राहुल गांधींची माफी फेटाळण्याची मागणी
   दिनांक :10-May-2019
- राफेल याचिकांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुरक्षित 
 
 
नवी दिल्ली,
चौकीदार चोर आहे, हे स्वत:चे शब्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी घातल्याप्रकरणी दाखल मानहानीचा खटला रद्द करण्यात यावा, या राहुल गांधी यांच्या, तसेच राफेल प्रकरणी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार केला जावा, अशी विनंती करणार्‍या याचिकांवरील आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक‘वारी सुरक्षित ठेवला. यावेळी, राहुल यांनी मागितलेली माफी फेटाळून, त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती मानहानीचा खटला दाखल करणार्‍या मीनाक्षी लेखी यांच्यावतीने करण्यात आली.
 
निवडणूक प्रचाराच्या ओघात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जे आरोप केले, ते न्यायालयाच्या तोंडी घातल्याबद्दल मी आधीच माफी मागितली असल्याने, माझ्याविरोधातील फौजदारी मानहानीचा खटला आता बंद करण्यात यावा, अशी विनंती कॉंग‘ेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एका याचिकेतून केली होती.
 
भाजपाच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी दाखल केलेल्या या खटल्यावरील युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने आपला निकाल राखून ठेवला. राहुल गांधी यांच्यावतीने पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि प्र‘यात वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. राहुल गांधी यांनी आधीच माफी मागितली असल्याने, हा खटला ताणून धरला जाऊ नये, तो आता बंद करण्यात यावा, अशी विनंती सिंघवी यांनी केली.
 
पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण
सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खेरदी प्रकरणात गेल्या वर्षी दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती करणार्‍या याचिकांवरही आज सुनावणी पूर्ण झाली, तथापि, न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. माजी केंदीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राफेल व्यवहारात कुठलाही गैरव्यवहार झालेला नाही, हा 14 डिसेंबर 2018 रोजीचा निर्णय न्यायालयाने रद्द करावा, अशी विनंती प्रशांत भूषण यांनी सुमारे दोन तास चाललेल्या सुनावणीत केली. यावेळी महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, राफेलची किंमत दोन देशांच्या सरकारमधील कराराच्या कलम 10 अंतर्गत येत असल्यामुळे त्यावर सार्वजनिक चर्चा केली जाऊ शकत नाही. हा करार राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. जगातील कोणतेही न्यायालय केवळ तर्कांवर संरक्षण कराराची चौकशी करणार नाही.