निवडणूक आयोगाचा योग्य निर्णय!
   दिनांक :13-May-2019
दिल्ली दिनांक 
 रवींद्र दाणी 
 
वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातील सपा उमेदवार तेजबहादूर याची उमेदवारी रद्द करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. वाराणसीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात सपाने शालिनी यादव यांना उमेदवारी दिली होती. ती ऐनवेळी बदलून, तेजबहादूर या बडतर्फ सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानास ती देण्यात आली. तेजबहाूदरने वाजतगाजत अर्ज दाखल केला. मात्र, उमेदवारी अर्जाची छाननी केली जात असताना, तेजबहादूरचा अर्ज रद्द करण्यात आला. त्याला निवडणूक आयोगाकडे आव्हान देण्यात आले. निवडणूक आयोगाने, वाराणसीच्या निवडणूक अधिकार्‍याचा निर्णय कायम ठेवला. नंतर तेजबहादूरने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
 

 
 
चुकीचा पायंडा
तेजबहादूरला वाराणसीत उभे राहू देण्यात आले असते, तर तो एक चुकीचा पायंडा ठरला असता. सीमा सुरक्षा दल हे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एक सर्वोकृष्ट सुरक्षा दल आहे. अशा सुरक्षा दलाच्या नावास बदनाम करण्याचा प्रयत्न तेजबहादूरने केला. जवानांना दिले जाणारे जेवण निकृष्ट दर्जाचे असते, असा आरोप करणारा व्हिडीओ तेजबहादूरने जारी केला होता. आम्हाला केवळ वरणाचे पाणी दिले जाते, नावाला भाजी दिली जाते, अशा काही बाबी त्याने समोर आणल्या होत्या. तेजबहादूरच्या तक्रारीत पूर्ण सत्य असण्याची शक्यता कमी आहे.
 
काश्मीर खोर्‍यात, सीमावर्ती भागात, सियाचीन क्षेत्रात तैनात जवानांच्या आहाराकडे विशेष लक्ष दिले जाते. मात्र, अपवादाच्या स्थितीत जेव्हा शिधापुरवठा बाधित होतो, तेव्हा जवानांचे जेवणाचे हाल होतात, हे सत्य आहे. तसे झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, त्याचा व्हिडीओ काढून तो जाहीर करण्याचे जे कृत्य तेजबहादूरने केले ते चुकीचे होते, शिस्तभंगाचे होते. सीमा सुरक्षा दलाने त्याच्या विरोधात कारवाई करीत त्याला बरखास्त केले. आता हा तेजबहादूर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोदींच्या विरोधात लढाई लढणार होता. याने भारतीय लोकशाहीचे एक हास्यास्पद चित्र जगासमोर गेले असते. सुदैवाने निवडणूक आयोगाने ते टाळले.
 
यादव रेजिमेंट
सपा-बसपा व काही प्रादेशिक पक्ष ज्या पद्धतीने वागत आहेत ते पाहता, प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय निवडणूक लढविण्याची परवानगी असावी काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सपाप्रमुख अखिलेश यादव एक शिकलेले नेते आहेत. पण, त्यांनी तेजबहादूर या बरखास्त जवानास वाराणसीतून उमेदवारी दिली. कारण काय, तर हा तेजबहादूर यादव आहे. हाच मुद्दा पकडून त्यांनी, देशात नवे सरकार आल्यास, लष्करात यादव रेजिमेंट सुरू करण्याचा विचार केला जाईल, असेे विधान करून टाकले. जे घातक आहे.
 
आढावा आवश्यक
सुरक्षा दलांसाठी प्रत्येक लष्करी कारवाईनंतर त्यातील घटनाक्रमाचा आढावा घेण्याची परंपरा आहे. जी योग्य आहे. निवडणूक आयोगानेही त्याच धर्तीवर प्रत्येक निवडणूक आटोपल्यावर निवडणूक प्रचाराचा, आपल्या निर्णयांचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे. या निवडणुकीत आयोगाने प्रथमच राजकीय नेत्यांच्या आक्षेपार्ह विधानांची दखल घेत, त्यांना काही दिवसांसाठी प्रचार करण्यास बंदी घातली. निवडणूक प्रचाराचा स्तर कायम ठेवण्यासाठी आयोगाने काही ठोस करण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या काळात आयोगाने असा कोणताही निर्णय घेतल्यास आयोगावर पक्षपाताचा आरोप केला जाऊ शकतो. त्यामुळे या सार्‍या पैलूंवर आयोगाने निवडणुकीनंतर विचार करावा. त्यात आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सात फेर्‍यांमध्ये होणारे मतदान. जगातील कोणत्याही लोकशाहीत एवढे प्रदीर्घ मतदान घेतले जात नाही.
 
भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे हे मान्य केले, तरी निवडणुकीचे संचालन करणारी यंत्रणाही आयोगाजवळ आहे. बिहार व बंगाल ही दोन राज्ये वगळता, देशात सर्वत्र शांततेत मतदान होत आहे. निवडणुकीत होणार्‍या हिंसाचाराबाबतही आयोग अतिशय कडक भूमिका घेऊ शकतो. एखाद्या मतदारसंघात हिंसाचाराच्या घटना घडत गेल्यास, तेथील निवडणूकच रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाने करावा. याने कोणताही राजकीय पक्ष हिंसाचाराचा आसरा घेणार नाही. आयोगाने अतिशय कडक भूमिका घेतल्यास, सारी लोकसभा निवडणूक तीन- चार फेर्‍यांमध्ये घेणे शक्य होईल. पूर्वी प्रचाराचा कालावधी २० दिवसांचा होता. तो कमी करण्यात आला तसेच या निवडणूक फेर्‍यांबाबत करण्यात आले पाहिजे. ४०-४५ दिवस केवळ मतदान होत आहे हे चित्र लोकशाहीसाठी चांगले नाही आणि हे सारे भर उन्हाळ्यात होत असते. या काळात देशाचे सारे प्रशासन ठप्प झालेले असते. आयोगाने या सार्‍या पैलूंवर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
 
फक्त राष्ट्रीय पक्ष?
संसदीय लोकशाही अधिक बळकट करून, भ्रष्टाचाराला वेसण घालण्यासाठी, राष्ट्रीय निवडणूक म्हणजे लोकसभा निवडणूक फक्त राष्ट्रीय पक्षांना लढविता येईल, असा नियम करण्याबाबतही आयोगाने विचार करावा, अशी स्थिती तयार होत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आयोगाची मान्यता मिळवावी लागते. त्यात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी काही टक्के मते आवश्यक असतात. प्रादेशिक पक्षांसाठी वेगळे निकष आहेत. हे निकष अधिक बळकट करून, राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या नव्याने व्याख्या करण्याची वेळ आली आहे. राजधानी दिल्लीत आम आदमी पक्षाने सर्व सात जागा लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा, ही त्यांची मागणी आहे. दिल्लीत या पक्षाचे सातही खासदार निवडून आले, तरी ते याबाबत काहीही करू शकणार नाहीत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देऊ शकत नाही. मग, सामान्य मतदाराची दिशाभूल करून, त्याला खोटे आश्वासन देऊन त्या आधारे मते मागण्याचा अधिकार या पक्षांना नाही. आतातर प्रादेशिक पक्ष जातीच्या आधारावर लष्करात रेजिमेंट तयार करण्याची भाषा बोलू लागल्याने येणार्‍या काळात नवे संकट तयार होऊ शकते.
 
राष्ट्रपती निवडणूक
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक कुणालाही लढविता येत होती. त्याचा फायदा-गैरफायदा काही लोक उठवीत होते. नंतर या निवडणुकीच्या नियमात बदल करण्यात आला. इच्छुक उमेदवाराची उमेदवारी किमान 50 खासदार-आमदारांनी प्रस्तावित केली पाहिजे व तेवढ्याच म्हणजे 50 खासदार-आमदारांनी त्याच्या उमेदवारीचे अनुमोदन केले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली. यातून, राष्ट्रपती निवडणुकीचा खेळखंडोबा करणारे निवडणूकप्रक्रियेतून बाद झाले. तसाच विचार लोकसभा निवडणुकीसाठी करण्यात आला पाहिजे. यात सरकार काहीही करू शकणार नाही. हे काम निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय यांनी केले पाहिजे. यातून लोकसभा निवडणुकीतून सौदेबाजीचे राजकारण करणारे प्रादेशिक पक्ष आपोआप बाद होतील व देशात द्विपक्षीय संसदीय प्रणाली स्थिरावण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल.