बँक ऑफ बडोदाचा नवा अवतार
   दिनांक :08-Apr-2019
 
 
 
1. एक एप्रिलला विजया बँक व देना बँक, बँक ऑफ बडोदात विलीन झाल्या. भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात एका बलाढ्य बँकेची निर्मिती झाली. विलीनिकृत बँकेच्या 9500 शाखांचा विचार केला तर स्टेट बँकेच्या खालोखाल ही दुसर्‍या क्रमाकांची बँक, तर व्यावसायिक दृष्ट्या पंधरा लाख कोटी रुपयांच्या व्यवसायामुळे स्टेट बँकेनंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसर्‍या क्रमांकाची तर सर्व प्रकारच्या बँकात, स्टेट बँक व एचडीएफसी बँके नंतर देशातील तिसर्‍या क्रमाकांची बँक बनली आहे. तीन बँकांच्या एका बँकेत विलीनीकरणाची ही देशातील पहिलीच घटना आहे. विलीनीकरणामुळे देशाच्या काना कोपर्‍यात बँकेचा विस्तार झाला असला तरी नजीकच्या काळात एकाच गावात एकापेक्षा अधिक शाखा झाल्यामुळे काही शाखांचे विलीकरण होऊ शकते.
 
2. ग्राहकांना 9500 शाखांसोबत तेरा हजार एटीएमची सेवा मिळणार आहे. विजया, देना किंवा पाहिलेच्या बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकाला या साठी कुठलाही अतिरिक्त भार लागणार नाही. देना बँक व विजया बँक या दोन्ही बँकांची विदेशात एकही शाखा नाही, त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या ग्राहकांना आपल्या विदेशी चलनाच्या व्यवहारासाठी दुसर्‍या बँकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. याउलट बँक ऑफ बडोदाच्या परदेशात 104 शाखा आहेत. याचा फायदा या दोन्ही बँकांच्या ग्राहकांना होणार आहे.
 
3. पुढील सुचने पर्यंत देना व विजया बँकेच्या ग्राहकांना आपले जुनेच चेकबुक व एटीएम कार्ड वापरता येणार आहे. तीनही बँकेच्या अंतर्गत व्यवहारासाठी कुठलेही शुल्क लागणार नाही, परंतु या दोन बँकांच्या ग्राहकांना सध्यातरी कॅश व चेक आपल्या मूळ शाखेतच जमा करावे लागतील.
 
4. कर्जाबाबातीत देना बँकेचे ग्राहक भाग्यवान ठरले आहेत, कारण त्या बँकेवर लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांना नवे कर्ज मिळण्यात येत असलेल्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत व त्यांना नवे कर्ज मिळणे सोपे होईल, परंतु हे नवे कर्ज दोन्ही बँकांच्या कर्जदारांना बँक ऑफ बडोदाच्या नियमाप्रमाणे मिळेल.
 
आता थोडे मॅक्रो विषयाकडे वळूया
5. विलीनिकृत बँकेच्या ठेवींमध्ये कासाचे प्रमाण जवळपास चौतीस टक्के राहील. कासा म्हणजे करंट व सेव्हिंग ठेवी (र्उीीीशपीं लर्लेीपीं+डर्रींळपसी लर्लेीपीं=उड ). या कमी व्याज्याच्या ठेवींचे प्रमाण जास्त जितके तितकी बँकेची लाभ प्रदता जास्त. याचा फायदा कर्जदाराला सुद्धा होतो कारण ह्यामुळे बँक आपल्या कर्जदारांना तुलनात्मक दृष्ट्या अधिक स्पर्धात्मक कमी दरात कर्ज देऊ शकतात.
 
6. विलीनिकृत बँकेचा रिटेल कर्ज व्यवसाय जवळपास वीस टक्क्यांवर राहील. हा व्यवसाय कमी जोखमीचा व अधिक नफा देणारा मानला जातो.
 
7. या विलीनीकरणा नंतर देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या 21 वरून 19 वर आली आहे. बँकांचे विलीनीकरण हा एक स्वतंत्र विषय आहे. परंतु सध्या माध्यमे मोदी सरकार विलीनीकरणाच्या मागे लागले आहे, असा समज निर्माण करीत आहेत. त्यांनी कॉंग्रेस पक्षाने प्रकाशित केलेला जाहीरनामा अवश्य वाचवा. त्यात कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यास राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलीनीकरण अधिक जोमाने करून त्यांची संख्या सहा ते आठ वर आणण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यामुळे कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी आगामी काळात आणखी बँकांचे विलीनीकरण होणार, हे नक्की आहे. परंतु एकीकडे सरकार मुक्त हस्ते नव्या खाजगी पेमेंट बँकांना, स्मॉल फायनान्स बँकांना व पोस्टल बँकेला प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे लहान बँका आर्थिकदृष्ट्या परवडणार्‍या नाहीत म्हणून त्यांचे विलीनीकरण करते आहे हा वैचारिक विरोधभास सरकारने समर्थपणे दूर करण्याची गरज आहे.
 
8. सध्या निर्माण झालेले थकीत कर्जाचे संकट, राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलीनीकरण केल्याने सुटेल ही कल्पनाच मुळात चुकीची आहे. 1991 पासून नेमलेल्या पहिल्या व दुसर्‍या नरसीम्हण समितीने कुठेही हा उपाय सुचविलेला नाही. आजवर नेमलेल्या प्रत्येक समितीने लवकरात लवकर राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यावसायिकरण करावे व त्यांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावे हेच सुचविलेले आहे. आतापर्यंत उघडकीस आलेल्या बहुतांश मोठ्या थकीत कर्जांचे मूळ कर्ज मजुरी प्रक्रियेतील अवास्तव राजकीय हस्तक्षेपात दडलेले होते हे आता समोर येऊ लागले आहे. 2014 साली सत्तेत आल्यावर नव्या सरकारने या बाबत पावले उचलण्यास सुरू केली परंतु आजाराच्या तुलनेत ते प्रयत्न अपुरे पडताना दिसतात.
 
 सुधाकर अत्रे
लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत.