पाणीसमस्येवर रामबाण तोडगा काय?

    दिनांक :17-May-2019
 
देशात लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या निवडणुका अंतिम टप्प्यात असताना आणि सरकार कोणते येणार याबाबत उत्सुकता असताना, सर्वत्र पाणी टंचाईच्या झळा सार्‍यांना सहन कराव्या लागत आहेत. एकीकडे आपल्या मनातील सरकार सत्तेवर येण्याचा आनंद आणि दुसरीकडे मान्सूनचा पाऊस पाच ते सहा दिवस उशिरा येणार असल्याचे दुःख अशा पेचात जनता सापडली आहे. ‘जल हैं तो कल हैं’ किंवा ‘पाणी हेच जीवन आहे’, असे आपण म्हणत असलो तरी वर्षभर पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी तुम्ही-आम्ही फारसे काही करीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पाण्याचे जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जिथे पाणी नसेल तेथे जीव-जंतूच नाही तर सृष्टीदेखील वास करीत नाही. मानव वस्तीचा तेथे अभाव असतो. जगातील कुठलेही क्षेत्र, वस्तू, उद्योग अथवा कुठल्याही कार्याबाबत बोलायला जाल तरी त्याचा संबंध पाण्याशी आल्याशिवाय राहात नाही. या सार्‍याच बाबींना पाण्याशिवाय अर्थ उरत नाही. आपण जागतिक जल दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. पण त्यापासून निश्चित काही बोध घेतो का? हा खरा प्रश्न आहे. कडक उन्हाळ्याचे काही दिवस सोडले तर पाण्याबाबत जलजागृती करण्याचे महत्त्व आपल्या डोक्यातही राहात नाही. पाणी टंचाई या विषयावर साधे मतप्रदर्शन करायलाही आपण टाळतो.
 
 
 
 
यंदा केरळमध्ये मान्सून 4 जूनला धडकणार असा अंदाज स्कायमेटने व्यक्त केल्यानंतर भारतीय हवामान विभागाने मान्सून सहा जून रोजी म्हणजे दोन दिवस उशिरा येईल, असे जाहीर केले. यामध्ये दोन-चार दिवसांचा फरक पडू शकतो, असा अंदाजही हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. मान्सून वेळेत येणार म्हटले की बळीराजाच नव्हे तरा सारा देश सुखावतो. मान्सूनमुळे अनेक समस्या मार्गी लागतात. देशातील उन्हाळ्याची धग कमी होते. त्यामुळे होणारे आजार आपोआप कमी होतात. ताप, उष्माघात, डोकेदुखी, अंगाचा दाह होणे आदी उष्णतेमुळे होणारे आजार टळतात. शेतकरी सुखावतो आणि नांगरणी, खुरपणी, पेरणीच्या कामाला प्रांरभ करतो. सरकारदेखील चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने आनंदते. पाणीटंचाईसाठी सुरू करण्यात आलेल्या उपाययोजना बंद करण्याच्या मागे ते लागते. टँकरची मागणी हळहळू कमी व्हायला लागते आणि त्यावर लागणारा खर्च सरकारला इतर विकास कामांकडे वळविणे शक्य होते. कृषिक्षेत्रातील व्यावसायिक सुटकेचा निःश्वास सोडतात. पीक-पाण्याच्या गप्पा वाढतात आणि त्यासंदर्भातील खरेदी-विक्रीतही तेजी येते. देशाची अर्थव्यवस्था अजूनही कृषिआधारितच आहे. 70 टक्के लोकांचा उदरनिर्वाह शेती अथवा शेतीशी संबंधित उद्योग-धंद्यांवर आहे. त्यामुळे भारतासाठी पाण्याची गरज किती आहे, हे वेगळे सांगायला लागू नये.
 
सामान्यतः उन्ह वाढू लागले की सारे खडबडून जागे होतात. तहान लागली की विहीर खणू नये, अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे. पण तिचा विसर सार्‍यांना वर्षभर पडलेला असतो. दिवसेंदिवस पर्जन्यमानात घट होत होती. पाऊस पडत नाही असे नाही, पण पावसाळ्याच्या चार दिवस सतत थोडाथोडा पडण्याची स्थिती आता राहिलेली नाही. क्लायमेट चेंजचा परिणाम उन, वारा, थंडी यावरही झालेला आहे. थंडीच्या प्रदेशात अतिथंडी जाणवायला लागली आहे तर उष्णतेने पोळणार्‍या प्रदेशांची धग देखील वाढलीच आहे. पावसाचेही काम बेभरवशाचे झाले आहे. कधी इतका पाऊस कोसळतो की शहरातील सार्‍या गटारी बुजून पूरपरिस्थिती निर्माण होते. नागपूर शहरात गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात अशी स्थिती निर्माण झाली होती. एकाच वेळी कोसळलेल्या पावसाला तोंड तरी कसे द्यायचे, असा प्रश्न मग प्रशासनापुढे उभा ठाकतो. उत्तराखंडमध्ये अथवा पर्वतीय भागांमध्ये तर असे प्रसंग अनेकदा घडतात. रस्ते दुभंगणे, नदी-नाल्यांना पूर येणे, दरडी कोसळणे हे एकाचवेळी पडलेल्या पावसामुळेच होते. पावसाळ्याच्या चार महिन्यातील चारच दिवस प्रचंड पाऊस कोसळतो आणि मान्सूनमधील पाण्याचे लक्ष्य ओलांडले जाते. प्रत्यक्षात अनेक नदी-नाले पावसाळ्यातही मग तळ गाठते होतात. पाण्याचा तुटवडा, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणातील बदल, वाढती लोकसंख्या, कमी पडणारा पाणीसाठा, पाण्याचा अपव्यय अशा बर्‍याच गोष्टींमुळे पाणी टंचाई व दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करते पण त्या सार्‍या तात्पुरत्या असतात. त्याचा फायदा शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या व्यक्तीला होतोच असे नाही. त्यामुळे पाण्याची साठवणूक व्यक्तिगत पातळीवर करणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसारखे पाणीसंचयाचे प्रकल्प घरोघरी राबवणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे, उन्हाळ्याच्या दिवसात इमारत बांधकामांसारखे प्रकल्प स्थगित ठेवणे किंवा आवश्यक तेवढ्याच प्रकल्पांना मंजुरी देणे, अशा उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. एकीकडे पाणी टंचाई असताना पाण्याचा उपसासुद्धा औद्योगिक वापरासाठी वाढलेला आहे. कितीही पाणी साठवा ते संपूनच जाते. पाण्याची इतरी मोठी मागणी पूर्ण करणे कुठल्याही सरकारला अशक्य आहे. त्यामुळे पाण्याचा मर्यादित वापर हा त्यावरील उपाय राहू शकतो.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त शिवार व शेतात ठिबक सिंचन योजना या गोष्टींकडे जर माणूस वळला तर पाण्याचे योग्य नियोजन होऊ शकते. त्यासाठी फक्त एकजूट, कष्टाची तयारी हवी. तरच या दुष्काळ नावाच्या शापातून कायमची मुक्ती मिळू शकते. महाराष्ट्र राज्यात जलयुक्त शिवार योजना राबवल्याचे उत्कृष्ट परिणाम बघायला मिळत आहेत. अनेक गावांमध्ये उन्हाळ्यात जिथे पिण्यासाठी पाणी दिसत नव्हते, त्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारमुळे पुरेसे पाणी वर्षभर उपलब्ध होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आपण दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर बोलतोच खूप आणि त्याबाबत उपाययोजना करतो कमी. त्यामुळे प्रत्यक्ष कृतीतून पाण्याच्या सुयोग्य वापराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पाण्याचा सुयोग्य वापर कसा करावा, याचेही मार्गदर्शन करणार्‍या व्यावसायिक संघटना उभ्या झाल्या आहेत. व्यक्तिगत पातळीवरही याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. घरी आलेल्या पाहुण्यांना पेलाभर पाणी देऊन ते वाया जाण्याची शक्यता बघता, त्यांना अर्धा पेला भरून पाणी देणे, बेसिनमध्ये तोंड धुताना नळ सतत सुरू न ठेवणे, आंघोळ करताना शॉवर सतत सुरू न ठेवणे, उन्हाळ्याच्या दिवसात दुचाकी आणि चार चाकी वाहने पाईपने न धुणे, रस्त्यांच्या दुतर्फा लावलेल्या झाडांना पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी न देणे, रस्त्यांवर उगाच पाण्याचा सडा न टाकणे, कपडे धुताना पाण्याचा अपव्यय टाळणे, आदी उपाययोजना करता येणे शक्य आहे. पाण्याचा पुनर्वापर ही पण योजना गावागावात, घराघरात राबवली पाहिजे. एकदा वापरलेले पाणी फेकून न देता त्याचा योग्य पुनर्वापर केल्यास परसबागा फुलतील. सांडपाणी गटर, नाल्यात न सोडता शोषखड्‌ड्यात सोडले पाहिजे. निकामी पाणी बागेतल्या झाडांना वापरल्यास शुद्ध पाण्याची नासाडी थांबू शकते. पाणी बचतीचे प्रयोग अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनच केले जात आहेत, ते प्रयोग पुन्हा एकदा पुनर्जिवित करण्याची आवश्यकता आहे. पाणी चंटाई ही निसर्गनिर्मित नसून मानवनिर्मित आहे, त्यावर मानवानेच रामबाण तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.