झाली. त्यात त्यांनी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या शेतकर्‍यांना दहा दिवसात कर्जमाफी दिल्याचे छाती काढून सांगितले. वास्तव काय आहे. बँकांच्या शिखर संघटनेने दिलेल्या आकड्यानुसार मध्यप्रदेशात तीन महिने लोटूनही केवळ 1300 कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. द्यायची होती 50 हजार कोटी रुपये. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर साफ सांगून टाकले की, आमच्याजवळ पैसेच नाहीत. केंद्राने मदत करावी. छत्तीसगडमध्ये धान उत्पादकांपैकी फक्त चाळीस टक्के शेतकर्‍यांनाच मदत मिळाली आहे. राहुल गांधी यांचे विधान हे किती खोटे आहे, याची प्रचिती या उदाहरणांवरून यावी. केवळ मोठमोठ्या घोषणा करायच्या, पण पैसा कसा उभा करणार हे सांगायचे नाही. मोदींनी अथक प्रयत्नांतून जमविलेला पैसा उधळायचा ही योजना राहुल गांधी यांनी आखलेली आहे.
बिझिनेस टूडेने कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या जाहीरनाम्यातील सर्व योजना पाहिल्या तर असे लक्षात येते की, वर्षाला दहा लाख कोटी रुपये लागतील. हे पैसे सरकार कसे उभे करणार? न्याय योजनेसाठी 3.60 लाख कोटी, शिक्षणावर वाढीव खर्च 2.66 लाख कोटी, आरोग्यावरील वाढीव खर्च 3.23 लाख कोटी, चार लाख पदे भरण्यासाठी वर्षाला 9 हजार कोटी. आणखी काही योजना मिळून हा आकडा दहा लाखापर्यंत जातो. सध्याचे अंदाजपत्रक हे 27.84 लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यातून हे दहा लाख कोटी रुपये वर्षाला खर्च केले तर उरलेल्या पैशातून विकास कामे व अन्य खर्च कसा भागणार असे अनेक प्रश्न यात विचारण्यात आले आहेत. हा जाहीरनामा अंमलात आणणेच मोठे कठीण काम असणार आहे. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. राहुल म्हणतात, आमचे सरकार आले तर... आणि नाही आले तर कॉंग्रेसशासित राज्यात न्याय योजना राबविणार का, याचेही उत्तर आताच त्यांनी दिले पाहिजे.
किती लोकांना रोजगार देणार?
दुसरी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, रोजगार किती देणार? महिन्याला 6 हजार रुपये दिल्याने कोण रोजंदारीवर कामाला जाणार आहे. कोण लहानसहान दुकान लावून बसणार आहे. कोण कशाला कारखान्यात कामाला जाईल? कोण कशाला शेतीच्या कामाला जाईल? याचा अर्थ रोजगार वाढणार नाहीत. त्यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होईल. रघुराम राजन म्हणत होते, उत्पादनच वाढले नाही तर जीडीपी कसा वाढला. आता या न्याय योजनेमुळे किती रोजगार निर्माण होतील, हे आता रघुराम राजन यांनी सांगितले पाहिजे. विनाकारण गंगाजळी रिकामी करण्याचा अघोरी खेळ करू नये. राहुल गांधी यांनी रोजगाराची बाब अतिशय खुबीने लपविली आहे.
भाजपाशासित राज्यांचे उदाहरण पाहता कॉंगे्रसची ही न्याय योजना केवळ गरिबीच्या नावावर गरिबांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे. यामुळे खर्‍या गरिबाचे मुळीच कल्याण होणार नाही. मधले दलालच मलिदा खाणार आहेत.
त्या तुलनेत मोदींची आरोग्यासाठी पाच लाख, प्रत्येक शेतकर्‍याला वर्षाला सहा हजार रुपये, सध्या गरिबांना विविध योजनांतून मिळणारी दहा लाख रुपयांची सबसिडी, शेतकर्‍यांसाठी युरियावर व अन्य साधनांवर अनुदान, शेततळे, सर्व गरिबांना घरे या योजना अधिक चांगल्या आहेत आणि त्याचे लाभ खर्‍या गरजूंपर्यंत पोचत आहेत.
 
बबन वाळके