ईव्हीएम वर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; मतमोजणी लांबणार
   दिनांक :08-Apr-2019
नवी दिल्ली,
मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएमवर घेण्यात येत असलेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील किमान पाच बुथवरील ईव्हीएममध्ये नोंद झालेली मते आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्ठ्यावर नोंद झालेली मते यांची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयामुळे यावर्षी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी आणि निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. 

 
लोकसभा निवडणुकीत मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह २१ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली. किमान ५० टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी विरोधकांनी याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज या याचिकेवर निर्णय दिला. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये नोंद झालेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एकऐवजी पाच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील किमान एक ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची पडताळणी होत असे.
 
५० टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीची मागणी झाल्यानंतर अशा पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्गाच आवश्यकता भासेल असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच यासाठी मोठ्या सभागृहाची आवश्यकता भासेल. अनेक राज्यांमध्ये आधीच मोठ्या सभागृहांचा प्रश्न आहे, अशा समस्या आयोगाने न्यायालयाला सांगितल्या होत्या. अखेरीस त्यावर तोडगा काढत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.