तरुणाईचा कौल निर्णायक ठरणार...!
   दिनांक :09-Apr-2019
 
 
सतराव्या लोकसभेसाठी उद्या- गुरुवारी- पहिल्या टप्प्यातील मतदान होत आहे. देशभर निवडणुकीचा ज्वर वाढला आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे घोषित झाले आहेत. गेली पाच वर्षे देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपाप्रणीत रालोआचे सरकार आहे. आधीची दहा वर्षे केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार सत्तेत होते. त्यामुळे या सरकारांची कामगिरी, त्यांनी सादर केलेले जाहीरनामे, आताचे दोन्ही आघाड्यांचे नेतृत्व, नेतृत्वाची राजकीय इच्छाशक्ती, वैचारिक क्षमता आदी मुद्दे विचारात घेत मतदार मतदान करतील, यात शंका नाही. यंदाच्या निवडणुकीसाठी नवमतदारांची, विशेषत: तरुण मतदारांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत 89 कोटी 61 लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र आहेत. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत 83 कोटी चार लाख मतदार होते. जवळपास सात कोटी नवमतदारांपैकी किमान पाच कोटी मतदार मतदान करतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. यापैकी बहुतांश मतदारांनी गेल्या पाच वर्षांत शाळा-महाविद्यालयांमध्ये काय होत आहे, काय झाले आहे, समाजमाध्यमांवर काय सुरू आहे, हे निश्चितपणे जाणून घेतलेच असणार. आपल्या आसपास काय घडते आहे, हे जाणून घेण्यासाठी या लोकांना आता केवळ शाळा-कॉलेज, शिक्षक-प्राध्यापक आणि पुस्तकांवर निर्भर राहण्याची गरज राहिली नाही. आताची पिढी ही अतिशय हुशार, चंट आहे. विज्ञानाच्या क्षेत्रात आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेले बदल अतिशय गतीने आत्मसात करण्यास ही पिढी शिकली आहे. जगात जे बदल होत आहेत, ते का आणि कसे होत आहेत, कुणामुळे होत आहेत, याचे आकलन करण्याची या पिढीची क्षमता खूप जास्त आहे. त्यामुळे मतदान करताना ही पिढी नेमक्या मुद्यांचा विचार करेल, यात शंका नाही. देशात ज्या विविध समस्या आहेत, त्या केवळ रोजगाराच्याच नाहीत, तर सामाजिकही आहेत आणि सांस्कृतिकही आहेत. त्यामुळे या समस्या विचारात घेत, त्यांच्या मुळाशी जात नेमके कारण शोधून ही पिढी मतदानाचा हक्क बजावेल, याबाबतही शंका बाळगायला नको.
 

 
 
देशात 2004 ते 2014 या काळात शैक्षणिक संस्थांचे अक्षरश: पीक आले. मोठ्या संख्येत तरुणाईने उच्च शिक्षण घेतले आणि ही उच्च शिक्षित पिढी रोजगार मिळविण्यासाठी स्पर्धेच्या मैदानात उतरली. पण, रोजगाराचे क्षेत्र आणि संधी बदलल्या आहेत, स्पर्धा वाढली आहे, त्यामुळे तरुणाईपुढे मोठी आव्हाने आहेत. मधल्या काळात पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्रासोबतच तरुणाईला कौशल्यही शिकविले पाहिजे, यासाठी प्रयत्नच झाले नाहीत. त्यामुळे स्पर्धेत उतरलेल्या तरुणाईचा थोडा गोंधळ उडाला. 2004-05 नंतर ज्यांनी अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापनशास्त्रातील पदवी घेतली, ते जेव्हा रोजगाराच्या शोधात स्पर्धेच्या जगात दाखल झाले, तेव्हा त्यांना असे स्पष्टपणे जाणवले की, यासाठी जी तयारी आवश्यक आहे, ती तयारी आपली झालेलीच नाही. शिक्षणासाठी परिश्रम घेतले होते, आईवडिलांनी पैसाही खर्च केला होता. असे असतानाही रोजगार मिळत नव्हता. त्यामुळे आपण फसविलो गेलो आहोत, अशी या उच्च शिक्षित तरुणाईची आणि त्यांच्या आईवडिलांची भावना झाली होती. नसती झाली तरच नवल! शाळा, महाविद्यालये, सरकारी विभाग यात एकतर रोजगाराच्या संधीच निर्माण झाल्या नाहीत वा जाणीवपूर्वक नोकरभरती थांबविण्यात आली होती. अनेक राज्यांमध्ये खुलेआम जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले गेल्याने खुल्या प्रवर्गातील तरुणाईला रोजगारच मिळाला नव्हता. 2002 सालानंतर देशात मतपेटीचे राजकारण करणार्‍यांनी आणि स्वयंघोषित सेक्युलरांनी गुजरात दंगलीचे निमित्त पुढे करून राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे परिणाम 2004 आणि 2009 सालच्या निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसूनही आले. आपली मतपेटी कायमस्वरूपी मजबूत करण्यासाठी या मंडळींनी तेव्हा, गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मादी यांच्या बदनामीची मोहीमच उघडली आणि घराघरांत, मनामनांत विष कालवण्याचे पाप केले होते. 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे संपुआच्या सरकारने नरेंद्र मोदी यांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्येच घालविली.
 
