या आर्थिक योजनांमुळे मोदी सरकारची झाली सत्तावापसी!

    दिनांक :27-May-2019
•विजय सरोदे
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान विरोधी (की विनोदी!) पक्षांनी जे खरोखर मुद्दे नव्हते (नॉन इश्यूज)त्यांच्यावरच जोर देत आपली प्रचार मोहिम राबवली होती; पण त्याआधी मोदी व त्यांच्या सहकार्‍यांनी आपल्या पहिल्या पंचवार्षिक सत्ताकाळात केलेल्या नोटबंदी व वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यासह वरंपागी कठोर वाटणार्‍या अनेक आर्थिक उपाययोजना केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा योग्य मार्गावर आलेला असून विशेषत: कर भरणार्‍यांच्या संख्येत भरीव वाढ झालेली आहे. तसेच आयकर विभागाच्या धडक कारवायांमुळे काळा पैसा बाळगणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
 
त्यामुळेच त्यांनी निवडणुकीदरम्यान राफेल प्रकरणाचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करीत ‘चौकीदार चोर है’, यासारख्या निरर्थक घोषणा करीत मोदींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला; पण मोदी त्यालाही पुरून उरले. तसेच सर्जिकल स्ट्राईकच्या मुद्यावरही त्यांना घेरण्याचा प्रयत्नही त्यांनी करून पाहिला; पण तो विफल ठरला. राष्ट्रवादाच्या मुद्याचा वापर ते निवडणुकीत करीत असल्याचे विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावीत निवडणूक आयोगाने त्यांना क्लीन चीटही दिली होती.
 
 
एकंदरीत विरोधकांच्या प्रचाराची पातळी खूपच खालावलेली होती. उठसूठ कुठलेही आरोप दडपून करायचे म्हणजे गोबेल्स टाईप प्रचारतंत्रा (एखादी खोटी गोष्ट वारंवार लोकांना सांगत राहिली ती कालांतराने त्यांना खरी वाटू लागते याचा)चा अवलंबही त्यांनी केला होता. सूज्ञ जनतेने मोदींना भरघोस मतदान करीत तो हाणून पाडला आहे.
 
आता मोदींनी कोणत्या योजनांची अंमलबजावणी करून सामान्य जनतेला लाभ मिळवून दिला (जो आतापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने दिलेला नव्हता) ते पाहू या.
पहिली योजना म्हणजे मुद्रा कर्ज योजना असून तिच्याअंतर्गत आपला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कुणालाही 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली आहे; पण या कर्जावरील व्याजाचे दर निश्चित करण्यात आले नसून रिझर्व बॅकेच्या मानकांनुसार बँका त्यावर वेगवेगळे व्याजदर आकारीत असतात.
 
दुसर्‍या सुकन्या समृद्धी योजनेत, ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’, या घोषणेची सक्रीय अंमलबजावणी करीत मुलींसाठी या अल्पबचत योजनेत 8 टक्के व्याजदर दिला जातो.
 
तिसर्‍या आयुष्मान भारत देशातील 10 कोटींपेक्षाही अधिक कुटुंबांतील सुमारे 50 कोटी लोकांना 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा उपलब्ध केला जात असतो. त्यात उपचारासाठी तब्बल 1354 पॅकेजेस आहेत. त्यामध्ये कॅन्सर शस्त्रक्रिया(सर्जरी) व केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी, हृदयावरील बायपास सर्जरी, न्युरो सर्जरी, पाठीच्या कण्याची सर्जरी, दातांची सर्जरी, नेत्र शस्त्रक्रिया, एमआरआय व सीटी स्कॅन यांसारख्या तपासण्यांचाही समावेश आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक नसून दुसर्‍या कुठल्याही प्रकारे आपली ओळख पटवावी लागते. या योजनेचा लाखो लोकांना प्रत्यक्ष फायदा झाल्याने त्यांनी मोदींना अनुकूल मतदान केले आहे.
 
चौथी उज्ज्वला योजना दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल)सर्व गरिबांना नि:शुल्क गॅस जोडणी (कनेक्शन)उपलब्ध करून देते. त्यामुळे चुलीच्या धुरामुळे त्यांच्या डोळ्यांना होणारा त्रास बंद झालेला आहे. योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सरकारी तेल कंपन्या प्रति कनेक्शनमागे 1600 रुपयांची सबसिडी देतात.
 
ती सिलिंडरची अनामत व बसविण्याचे शुल्क यासाठी असते. तसेच ग्राहकाला स्वत:ला शेगडी खरेदी करावी लागते. यावरील खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकार शेगडी व सििंलडर यांची किंमत मासिक हप्त्याने भरण्याची सवलत देत असते. ग्रामीण क्षेत्रात ही योजना सुपरहिट ठरली असून महिलांनी केलेली प्रशंसा मतांमध्ये रूपांतरित झालेली आहे.
 
सर्वात शेवटची पाचवी योजना शेतकरी मदत योजना असून प्रत्येक शेतकर्‍याला प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यांत मिळत आहेत. देशातील शेतकर्‍यांची मोठी संख्या विचारात घेता ही व्होटबँकही मोदींना फलदायी ठरली आहे.
(लेखक जळगाव तरुण भारतचे अर्थविषयक स्तंभलेखक आहेत.)