दुष्काळी आढाव्याच्या कामाला लागा
   दिनांक :02-May-2019
मुख्यमंत्र्यांचे पालकमंत्र्यांना आदेश
 
मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा आज गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी यासंदर्भातील उपाययोजनांना गती देण्यासह पालकमंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यात आढावा घेण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
राज्यात सध्या 12,116 गावांमध्ये 4,774 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 2016 मध्ये दुष्काळी परिस्थितीत 9,579 गावांमध्ये 4,640 टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. यावर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष 2018 च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात येणार आहे. मान्सूनचे राज्यातील आगमन लांबल्यास त्यासंदर्भातील उपाययोजनांची तयारीही राज्य शासनाने केली आहे.
 
 
 
 
 
राज्यात सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. जायकवाडी धरणामध्ये पुरेशा प्रमाणात मृतसाठा असून, या विभागातील लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी त्याचा वापर करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध करण्यासाठी 1,264 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये 7 लाख 44 हजार मोठी आणि एक लाखांहून अधिक लहान अशी एकूण सुमारे साडेआठ लाख जनावरे आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून, मोठ्या जनावरांना 90 रुपये, तर लहान जनावरांना 45 रुपये देण्यात येतात. जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यातील 58 हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारा पिकांची लागवड करण्यात आली आहे.
 
दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक सर्व निधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे वर्ग करण्यात आला असून, त्याचे वितरणही गतीने करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्त 82 लाख शेतकर्‍यांपैकी 68 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 4,413 कोटी रुपयांची मदत थेट जमा करण्यात आली आहे, तसेच त्यांना पीक विम्यातून 3,200 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. त्यापैकी 1,100 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.
 
दुष्काळ मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून 4714 कोटी रुपये देण्यात आले असून, राज्य शासनानेही यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नरेगाअंतर्गत 3 लाख 72 हजार मजूर काम करीत आहेत. त्यात वाढ होण्याची शक्यता गृहित धरून तयारी करण्यात आली आहे. मजुरांना वेळेत मजुरी देण्याचे प्रमाण 91 टक्के असून, त्यात वाढ होत आहे. राज्यातील स्थलांतरण रोखण्यासाठीही उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
दुष्काळग्रस्त जनतेपर्यंत गतीने मदत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आढावा घेण्याचे आदेश सर्व पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये दुष्काळ मदतीचे वितरण, चारा छावण्या आणि टँकर्स याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेतला जाईल. दुष्काळ निवारणाच्या सर्व उपाययोजना राबविण्यास लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कोणताही अडथळा येणार नाही, असे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.