राष्ट्रीयकृत बँकांच्या गृह कर्ज योजना

    दिनांक :20-May-2019
•सुधाकर अत्रे
पात्र व्यक्ती/समूह : स्थायी नोकरदार, स्वरोजगारी, व्यावसायिक, अनिवासी भारतीय, व्यक्तींचा समूह, व्यक्ती, त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी, व्यक्ती, स्वमालक(प्रोप्रायटर),भागीदारी संस्था त्यांच्या व्यापारिक व राहण्यासाठी, कार्पोरेट कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांसाठी घर बांधण्यासाठी. जर मालमत्ता एचयुएफच्या नावे असेल तर एचयुएफला कर्ज मिळू शकते. अर्जदाराला त्याच्या वयाचे सत्तर वर्षे पूर्ण होण्यापर्यंत कर्जाची परतफेड करता येईल. जर कर्ज संयुक्त नावाने घेतले असेल तर परतफेडीसाठी ज्या अर्जदाराचे वय जास्त आहे, ते वय पकडण्यात येईल.
 

 
 
अधिकतम कर्ज मर्यादा-मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, बेंगळुरू, नागपूर, कोलकोता, इंदोर, सुरत, चंदिगढ, जयपूर, कोची, भुवनेश्वर इत्यादी महानगरांत नवीन घर / फ्लॅट घेण्यासाठी अधिकतम कर्ज मर्यादा पाच कोटी रुपये तर अन्य शहरांसाठी तीन कोटी रुपये आहे.
 
सध्या फक्त प्लॉट खरेदी करावयाचा असल्यास तर त्या साठी एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे. परंतु अर्जदाराला त्या प्लॉटवर तीस महिन्यांच्या आत घर बांधावे लागेल. सध्या रहात असलेल्या घराची दुरस्ती किंवा त्यात सुधारणा करावयाची असल्यास गरजेनुसार पन्नास लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.
 
घरावर सोलर उपकरण बसविण्यासाठी दहा लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जाची सोय आहे. 
जुने घर घेण्यासाठी देखील कर्ज मिळते. परंतु त्या घराची शिल्लक वयोमर्यादा, कर्ज परतफेडीच्या कालावधीच्या कमीतकमी दीड पट असावी व तसे प्रमाणपत्र बँकेच्या सक्षम व्ह्यलुअरकडून प्राप्त करावे लागेल.
 
कर्ज मर्यादा : अ) नोकरदारांना त्यांच्या ऐकून वेतनाच्या बहात्तर पट कर्ज मिळू शकते. यासाठी त्यांना नवीनतम पगार पत्रक, फॉर्म 16, सध्या पगारातून होत असलेली कपात इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. एकट्या अर्जदाराच्या उत्पन्नात त्याची कर्ज पात्रता कमी पडत असल्यास तो आपल्या सोबत सह कर्जदार घेऊन, मग त्यांना त्यांच्या संयुक्त पात्रतेएवढे कर्ज मिळू शकते. जर मालमत्ता पुरुषाच्या नावाने घेत असल्यास तो आपली पत्नी, आई, वडील, मुलगा, मुलगी व सून यांना सह कर्जदार म्हणून घेऊ शकतो. जर मालमत्ता स्त्रीच्या नावाने घेत असल्यास ती आपल्या पतीला, सासू, सासरे, मुलगा, मुलगी व सून यांना सह कर्जदार म्हणून घेऊ शकते.
 
ब) मात्र प्रस्तावित कर्जाच्या परतफेडीची मासिक रक्कम जोडून अर्जदाराचे उत्पन्न त्याच्या पगारशी निगडीत आहे. मासिक पगार एक लाखापर्यंत असल्यास ही नक्त रक्कम त्याच्या संपूर्ण पगारच्या 40 टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही तर मासिक पगार एक ते पाच लाखापर्यंत असल्यास ही रक्कम 30 टक्क्यापेक्षा कमी होणार नाही, हे बंधन बँका घालीत असतात.
 
क) व्यावसायिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पनांच्या सहा पट. यासाठी त्यांना मागील तीन वर्षाचे कर विवरण पत्र, लेख परीक्षित ताळेबंद इत्यादी कागद पत्रे द्यावी लागतील.
 
मार्जिन : घर खरेदीसाठी /बांधण्यासाठी लागणार्‍या संपूर्ण रकमेवर अर्जदाराला आपले अंशदान द्यावे लागेल. साधारणपणे तीस लाखा पर्यंतच्या कर्जासाठी हे अंशदान दहा टक्के, तीस ते पंचाहत्तर लाखाच्या कर्जासाठी वीस टक्के तर त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जासाठी पंचवीस टक्के मार्जिन कर्जदाराला स्वतःचे टाकावे लागेल. मार्जिनचा हिशोब करताना फक्त जमीन व त्यावरील बांधकामासाठी लागणारा खर्च याचाच समावेश करण्यात येतो.
 
परत फेड : नवे घर किंवा सरळ बिल्डरकडून घेतलेले घर किंवा फ्लॅट यासाठी परत फेडीचा कालावधी अधिकतम तीस वर्षांचा असतो. अर्थात हा कालावधी कर्जदाराच्या वयोमानाशी देखील निगडीत आहे.
बँक निहाय योजनेचे स्वरूप, व्याजाचे दर वेगवेगळे असतात त्यामुळे कर्ज घेताना संबधित बँकेशी या संदर्भात विस्तृत चर्चा करून मगच गृह कर्ज घ्यावे.
लेखक बँकिंग विषयाचे अभ्यासक आहेत.