एक्स्पायरी डेट

    दिनांक :19-May-2019
मंथन  
 
 भाऊ तोरसेकर 
 
सातआठ वर्षांपूर्वी राहुल गांधींना कॉंग्रेसचे अध्यक्ष करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांच्या समवेत दिग्विजयिंसग कायम असायचे. त्यांनी विधानसभा निवडणुका संपल्यावर केलेले एक विधान आठवते. बहुमत मिळाले तर त्याचे श्रेय राहुल गांधींचे असेल आणि कॉंग्रेसचा पराभव झालास त्याची जबाबदारी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची असेल. 2014 सालात कॉग्रेसचा पराभव झाला आणि अर्थातच त्याची जबाबदारी कार्यकर्त्यांचीच होती. अन्यथा राहुल कॉंग्रेस अध्यक्ष होऊ शकले नसते. पण दिग्गीराजा तितकेच बोलले नव्हते. त्यांनी तेव्हा आणखी एक विधान केले होते. त्यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांची एक्स्पायरी डेट झालेली आहे. राजीव गांधींच्या प्रेरणेने राजकारणात आलेल्या नेत्यांनी आता आपला काळ संपला म्हणून बाजूला व्हायला हवे. नव्या पिढीला वाव द्यायला हवा, असेच दिग्गीराजांना सांगायचे होते. पण असल्या गोष्टी ऐकून समजू शकतो, तो कॉंग्रेसवाला कसला. म्हणून बहुतेक एक्स्पायरी झालेल्या नेत्यांना घेऊनच राहुलना एकविसाव्या शतकातली कॉंग्रेस चालवण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण हा विषय त्याच एका पक्षापुरता नसून अनेक लहानमोठ्या पक्षातल्या बहुतांश नेत्यांचीही एक्स्पायरी डेट होऊन गेलेली आहे. पण त्यांचाच उपयोग चालू असल्याने त्या पक्षांची प्रकृती सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक ढासळत गेलेली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी, बिहारमध्ये लालू किंवा शरद यादव, आंध्रात नायडू, बंगालमध्ये येच्युरी-करात, अशी मोठी लांबलचक यादी पेश करता येईल. पण त्याची गरज नाही. जेव्हा असे कालाबाह्य झालेले लोक बाजूला होत नाहीत, तेव्हा लोकच त्यांना कृतीतून बाजूला करत असतात. किंबहुना 2019 ची लोकसभा निवडणूक अशा एक्स्पायरी डेट संपलेल्या नेत्यांना व काही पक्षांनाही अडगळीत नेऊन टाकणार आहे. म्हणूनच यावेळचे लोकसभा निकाल निर्णायक असतील.
23 मे नंतर काय होईल असा प्रश्न मागील काही दिवस लोकांच्या मनात घर करून आहे. भाजपाला पुन्हा बहूमत मिळेल काय? मोदी यावेळी 300 पार करून जातील काय? एनडीएला बहुमत मिळाले नाही, तर पुन्हा आघाडी युगाचा अनुभव देशाला घ्यावा लागेल काय? असे अनेक प्रश्न चर्चिले जात आहेत. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा एक प्रश्न आहे, तो अनेक कालबाह्य झालेल्या पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य 23 मे नंतर काय असेल, हा आहे. अनेक नेत्यांना निकालापर्यंत थांबण्याचीही गरज वाटलेली नाही. त्यांनी आधीच आपल्या पराभवाचे संकेत द्यायला सुरूवात केली आहे. काही जणांनी यानंतर निवडणूक लढणार नसल्याची भाषा खूप आधीच केली आहे आणि काहीजण नाकातोंडात पाणी गेल्यासारखे आताच घुसमटलेले आहेत. कारण त्यांना भवितव्याची चाहूल लागलेली आहे. मुलायमिंसग यांनी सोळाव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत मोदींनाच पुन्हा बहुमत मिळावे किंवा मिळेल; असे सांगून त्याचा आरंभ केला होता. योगायोग असा, की 2014 पूर्वी पंधराव्या लोकसभेच्या अंतिम बैठकीत तेव्हाचे सभागृह नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनीही अशीच निराश भाषा बोललेली होती. आज इथे आहेत त्यातले कितीजण निवडणुकीनंतर पुन्हा इथे दिसतील, असे शिंदे म्हणाले होते आणि प्रत्यक्षात तेच पराभूत होऊन बाजूला फेकले गेले होते. यावेळी पुन्हा प्रयत्न करताना त्यांनी आपली ही शेवटची निवडणूक असल्याचे आधीच जाहीर केलेले आहे. पण तुलनेने शरद पवार अधिक जुनेजाणते असूनही त्यांना आपले राजकारण संपल्यासारखे वाटलेले नाही. प्रचार व मतदान संपल्यावर लागोपाठ त्यांनी विविध जिल्ह्यांचे दौरे सुरू केले आहेत. त्यांना राज्यातला दुष्काळ आपणच संपवू शकतो, असे विरोधी राजकारण करताना आजही वाटते आहे. बारामती गमावली तर... असली भाषा त्यांनी वापरली आहे. इतर राज्यातील परिस्थितीही वेगळी नाही.
 

 
 
गुजरातमध्ये मागील विधानसभेपूर्वी अडगळीत गेलेल्या शंकरिंसग वाघेला यांना आता पुन्हा नव्याने बोहल्यावर चढण्याची उबळ आलेली आहे आणि बिहाममध्ये शरद यादव नावाचे एकमेव सदस्य असलेले नेते आपले नशिब आजमावून बघत आहेत. सर्वात मोठी तारांबळ आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची उडालेली आहे. वर्षभरापूर्वी एनडीएतून बाहेर पडल्यापासून त्यांनी मोदींना संपवण्याचा चंग बांधला आहे. पण जितके डाव खेळले ते त्यांच्यावरच उलटत गेल्याने 23 मे नंतर कोणते भवितव्य प्रतीक्षा करते आहे, त्याच्या चिंतेने त्यांना वेढलेले आहे. कारण त्यांना असलेली सत्ता व मुख्यमंत्रिपदही गमावण्याची भीती सतावते आहे. तसे झाल्यास भारतीय राजकारणच नव्हे, तर प्रादेशिक राजकारणातूनही अंतर्धान पावण्याखेरीज नायडूंना अन्य पर्याय शिल्लक उरणार नाही. मागील दोन-तीन दशकात अनेक कसरती करून सत्तापदे भूषवणार्‍या नायडूंची आपणच फेकलेल्या जाळ्यात घुसमट चाललेली आहे. खाली दक्षिणेला तामिळनाडूत खराखुरा जनतेचा नेता कोण, याची कसोटी लागणार असून नव्या पिढीला खरी संधी तिथेच आहे. तर केरळात प्रथमच दुहेरी सेक्युलर नाटकाला शह देणारा तिसरा पर्याय म्हणून भाजपा मतदाराने पुढे आणला, तर कॉंग्रेस व डाव्यांच्या गोटात एक्स्पायरी होऊन गेलेले अनेक नेते अडगळीत फ़ेकले जाणार आहेत. त्यांचीही छाती धडधडते आहे. बंगालमध्ये मार्क्सवादी व अन्य डाव्यांचे नेतृत्व करताना दीर्घकालीन सत्ता धुळीस मिळवलेले येचुरी-करात आपल्या भवितव्याला चाचपडत आहेत. कारण त्यांच्या पक्ष व चळवळीत नेतृत्व करू शकणारी नवी पिढी अजून आकाराला आलेली नाही. कन्हैया, खालीद वा अन्य कोणी नेहरू विद्यापीठातून त्यांना िंपड द्यायला येतो काय, म्हणून कावकाव चालली आहे. ओडिशात नवीन पटनाईक हा एकखांबी तंबू त्यांच्या प्रकृतीसोबत खंगला आहे. त्यामुळे 23 मे नंतर अशा अनेक पक्ष व नेत्यांचे भवितव्य काय असेल?
पक्षाध्यक्षपद सुपुत्राकडे सोपवून निवृत्तीच्या गप्पा करणार्‍या सोनियांनी सातवी मतदानाची फेरी व्हायला चार दिवस बाकी असताना, अकस्मात युपीएचा जिर्णोद्धार करू म्हणून घेतलेला पुढाकार सूचक आहे. कॉंग्रेस स्वाबळावर बहुमत व सत्ता संपादन करील, असे स्वप्न राहुल वगळता कोणी बघू शकत नाही. म्हणूनच आपल्या पुत्राच्या गुणवत्ता बुद्धीवर विसंबून न राहता सोनियांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी निकालाच्या दिवशीच विरोधी पक्षांची बैठक बोलावलेली आहे. राहुलने आमंत्रण दिल्यास कोणी तिकडे फ़िरकणार नाही, असा त्यामागचा आत्मविश्वास आहे. आपला कार्यकाळ संपल्याचे गुजरात विधानसभा मतदानानंतर घोषित केलेल्या सोनियांना विरोधी नेत्यांची बैठक बोलावण्याची इच्छा बळावली, यातील राजकारण समजून घेतले पाहिजे. भाजपाला बहुमत मिळाले नाही तर एनडीएतील काही पक्षांना फोडून सत्तापदाचे आमिष दाखवत पर्यायी गठबंधन सरकार बनवण्याची शेवटची आशा मातेच्या मनात आहे. त्यामागे अर्थातच कॉंग्रेसचे पटेल-गुलाम-खर्गे अशा अनेक एक्स्पायरी उलटून गेलेल्या नेत्यांची प्रेरणा आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भाजपाचे बहुमत हुकेल आणि एनडीएतील भाजपाचे मित्रपक्ष फुटतील एवढ्यावर सगळ्या आशा केंद्रित झालेल्या आहेत. कारण कोणत्याही मार्गाने मोदींना आता रोखले नाही वा मोदी पंतप्रधान झाले, तर लोकशाही धोक्यात जाण्याची अजिबात भीती नाही. अशा सर्वांना चिंता आहे, ती आपापल्या एक्स्पायरी डेटची. कारण नुसते अनेक वयोवृद्ध नेतेच निकालात निघणार नसून, लहानसहान जातीपातीचे पक्ष उभारून सत्तेचे लचके तोडायचे उद्योग आजवर केलेल्यांनाही यावेळी मतदान जातीच्या अस्मितेपलिकडे गेले असल्याच्या भयाने पछाडले आहे. मोदी-शाह जोडीने जातीपाती-धर्माच्या प्रस्थापित मतपेढ्या उद्ध्वस्त केल्याची भीती त्यात सामावलेली आहे. मुद्दा मोदी नसून मुद्दा एक्स्पायरी डेट झालेल्या राजकारणाचा आहे.