बदलती समीकरणे आणि गणिते...
   दिनांक :12-May-2019
मंथन 
- भाऊ तोरसेकर 
 
आकार पटेल नावाचे इंग्रजी पत्रकार आहेत आणि आपल्या मोदीविरोधासाठी प्रसिद्ध पुरोगामी लेखक आहेत. कुठल्याही कारणासाठी मोदी आपल्या राजकारणात यशस्वी होऊ नयेत, म्हणून त्यांनी आजवर आपली लेखणी झिजवलेली आहे. मोदीबदनामीत आपला हिस्सा त्यांनी प्रामाणिकपणे उचललेला आहे. अशा पत्रकाराने ऐन सतराव्या लोकसभेच्या मतदानात अखेरच्या दोन फेर्‍या बाकी असताना लिहिलेला एक लेख, विचार करण्यासारखा आहे. इथे त्यांनी आपला मोदीद्वेष बाजूला ठेवून काहीसे मुक्तचिंतन केलेले आहे. पुन्हा मोदींनी उत्तरप्रदेशात मोठे यश मिळवले आणि बहुमताने सत्ता मिळवली, तर राजकीय विचार करण्याची प्रणालीच बदलावी लागेल, असे मतप्रदर्शन त्यांनी केलेले आहे. प्रणाली बदलणे म्हणजे डाव्यांनी उजवे होणे, किंवा उजव्यांनी डाव्या विचारधारेनुसार विचार करणे, असे अजीबात नाही. गेल्या दोन-तीन दशकांत राजकीय अभ्यासक व विश्लेषक ज्या जंजाळात अडकून पडलेले आहेत, त्याचे निकष बदलावे लागतील, असे त्यांचे मत आहे.
 
त्यांचे अभिनंदन एवढ्यासाठीच, की संघाचा प्रचारक वा स्वयंसेवक या ठरलेल्या प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन, एकतरी पुरोगामी मोदींचे आकलन करायला पुढे सरसावला आहे. नेहमीच्या गुळगुळीत झालेल्या व्याख्या आणि कालबाह्य परिमाणांनी सगळीच राजकीय समीकरणे व गणिते उलटून पडलेली आहेत. पण, चुकलेली उत्तरे पुन्हा तपासून पाहण्याचा प्रामाणिकपणा किंवा डोळसपणा नसल्याने, बहुतांशी पत्रकार विश्लेषक मागील पाच वर्षांत हास्यास्पद ठरत गेलेले आहेत. त्यांच्या मूळ आजाराचे आकार पटेल यांनी योग्य निदान केले, हे मान्य करावे लागेल. जातिनिहाय राजकीय पक्ष आणि आघाडीचे युग; या दोन संकल्पना मागील तीन-चार दशकांत हळूहळू आपल्या राजकारणात प्रस्थापित झाल्या. पण, आता त्याचा भर ओसरला असला तरी अभ्यासक मात्र त्याच सुकलेल्या डबक्यात पोहण्याचा खेळ करीत असल्याची ती कबुली आहे.
 

 
 
फर्स्टपोस्ट नामक संकेतस्थळावर त्यांचा प्रसिद्ध झालेला लेख वाचनीय आहे. पुन्हा एकदा मोदींना पंतप्रधानपदी विराजमान व्हायचे असेल, तर उत्तरप्रदेशातून अधिक जागा मिळवायला हव्यात. पण, त्यांच्यासमोर गठबंधनाचे मोठे आव्हान उभे आहे. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि अखिलेशचा समाजवादी पक्ष, यांनी अजितसिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला सोबत घेऊन केलेले गठबंधन, मोदी-भाजपासाठी नक्कीच आव्हान आहे. त्यापूर्वी उत्तरप्रदेशचे राजकारण चार गटांत विभागले गेले होते आणि अवघी 30 टक्के मते मिळवूनही कुणी तिथली सत्ता संपादन करू शकत होता. 2014 सालात मोदी-शाह यांनी ते संपूर्ण गणितच विसकटून टाकले. बर्‍याच वर्षांनी तिथे 40 टक्के मतांचा पल्ला पार करून संपूर्ण उत्तरप्रदेश एकहाती पादाक्रांत करताना भाजपाने बेचाळीस टक्के मते मिळवली. ती जातिपातीच्या राजकारणाला छेद देणारी होती. पण, त्याची कुणाही राजकीय विश्लेषकाने गंभीर दखल घेतली नाही, की विश्लेषण केले नाही.
 
म्हणूनच 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा मोदींनी प्रचंड बहुमताने तिथली राज्यसत्ताही पक्षाला मिळवून दिली. अगदी मायावती व अखिलेशचे आव्हान भाजपाला रोखू शकलेले नाही. पण, त्या दोघांनी मिळवलेल्या मतांची बेरीज पन्नास टक्क्यांच्या पलीकडे जाणारी असली, तरी प्रत्यक्ष मतदानात 23 मे रोजी फरक पडणार आहे काय? पडला तर गठबंधनाचा प्रभाव मानावा लागेल आणि नाही पडला, तर एकूणच प्रस्थापित राजकीय विश्लेषणाची प्रणाली गुंडाळावी लागणार आहे. कारण, मोदी-भाजपाने पुन्हा निर्णायक संख्येने उत्तरप्रदेश जिंकला, तर जातिनिहाय मतदान होते वा जातीच्या पक्षालाच मतदान होते, ही समजूत धुळीस मिळवली जाणार आहे. मोदी नावाचे आव्हान फक्त राजकीय नसून, ते जातिपलीकडे जाणारे आवाहन होत असल्याची ती साक्ष असेल. परिणामी, जातीचे पक्ष व समीकरणे घेऊन विश्लेषण करण्याचा उद्योग बंद करावा लागणार आहे.
 
मोदी यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशामुळे आणि एकूणच राजकीय डावपेचांनी, नुसती प्रस्थापित पक्षांची समीकरणे विसकटून गेलेली नाहीत, तर राजकारणाचा अभ्यास करणारे व विश्लेषण करणार्‍यांचे विश्वही गोंधळून गेलेले आहे. त्यांच्या मनातील संघ किंवा भाजपाचे हिंदुत्व याच्याही पलीकडे जाऊन घटनांचा अभ्यासही न करण्याचा आळशीपणा उलटला आहे. लालू वा मुलायम म्हणजे यादवांची मते. मायावती वा प्रकाश आंबेडकर म्हणजे दलित मतांचे गठ्‌ठे. चौटाला किंवा अजितिंसह यांचे लोकदल म्हणजे जाटांची एकजूट मते, किंवा पुरोगामी म्हणजे मुस्लिमांच्या 15 टक्के मतांचा गठ्‌ठा, असल्या आजवरच्या निकषांना मोदी-शाहंच्या डावपेचांनी पुरता सुरुंग लावला आहे. अगदी बिहार-बंगालच्या लहानसहान जाती-उपजातींची नेमकी गणिते मांडून व त्यांच्या नगण्य नेत्यांना मोठ्या आघाडीत घेऊन, या जोडीने तोपर्यंत जातीच्या नावावर मजा करणार्‍या प्रादेशिक वा जातिनिहाय नेतृत्वाला शह दिला आहे. अन्यथा उत्तरप्रदेशात 42 टक्के मतांचा टप्पा गाठून 73 जागा जिंकणे शक्यच झाले नसते. पाच वर्षांपूर्वी मोदींनी बहुमत मिळवले ते हिंदुत्वाच्या घोषणेवर.
 
15 लाख किंवा दोन कोटी नोकर्‍या कुठे आहेत, असल्या बिनबुडाच्या प्रचाराने वृत्तवाहिन्यांचे स्टुडिओ गाजले. पण, तळागाळात त्यापैकी काहीही पोहोचत नसते. अशा विखुरलेल्या लहान व उपजातींना मोठ्या छत्राखाली आणल्याने आजवरची जातीय समीकरणे पार बदलून गेली आहेत. अशा लहान-मोठ्या विविध जातींचे प्रतिनिधित्व करताना मोदींनी आपले नेतृत्व भक्कम करून घेतले आहे. पण, बहुतांश पुरोगामी विश्लेषक अजून भटजी-शेठजींचा पक्ष म्हणून भाजपाकडे बघत बसले आणि गणिते बदलून गेली. आकार पटेल त्याचीच साक्ष देत आहेत. मायावती व अखिलेश यांना विधानसभेत मिळालेल्या 22+28 टक्के मतांची बेरीज लोकसभेत झाली नाही, तर अवघे राजकीय विश्लेषण कोसळून पडेल, असे म्हणूनच त्यांनी म्हटले आहे.
 
दुसरा सर्वात मोठा कालबाह्य सिद्धान्त म्हणजे आघाडीचे युग होय. राजीव गांधींची हत्या व कॉंग्रेस मोडून पडण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू झाली. त्यानंतर एकपक्षीय बहुमत मिळवू शकेल असा नेता वा पक्षच उरला नसल्याने, मध्यंतरीच्या सात निवडणुकांत आघाडीची गोधडी विणावी लागली होती. पण, ती पोकळी भरून काढत पुढे सरकलेल्या भाजपाचे हिंदुत्व तसाच जातिपलीकडला मतदारसंघ निर्माण करू शकते, ही शक्यता कुणी विचारात घेतली नाही. मोदी-शाहंनी तेच समीकरण साधले आहे. त्यांनी उच्चभ्रूंपासून तळागाळातल्या सर्व जाती-संप्रदायांना आपल्या सोबत घेऊन देशाला उभारण्याची संकल्पना या काळात मांडली. जेव्हा महत्त्वाकांक्षेने भारावलेली पिढी प्रौढ म्हणून पुढे येऊ लागलेली होती, त्यातून 2014 चा विजय मोदींनी साकारला. पुढली पाच वर्षे सत्ता हाती घेऊन, त्यांनी त्या महत्त्वाकांक्षेला चुचकारण्यासाठीच कारभार केला आणि त्यातूनच विविध जातीच्या उपजाती अस्मितांच्या शृंखला तुटत गेल्या आहेत हे सत्य बघू शकलेले नाहीत, अशा विश्लेषकांना समाजात व पर्यायाने मतदाराच्या पॅटर्नमध्ये होत गेलेला बदल ओळखता आलेला नाही.
 
म्हणूनच त्यांना मोदी पुन्हा बहुमत मिळवायची भाषा कुठल्या आधारावर बोलतात, त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. पण, आकार पटेल यांच्यासारखे काही मूठभर मोदीद्वेषी आहेत, ज्यांना येऊ घातलेल्या भवितव्याची चाहूल लागलेली आहे. त्यातून मग असे काहीसे सांकेतिक मुद्दे पुढे येऊ लागलेले आहेत. जशी जुनी समीकरणे आटोपली आहेत, तसेच जुने हतखंडेही कालबाह्य होऊन गेले आहेत. त्यामुळे बदनामीच्या मोहिमा कामाच्या राहिलेल्या नाहीत, की जनतेच्या वाडग्यात काही रोख भीक घालण्याच्या घोषणाही निकामी होऊन गेल्या आहेत. पण, राहुलपासून चिदम्बरम्‌पर्यंत लोकांना अजून त्या भ्रमातून बाहेर पडण्याचीही भीती सतावते आहे. अशांचे डोळे 23 मे रोजी थोडेसे किलकिले झाले तरी खूप आहे!