खोटारडेपणा आणि दुर्भावनेने मोदींविरुद्ध अपप्रचार करणार्‍यांना मतदारांनी 2014 साली जागा दाखवून दिली होती. स्वयंघोषित राजकीय जाणकार काहीही म्हणू देत, गुजरातच्या चर्चेने 2014 पर्यंत देशातील राजकारणाची दिशा बदलत गेली, हेच सत्य आहे. तब्बल तीस वर्षांनंतर देशात एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले होते आणि बहुमतातले हे सरकार किती प्रभावी कामगिरी करू शकले, हे देशातल्या जनतेने गेल्या पाच वर्षांत पाहिले, अनुभवले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात विकासाची जी अभूतपूर्व कामं केली होती, ती प्रत्यक्षपणे पाहून प्रत्येक जण तोंडात बोटे घालत होता. देशाच्या विविध भागातून गुजरातला भेट देणारा प्रत्येक जण विकासाच्या गुजरात मॉडेलची चर्चा करीत होता. मोदींनी गुजरातची सत्ता हाती घेतली त्यावेळची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. प्रचंड मेहनतीने त्यांनी गुजरातमध्ये परिवर्तन घडवून आणले होते. अतिशय विषम परिस्थितीत अनेक अडथळ्यांवर मात करत, विरोधकांच्या कटकारस्थानांना बळी न पडता मोदी यांनी गुजरातचा विकासरथ धावता ठेवला, याची संपूर्ण देशाला माहिती आहे. तेच मोदी आज पंतप्रधान आहेत आणि आता पुन्हा पुढल्या पाच वर्षांसाठी कौल मिळावा म्हणून ते मतदारांपुढे आले आहेत. आता मोदींना पुन्हा कौल द्यायचा की आणखी कुणाला संधी द्यायची, याचा फैसला तर मतदारांनाच करायचा आहे. लोकशाहीत मतदार सर्वश्रेष्ठ असतो. कुणाला मतदान करायचे, हा त्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकीत, लोकशाहीच्या या महामहोत्सवात मतदारांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न सुरू आहेत. ते प्रयत्न यशस्वी करायचे की अपयशी ठरवायचे, हेही मतदारांवरच अवलंबून आहे.
 
मोदी जेव्हा गुजरातमधून राष्ट्रीय स्तरावर आलेत, तेव्हा देशातील तरुणाई निराश अवस्थेत होती. पण, मोदींच्या येण्याने त्यांच्या पंखांमध्ये बळ आले आणि तरुणाईने 2014 साली मोदींना प्रचंड असा कौल दिला. देशाला परिवर्तनाची आस लागली होती. लोकांना दमदार नेत्याची प्रतीक्षा होती. मोदींनी ती प्रतीक्षा दूर केली. अतिशय कठीण परिस्थितीत जो नेता गुजरातसारख्या राज्यात परिवर्तन घडवू शकतो, तो नेता देशातही परिवर्तन घडवून आणू शकतो, हा विश्वास तरुणाईच्या मनात निर्माण होण्यास फार अवधी लागला नाही. तरुणाईला आजही मोदींकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि ही तरुणाई मोदींना आणखी एक संधी देईल का, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. पाकिस्तानकडून सातत्याने कुरापती काढून भारताला त्रास दिला जात होता. पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन घडवत, भारतीय वायुदलाला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’साठी परवानगी दिली आणि देशवासीयांच्या मनात जे होते, ते घडवून आणले. अशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवत देशाच्या ताकदीचा जगाला परिचय घडविणार्‍या नेत्याला मतदार पुन्हा संधी देतील, यात शंका नाही!