सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, सीबीएसईला नोटीस

    दिनांक :16-May-2019
-शिक्षक पात्रता परीक्षेत आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण
 
नवी दिल्ली, 
 
यंदाच्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेत (सीटीईटी) समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले जावे, अशी विनंती करणार्‍या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस जारी केली आहे.
 

 
 
न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या दोन सदस्यीय अंशकालीन न्यायासनाने ही नोटीस जारी करताना, 1 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकणी पुढील सुनावणी 1 जुलैलाच होणार आहे.
 
सीटीईटीची तयारी करीत असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील काही उमेदवारांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सीबीएसईने यावर्षीच्या 23 जानेवारी रोजी सीटीईटी हाताळण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केली असून, यात समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचा कुठलाही उल्लेख नाही. या परीक्षेसाठी अनु. जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय यासार‘या घटकांना जसे आरक्षण देण्यात येते, तसेच आरक्षण आर्थिक कमजोर वर्गालाही मिळणार आहे काय, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
 
यापूर्वी 13 मे रोजी पात्रता प्रवेशाच्या मुद्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, पात्रता परीक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू असणार नाही. केवळ प्रवेश प्रकि‘येतच आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे ही याचिका टिकाव धरू शकते काय, हा मुद्दा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे.