देशोद्धाराचा संकल्प...
   दिनांक :09-Apr-2019
 
 
 
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला दोन दिवस उरले असताना, भाजपाने आपल्या संकल्पपत्राचे लोकार्पण केले. काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसने आपले घोषणापत्र प्रसिद्ध केले होते, या घोषणापत्रातून कॉंग्रेसने मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला होता. देशातील गरिबांच्या खात्यात दरमहा सहा हजार रुपयांप्रमाणे वर्षाला 72 हजार रुपये जमा करण्याच्या महत्त्वाच्या आश्वासनाचा यात समावेश होता. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या या योजनेला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपा आपल्या संकल्पपत्रातून काय आणते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक होते. भाजपा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणून, म्हणजे इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. त्याचे प्रत्यंतर निवडणूक जाहीरनाम्यातूनही आले. कॉंग्रेसने आपला जाहीरनामा घोषणापत्र म्हणून आणला, मात्र भाजपाने आपला जाहीरनामा संकल्पपत्र म्हणून आणला.
 
 
 
 
घोषणापत्र आणि संकल्पपत्र यात मूलभूत फरक आहे. घोषणा तुम्ही कितीही आणि कशाही करू शकता, त्या पूर्ण करणे तुम्हाला बंधनकारक नसते. घोषणा म्हणजे गाजराची पुंगी असते, वाजली तर वाजली, नाही तर मोडून खाल्ली! निवडणूक जाहीरनामे हे पाळण्यासाठी नसतात, असे मागे कॉंग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याने म्हटले होते. निवडणूक जाहीरनाम्याकडे पाहण्याचा कॉंग्रेसचा दृष्टिकोन कसा आहे, याचा आपल्याला यातून अनुभव येतो. संकल्पपत्र म्हणजे तुम्ही आपल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा केलेला निर्धार. कितीही संकटे आली, तरी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी निर्धारपूर्वक केलेले प्रयत्न. मोदी सरकारची आतापर्यंतची पाच वर्षे अशीच संकल्पपूर्तीची आहेत.
 
सत्ताधारी पक्षाचा जाहीरनामा आणि विरोधी पक्षाचा जाहीरनामा, यातही मोठा फरक असतो. ज्याला आपण सत्तेवर येणार नाही, याची खात्री असते, तो मोठमोठ्या घोषणा आणि आश्वासनांचा वर्षाव करत असतो. कारण आपण सत्तेवर येणार नाही, त्यामुळे या आश्वासनांची आपल्याला अंमलबजावणी करावी लागणार नाही, याची त्याला खात्री असते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाचे तसे नसते. त्याला प्रत्येक घोषणा आणि आश्वासन व्यवहार्यतेच्या तसेच आर्थिक कसोटीवर तपासून घ्यावी लागते. जी आश्वासने आपण सहज पूर्ण करू शकू, अशीच आश्वासने द्यावी लागतात. भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रातून राष्ट्रवादाचा निर्धार केला आहे. मुळात भाजपाची भूमिका ‘आधी देश, मग पक्ष आणि सर्वात शेवटी व्यक्ती,’ अशी आहे. भाजपाने दहशतवादमुक्त देशाचे म्हणजे दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्सच्या भूमिकेचा पुरस्कार करणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरक्षा दलांना पूर्ण मोकळीक देण्याची भाजपाची भूमिका आहे. काश्मीर खोर्‍यातील दहशतवादाच्या ताज्या घटना पाहता अशा भूमिकेचीच आवश्यकता आहे.
 
सुरक्षा दलांच्या आधुनिकीकरणाचा निर्धारही भाजपाने केला आहे. बाह्य धोक्यांपासून देशाची सुरक्षा करण्यासाठी लष्कर तसेच निमलष्करी दल अत्याधुनिक साधनसामग्रीने सुसज्ज असलेच पाहिजे. अंतर्गत धोक्याचा सामना करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असते. त्यामुळे पोलिस दलाचे आधुनिकीकरणही गरजेचे आहे. अयोध्येत रामजन्मभूमीवर राममंदिर उभारण्याचा निर्धार भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रातून केला आहे. कायद्याच्या चौकटीत तसेच सौहार्दपूर्ण वातावरणात राममंदिर उभारण्यासाठी सर्व शक्यता पडताळून पाहण्याची भाजपाची भूमिका स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. या देशात रामाची हजारो मंदिरे असतील, पण देशातील कोट्यवधी लोकांनी अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर रामाच्या भव्य मंदिराचे स्वप्न पाहिले आहे. रामजन्मभूमीवरील राममंदिर हा देशातील कोट्यवधी िंहदूंच्या श्रद्धेचा तसेच आस्थेचा प्रश्न आहे.
 
देशातील शेतकर्‍यांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे आतापर्यंत हजारो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दुसर्‍यांचे पोट भरण्यासाठी राबराब राबणार्‍या शेतकर्‍याला अर्धपोटी राहावे लागते. बळीराजा म्हणवणार्‍या शेतकर्‍याचा आपल्या देशातील आतापर्यंतच्या व्यवस्थेने खर्‍या अर्थाने बळी घेतला आहे. भाजपाने आतापर्यंत शेतकर्‍यांना दिलासा देणारी भूमिका घेतली आहे, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची भाजपाची भूमिका आहे. आतापर्यंत दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता, आता देशातील सर्व शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. देशातील सर्व शेतकर्‍यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये सरकार जमा करणार आहे. कॉंग्रेसच्या न्याय योजनेला प्रत्युत्तर म्हणून या योजनेकडे पाहावे लागेल. कॉंग्रेस आपल्या न्याय योजनेंतर्गत देशातील गरीब लोकांच्या खात्यात दरमहा सहा हजार रुपयांप्रमाणे वार्षिक 72 हजार रुपये जमा करणार आहे. म्हणजे कॉंग्रेस गरिबांच्या, तर भाजपा शेतकर्‍यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये जमा करणार आहे. देशातील सगळेच गरीब शेतकरी नसले, तरी सर्व शेतकरी गरीब आहेत. गरिबांपेक्षा देशात शेतकर्‍यांची संख्या निश्चितच जास्त आहे.
 
कृषिक्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी 25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची हमी भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रात दिली आहे. 2022 पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार मोदी सरकारने 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर व्यक्त केला होता. त्या दिशेने काही पावलेही सरकारने टाकली आहेत. या पावलांना आणखी गती देण्याची ग्वाही सरकारने दिली आहे. शेतकरी, शेतमजूर तसेच असंघटित वर्गातील कामगारांसह छोट्या व्यापार्‍यांना निवृत्तिवेतन देण्याची भाजपाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 100 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्धार भाजपाने केला आहे. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांत जगात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, असा बहुमान आपल्या देशाने मिळवला आहे. आज जगात आपली अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकाची आहे, लवकरच जगातील पहिल्या पाच देशांत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा समावेश होणार आहे. 2030 पर्यंत आपल्या देशाला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा निर्धार संकल्पपत्रातून व्यक्त करण्यात आला आहे. 2025 पर्यंत 5 लाख कोटी डॉलर्स, तर 2032 पर्यंत 10 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प मोदी यांनी सोडला आहे. याआधी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणारे डॉ. मनमोहनिंसग आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ होते, पण त्यांनाही आपल्या देशाला आर्थिक महाशक्ती बनवता आले नाही, जे नरेंद्र मोदी यांनी करून दाखवले. ही मोदी यांची मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.
 
भाजपाने गावागावांत जाऊन आणि कोट्यवधी लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्या भावभावना, अपेक्षा आणि आकांक्षा समजून घेत त्याचा आपल्या संकल्पपत्रात समावेश केला आहे. त्यामुळे या संकल्पपत्रात लोकांच्या अपेक्षा आणि आकांक्षांचे प्रतििंबब उमटले आहे. भाजपाच आपल्या अपेक्षा आणि आशा आकांक्षा पूर्ण करू शकते, हे अप्रत्यक्ष रीत्या देशातील जनतेने मान्य केले आहे. हीच या संकल्पपत्राची उपलब्धी म्हणावी लागेल! पप