पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशाला आचारसंहितेत सूट द्यावी

    दिनांक :16-May-2019
राज्य सरकारची निवडणूक आयोगाला विनंती 

 
 
तभा ऑनलाईन टीम 
मुंबई,
राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा आरक्षण ठेवण्याबाबत उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढण्यात अडचण येत आहे. या स्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आचारसंहितेत सूट मिळावी अशा आशयाचे पत्र निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
 
मराठा आरक्षणाचा कायदा ३० नोव्हेंबरला राज्यात लागू करण्यात आला. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी घेण्यात येणार्‍या सामायिक परीक्षेची जाहिरात ९ तारखेला प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे आरक्षण लागू होत नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. तरीही राज्य सरकारने आधी कायदा आला आणि त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फक्त गुंता निर्माण झाला असून, आरक्षण देण्याबाबत कोणताही संभ्रम नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
 
प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही २५ मेपर्यंतची मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निर्णय घ्यायचा असेल तर ही मुदत ३० मे पर्यंत वाढवावी लागणार आहे किंवा प्रवेश प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागेल अन्यथा याप्रश्नी वैद्यकीय विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांच्याबरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्याच्या अशा तीन पर्यायांवर विचार सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने परवानगी देताच याप्रश्नी तातडीने तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे पाटील म्हणाले.