बँकांची आदर्श शैक्षणीक कर्ज योजना

    दिनांक :13-May-2019
सुधाकर अत्रे
शिक्षण हा मानवी विकासाचा पाया आहे, परंतु दिवसेंदिवस शिक्षणाचा खर्च इतका वाढत चालला आहे की बरेचदा पाल्य पात्र असूनही पालक आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादांमुळे त्याला योग्य ते शिक्षण देऊ शकत नाही. यावर तोडगा म्हणून सरकारने काही अटींवर बँकांना शैक्षणिक कर्ज योजना तयार करण्यास सांगितले. यानुसार इंडियन बँक असोसिएशन ने 2015 साली एक आदर्श शैक्षणीक कर्ज योजना तयार केली. योजनेची वैशिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.
 
  1. पात्र पाठ्यक्रम - युजीसी, एआयसीटीइ मान्य डिग्री व डिप्लोमा कोर्सेस. राष्ट्रीय संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम उदाहरणार्थ आयआयएम, आयआयटी, सीए इत्यादी. विदेशातील प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमासाठीदेखील कर्ज उपलब्ध आहे, परंतु त्या विद्यापीठाचे सत्यापन बँकेद्वारे करण्यात येईल.
  2. पालक सर्वसाधारणपणे बँकेच्या ज्या शाखेतून अर्ज घेणार आहे त्या शाखेच्या क्षेत्रातील रहिवासी असावा. पाल्याच्या नावाने दुसर्‍या बँकेचे शैक्षणीक कर्ज नसावे. पात्रता परीक्षेत त्याला कमीतकमी साठ टक्के गुण मिळाले असावे. अनुसूचित जाती जमातीचा असल्यास त्याला कमीतकमी पन्नास टक्के गुण मिळाले असावे. त्याची निवड कोर्सला लागू असलेल्या प्रक्रियेद्वारे झाली असावी.
  3. विद्यार्थी भारताचा नागरिक असावा. विद्यार्थ्याचे पॅनकार्ड असावे नसल्यास त्याने त्या साठी अर्ज केलेला असावा व कर्जाच्या वितरणा आधी त्याला पॅनकार्ड प्रस्तुत करणे बंधन कारक आहे.
  4. कर्जासाठी पात्र खर्च- कॉलेजची फी, होस्टेल फी, परीक्षा फी, लायब्ररी शुल्क. विदेशात शिकायला जायचे असल्यास प्रवास खर्च, विम्याचे प्रीमियम व शिक्षण पूर्ण करण्यास लागणारा सर्व खर्च, कर्जासाठी पात्र राहील.
  5. स्वतःची मार्जीन- चार लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी काहीही मार्जिन भरावे लागणार नाही. भारतातील शिक्षणासाठी चार लाखाच्या वरील कर्जासाठी पाच टक्के तर विदेशातील शिक्षणासाठी पंधरा टक्के मार्जिन भरावे लागेल. शिष्यवृत्तीची रक्कमेचा समावेश मार्जीन रूपात करता येईल. मार्जीन एकमुस्त भरण्याची गरज नाही तर ती दर वर्षाला कर्जाचे वितरण घेते वेळी भरता येईल.
  6. जमानत- साडे सात लाखारुपया पर्यंतच्या कर्जासाठी पालकाला सह कर्जदार बनावे लागेल तर त्यावरील कर्जासाठी कर्जाच्या रकमेच्या प्रमाणात प्रतिभूती द्यावी लागेल.
  7. शिक्षण संपल्यावर एक वर्षानंतर पंधरा वर्षात कर्जाची परतफेड करावी लागेल. एक मुस्त पैसे भरल्यास कुठलाही दंड आकारल्या जाणार नाही.
  8. कर्जाची परत फेड सुरू होत पर्यंत वीस लाख रुपया पर्यंतच्या कर्जासाठी एक वर्षाचा एमसीएल रेट अधिक एक टक्का या दराने सिम्पल व्याज आकारले जाईल. या अवधीत व्याजखात्यात लागलेले व्याज भरता येईल किंवा मग परत फेड सुरू होते वेळी मूळ रक्कम अधिक व्याज याचे इएमआय पाडून घेता येतील. परंतु, परतफेड सुरू होत पर्यंत नुसते दरमहा व्याज भरत राहिल्यास व्याज्याच्या दरात या अवधीसाठी एक टक्क्याची सूट मिळेल. कर्जाची परत फेड सुरु झाल्यावर मात्र चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारल्या जाईल.
  9. परतफेड- शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एक वर्षाने परत फेड मासिक (इएमआय) पद्धतीने सुरू होईल व पंधरा वर्षात करता येईल.
कर्ज घेते वेळी आपल्या नजीकच्या बँक शाखेत सर्व चौकशी करावी. कारण यात बँक निहाय लहानसहान फरक राहू शकतो. आता जवळपास सर्वच बँका, योजनेचे अर्ज आपल्या वेबसाईटवर भरण्यास सांगतात त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा. वरील लेखात योजनेचा सर्वसाधारण तपशील देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे जेणेकरून सर्वाना याचा फायदा घेता येईल. काही अडचण भासल्यास सदर लेखकास किंवा ‘तरुण भारत’ला विचारणा करण्याऐवजी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या अग्रणी जिल्हा प्रबंधकाकडे चौकशी करावी. या साठी विदर्भातील नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याची जवाबदारी बँक ऑफ इंडिया कडे तर अमरावती विभागातील जिल्ह्यांची जवाबदारी सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अग्रणी जिल्हा प्रबंधकाकडे आहे.
• 
लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत.