बंगालमध्ये राष्ट्रपती शासनच हवे!
   दिनांक :16-May-2019
निवडणुकीच्या राजकारणात कुणी एकमेकांना पाण्यात पाहणे, समोरच्याला पराभूत करण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी राजकारणाच्या सारीपाटावरचे जमेल तेवढे डावपेच लढणे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडणे...सारे सारेकाही समजण्यासारखे आहे. पण त्या डावपेचांचे रुपांतर षडयंत्रात होत असेल, तर त्यासारखा दुर्दैवी प्रकार दुसरा असू शकत नाही. सत्ताप्राप्तीसाठीची संधी असल्याने त्यातील यश प्राप्तीसाठी प्रयत्न करणे स्वाभाविक मानले तरी त्या प्रयत्नांची पातळी किती नीच स्तरावर न्यायची याचाही विचार झाला पाहिजे ना कुठेतरी. सत्ताप्राप्तीच्या नादात, राजकीय क्षेत्रातल्या लोकांनी तारतम्य न राखण्याचा विडा उचलल्यागत वागणे कितपत योग्य ठरवायचे? यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या तर्‍हेने विविध राजकीय पक्षांचे नेते पातळी सोडून बोलू, वागू लागले आहेत, ते बघता दर्जाहीन राजकारणाची जणू अहमहमिका सुरू आहे की काय या देशात, असा प्रश्न पडतो. ज्या दर्जाच्या शब्दांचा वापर या देशातले नेते आपल्या विरोधी नेत्यांसाठी करताहेत, तो यापूर्वी कधी झाल्याचे ऐकिवात नाही. एकूण, जो तमाशा लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वदूर चालला आहे, तो केवळ दुर्दैवीच नाही तर अनावश्यक, अनाकलनीय अन्‌ राजकारण्यांविषयी जनसामान्यांच्या मनात प्रचंड चीड निर्माण करणारा आहे. परवा कोलकात्यात घडलेला प्रकार तर या सर्वांवर कडी करणारा आहे.
 

 
 
इंग्रजांनी स्वातंत्र्य बहाल केल्यानंतर इथली सारी व्यवस्था अस्ताव्यस्त करून निघून जाण्याचा जो शेवटचा प्रयत्न केला, त्यानंतर अस्तित्वात आलेली रचना ही, राज्य आणि केंद्र सरकारचा समावेश असलेली संघराज्याची व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत राज्यांनी केंद्राच्या अखत्यारीत काम करणे अपेक्षित आहे. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षांची, विचारांची सरकारे अस्तित्वात असली तरी त्या रचनेला अन्‌ त्याच्या हेतूला बाधा पोहोचणे अपेक्षित नाही. ते कोणाच्याच हिताचे नाही. योग्य तर नाहीच नाही. पण, ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असलेल्या पश्चिम बंगालातील कोलकात्यात परवा भाजपाध्यक्षांच्या रोड शो दरम्यान जो हिंसाचार झाला तो लाजिरवाणा तर आहेच पण संघराज्याच्या संकल्पनेला छेद देणाराही आहे. बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसच्या राजकारणाचा नीच दर्जा त्यातून सिद्ध होतो तो वेगळाच. आपल्याला न पटणार्‍या विचारांना, पक्षाला पायदळी तुडवण्याची रीत हीच कदाचित डाव्या विचारांची ओळख असेल! ममता बॅनर्जींनी तीच कार्यपद्धती बंगालात कित्येक वर्षे अनुभवली आहे. सत्तेचा दुरूपयोग करून डाव्यांनी केलेल्या हिंसा, अत्याचाराचा सामना करता करता त्यांची राजकीय कारकीर्द रंगली आहे. पण, दुर्दैव असे की स्वत: सत्तेत आल्यानंतर त्यांना डाव्यांच्या वागण्याचा विसर पडला. इतकेच नव्हे, तर त्या स्वत:ही त्याच पद्धतीने बेताल वागू लागल्या आहेत.
जो आपल्या विचारांचा नाही, जो आपल्या पक्षाचा नाही, जो आपल्या गोटाचा नाही त्याला चिरडून टाकण्याची भाषा बोलणार्‍या, तशी पद्धती अवलंबविणार्‍या कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली तयार झालेल्या ममता बॅनर्जी जेव्हा कुणाला तरी आपल्या राज्यात येऊ न देण्याची भाषा बोलतात, जनतेने बहाल केलेल्या मुख्यमंत्रिपदाआडून हाती लागलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून कुणाला तरी रोखण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा ते केवळ राजकारण राहात नाही. या देशातले कुठलेच राज्य कुणाच्याच बापजाद्यांची जागीर नाही. पण, कम्युनिस्ट काय किंवा तृणमूल कॉंग्रेस काय, यांना त्यांची सत्ता म्हणजे इतरांवर हुकूमत गाजविण्याची, इतरेजनांना तुडवण्याची संधी आणि साधन वाटते. आपल्या राज्यात इतर कुणालाच प्रवेश न देण्याची माजोरी भाषा ममता बॅनर्जींच्या तोंडी यावी, भाजपा नेत्यांचे हेलिकॉप्टर्स उतरू देण्याची परवानगी त्यांच्या प्रशासनाकडून वारंवार नाकारली जावी, कशीबशी एका रोड शो ला परवानगी मिळाली तर त्यावर दगड, लाठ्यांचा मारा करण्याची चाल खेळली जावी... ईश्वरचंद्र विद्यासागर कॉलेजच्या ज्या परिसरात हे हल्लेखोर लपून बसले होते, त्यानंतर ज्या तर्‍हेने त्यांनी पोलिसांदेखत रोड शोवर हल्ला केला, पोलिसांनी ज्या पद्धतीना बघ्याची भूमिका स्वीकारत हा हल्ला होऊ दिला, तो बघितल्यानंतर बंगालात कायदा आणि सुव्यवस्था नावाची काही चीज अस्तित्वातही आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हल्ला आणि त्याला उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेनंतरच्या चोवीस तासांनंतरचीही तिथली परिस्थिती ‘गंभीर’ स्वरुपात मोडणारी आहे. पोलिस प्रशासनाने राबवलेल्या अटकसत्रातूनही कुणावर तरी अन्यायच होत असल्याची भावना तर आणखी गंभीर आहे. हा सारा प्रकार घडत असताना ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांच्या पुतळ्याची दुर्दैवी तोडफोडही झाली. ज्यांना रोड शो वरील हल्ला थांबवता आला नाही, किंबहुना  असा हल्ला ज्यांच्या षडयंत्रातून घडून आला, त्या ममता बॅनर्जींनी पुतळ्याचे काही अवशेष साडीच्या पदरात बांधून नेण्याची नौटंकी करावी, हा तर त्याहून हास्यास्पद प्रकार आहे. सत्तेच्या आडून राजकारणाचे डावपेच खेळायचे, स्वत:च्या पक्षीय राजकारणासाठी शासकीय पदाचा दुरुपयोग करायचा, प्रशासन आपल्याला पाहिजे तसे राबवून घ्यायचे आणि कसेही करून आपल्या राजकीय विरोधकांना शह द्यायचा, गरज पडल्यास त्यांच्यावर हल्ले करायचे, लाठ्या चालवायच्या, गुंडगिरी करायची... विरोधकांना चिरडून टाकण्याची ही तर्‍हा पश्चिम बंगालला नवीन नाहीच तशी. गेली कित्येक वर्षे याच तर्‍हेच्या राजकारणाचा साक्षीदार राहिलाय तो प्रांत. फरक फक्त इतकाच की कालपर्यंत डाव्यांनी तो गोरखधंदा केला आता तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्याही तेच करायला निघाल्या आहेत. कम्युनिस्टांनी 58 हजार राजकीय हत्या केल्या. हा अधिकृत आकडा आहे. ममतांनी शंभरावर केल्या. त्यात भाजपा, कम्युनिस्ट, कॉंग्रेस अशा सर्वच कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. कालच माकपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, आमच्या 84 हजार कार्यकर्त्यांना अनेक खोट्यानाट्या खटल्यात गुंतवून त्यांना अटक केली. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचीही हीच स्थिती आहे. आता तर त्या फक्त भाजपाच्या विरोधात चवताळून उठल्या आहेत. त्यांना काहीही करून मोदी-शाह यांचा वारू रोखून धरायचा आहे. त्यासाठी स्वत:च्या राजकारणाची पातळी नको तितका हीन दर्जा गाठत असल्याचीही खंत नाही इथे कुणाच्याच मनात. सत्तेच्या गुर्मीतून आली ही मुजोरी अन्‌ सत्तेसाठीच्या आसुसलेपणातून आलेला हा निलाजरेपणा जनतेनेच पायदळी तुडवला पाहिजे आता. त्याशिवाय हे सरकार वठणीवर येणार नाही.
यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेतील बहुतांश टप्पे निर्वेधपणे पार पडले आहेत. सार्‍या देशभरात शांततेत निवडणुकी पार पडल्यात. गालबोट लागले आहे ते केवळ पश्चिम बंगालात. हिंसाचार  झालाय्‌ तो केवळ या राज्यात. हो! ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालात. हे राज्य म्हणजे आपल्या वाडवडिलांची संपत्ती असल्याच्या थाटातले त्यांचे मुजोर वागणे चालले आहे. भाजपाध्यक्षांच्या रॅलीवरील हल्ला हा केवळ राजकारणाचा भाग नाही. ते बॅनर्जींच्या प्रशासनाचे अपयशही आहे. ते तिथल्या पोलिस प्रशासनाचेही अपयश आहे आणि सरकारचेही. कायदा व सुव्यवस्थेची त्यांनी उडवलेली थट्टा तर लाजिरवाणी आहे. त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली पाहिजे. या राज्यात राष्ट्रपती शासन लागू करणे, हाच बहुधा उपाय ठरेल यावरचा.