अनु. जातींना दिलेले आरक्षण गुणवत्तेवर आधारित; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
   दिनांक :11-May-2019
नवी दिल्ली,
 
अनुसूचित जाती व जमातींना देण्यात आलेले आरक्षण गुणवत्तेच्या निकषांना पोषक असेच आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी  दिला. कर्नाटक सरकारने बढती लागू केलेले आरक्षणही न्यायालयाने यावेळी कायम ठेवले आहे.
कर्नाटक सरकारने, 2006 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकर्‍यांच्या बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केले होते. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. उदयललित आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनाने यावर सुनावणी करताना, हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निकाल दिला आणि आरक्षणाच्या सिद्धांताचेही समर्थन केले.
 

 
 
 
चांगले गुण मिळवून यश संपादन करणे ही गुणवत्तेची अतिशय तोकडी व्या‘या आहे. गुणवत्ता ही फक्त गुणांवर ठरत नसते, तर समाजातील वंचित, शोषित घटकांसह सर्वांनाच समान प्रतिनिधित्व मिळणे, त्यांच्या प्रतिभेला न्याय देणे, ही खरी गुणवत्तेची व्याख्या आहे. असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे, अशी भावना यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
 
आरक्षण दिले नाही, तर समाजातील काही ठराविक घटकांनाच नोकरी व बढत्यांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळेल आणि असे झाल्यास समाजातील विषमता संपणार नाही, सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार नाही. संविधानाने निर्धारित केलेले समतेचे मूल्य रुजणार नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला.