समुद्र गिळू पाहतो आहे...

    दिनांक :29-May-2019
 
यथार्थ 
 
 श्याम पेठकर 
 
 
एप्रिल ते मे या दोन महिन्यांत भारतात निवडणुकांचा माहोल होता. त्यामुळे दुष्काळ आणि उन्हाळ्यात दरवर्षीच देशाच्या सर्वदूर विविध भागांत असणारी पाणी समस्या यांच्या दाहकतेवर आपोआपच पांघरूण घातले गेले होते. आता निकाल लागले आहेत. नवे सरकार कुणाचे होणार, हेही अगदी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यातील उत्सुकता आणि मग त्यामुळे होणारे मनोरंजन संपले आहे. तडजोडी आणि जोडतोडीचे राजकारण सरकार स्थापनेसाठी करण्याची अजीबातच गरज न उरल्याने आता मग नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारने निवडणुकीचे अखेरचे तीन टप्पे कायम असतानाच राज्यातील निवडणूक संपल्यामुळे निवडणूक आयोगाला आचारसंहितेत शिथिलता देण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेतला.
 
 
 
 
आता निवडणुकीवर चर्वितचर्वण सुरू राहील. कशामुळे आणि कुणामुळे भाजपाला बहुमत मिळाले, यावर चर्चा झडत राहतील. जातीय समीकरणे चालली नाहीत, हे पहिल्या आढाव्यातच स्पष्ट झाले आहे. तरीही या निवडणुकीत वैचारिक आणि सांस्कृतिक विवेकाच्या पातळीवरचे मंथन जगाच्या तुलनेत किती प्रमाणात झाले, याचा विचार कधीतरी आपल्याला करावाच लागणार आहे. त्यासाठी अर्थातच विरोधी पक्षांची बौद्धिक, सांस्कृतिक क्षमता (लायकी खरेतर) हादेखील एक भाग आहेच. जगात सध्या राष्ट्रवाद हा खरा मुद्दा झालेला आहे. अगदी अमेरिकेपासून जर्मनीपर्यंत सगळीकडे हाच मुद्दा प्रखर ठरलेला आहे. असे असले तरीही जग म्हणून आणि जागतिक मानवीसमूह म्हणून काही समस्या सारख्याच आहेत. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे तोटे आता राष्ट्र म्हणून प्रत्येकच देशाला जाणवू लागले आहेत. अर्थात, त्याचे काही फायदे नाहीतच असेही नाही. मानवी क्षमतांचा उपयोग जगासाठी होणे आणि अधिक व्यापक स्तरावर एकोपा, सुरक्षा निर्माण होणे, हे फायदे आहेतच. एकत्र येण्यासाठी एक शत्रूही हवा असतोच. आता शेजारी देश हा शत्रू वाटत असल्याने लोक एक राष्ट्र म्हणून एकत्र येतात. जगाला तशी सवलत सध्यातरी नाही. दुसर्‍या ग्रहावर सजीवांचे अस्तित्व अद्यापतरी सापडलेले नाही, त्यामुळे दुसरा कुठला शत्रुग्रह आहे, असे नाही. त्यामुळे पृथ्वीवरची सगळी राष्ट्रे त्या विरोधात एकवटण्याची गरज अद्यापतरी निर्माण झालेली नाही. याचा अर्थ, जग म्हणून जागतिक मानवी समुदायाला कुणी शत्रूच नाहीत, असे नाही. माणसाच्या राक्षसी गरजा आणि त्यातून सुटलेला विवेक हे माणसाचे शत्रू आहेत. हरीत वायूची समस्या आहे. पृथ्वीचे तापमान वाढते आणि त्यामुळे जगाला धोका निर्माण झालेला आहे. याचा विचार पुन्हा देश अशा पृथक्‌ घटकांमध्ये करता येणार नाही. विश्व म्हणूनच याचा विचार करावा लागणार आहे. त्या पातळीवर देश म्हणून भौगोलिक सीमांच्या आत राहून केवळ संकुचित विचार करता येणार नाही. व्यापक, विशाल आणि उदार दृष्टिकोनातूनच एकत्र यावे लागणार आहे. मागे सांगितले होते याच स्तंभात की, इंग्लंडने हवामान आणि पर्यावरण आणिबाणी जाहीर केली. त्यासाठी तिथल्या जनतेनेच लढा उभारला होता. त्यानंतर आयर्लंडनेही अशीच आणिबाणी जाहीर केली. कार्बनचे प्रमाण कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी कालावधीदेखील मुक्रर करण्यात आला आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय समुद्र पातळी संस्थेचे अध्यक्ष आणि पर्यावरणतज्ज्ञ जॉन एन्ग्लर यांनी वॉिंशग्टन पोस्टला एक लेख लिहिला. त्यांचे ‘हाय टाईड ऑन मेन स्ट्रीट’ हे पुस्तक गाजलेले आहे. इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता स्थलांतरित करण्याचा निर्णय त्या देशाने घेतला. त्यावर चर्चा केली आहे. इंडोनेशियात एप्रिल महिन्यात पूर आला होता. दोन मजली घर पाण्याखाली गेले होते. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदाडो यांच्या मते आता जकार्ता हे शहर पर्यावरणाच्या धोक्यापासून वाचविणे कठीण आहे. त्यासाठी खर्च करण्यापेक्षा ते शहरच स्थलांतरित करणे शहाणपणाचे आहे. वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीची वाढती घनता, पाण्याची भीषण कमतरता या समस्या आहेत. त्याहून मोठी समस्या आहे ती जकार्ता हे समुद्रतटीय शहर गेल्या तीन दशकांत समुद्राची पातळी वाढल्याने 10 फुटांहून अधिक बुडाले आहे. बर्फ वितळणे ही मोठी समस्या झाली असल्याने जगातील समुद्रकिनार्‍यालगतच्या मानवी वसत्यांना अन्‌ त्याही शहरांना धोका निर्माण झाला आहे.
जकार्ता या शहराच्या निमित्ताने जगाला धोक्याची सूचना मिळालेली आहे. मात्र केवळ ते एकमेव शहर धोक्यात आहे, असे नाही. अमेरिकेत, न्यू ऑरलिन्स आणि नॉरफोकसारख्या प्रमुख शहरांनादेखील आता विचार करावा लागणार आहे. या संदर्भात धोकादायक शहर म्हणून मियामीचा उल्लेख केला जातो. तरी, मुंबई आणि कलकत्ता या भारतातील अति लोकसंख्या असलेली शहरे अतिसंवेदनशील आहेत. शांघाय, यागोस, मनिला, ढाका, बँकॉक, कोपनहेगन, टोकियो, लंडन, ह्युस्टन आणि टॅम्पा यासारख्या शहरांना समुद्र गिळायला निघाला आहे. ‘किंग टाईडस्‌’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अत्यंत उंच समुद्राच्या झुडपांमध्ये पूर वाढला आहे.
महासागरांची सूज वाढते आहे. या शतकात समुद्रसपाटीपासूनची सरासरी उंची सुमारे तीन ते आठ फुटांपर्यंत वाढली आहे. पृथ्वीचे वाढते तापमान त्यासाठी कारणीभूत आहे. ग्रीनहाउस गॅस कमी करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांवर सारे अवलंबून आहे. समुद्राने एक पाऊलही पुढे टाकले तर तटीय पूर वाढू शकतो. शेकडो लोक आणि लाखो डॉलर्सची संपत्ती धोक्यात आहे.
आता या समस्येवर काय करावे, हा प्रश्न आहे. इंडोनेशियाने या संदर्भात कुशाग्र अनुकूलता दाखविली आहे.
गंभीरपणे कार्बन उत्सर्जनास कमी केल्याने वाईट परिस्थिती टाळता येऊ शकते. पृथ्वीचे तापमान आधीच 2 डिग्री फॅरेनहाईटने वाढले आहे. म्हणजे हिमनग वितळत राहतील. त्यामुळे समुद्राची पातळी वाढत राहणार आहे. आताच सावध झाले तर कार्बनची समस्या आम्ही हाताळू शकू, मात्र समुद्राची ही धाव थोपविणे कठीण आहे.
त्यामुळे तटीय मानवी वसत्यांनी 30 वर्षांच्या मास्टर प्लॅनची रचना केली पाहिजे. जकार्तामधून राजधानी हलवणे आवश्यकच होते. त्या निर्णयामुळे 10 दशलक्ष रहिवाशांची सोयच होणार आहे. रामायणात असाच एक प्रसंग आहे. लंकेकडे प्रभू श्रीरामाची सेना निघाली असताना समुद्र समोर येऊ लागला होता. प्रभू रामचंद्रांनी त्याला बाण मारून तो मागे सारला... या कथेतला श्लेष समजून घेतला पाहिजे. भारतात नवरात्रीला रामकथा रंगमंचावर सादर केली जाते, तशीच ती इंडोनेशियातही होते. मानवी चुकांमुळेच समुद्र समोर सरकण्याचे हे संकट आपल्या अस्तित्वावरच घाला घालायला निघाले आहे. जकार्ता हे राजधानीचे शहर ते स्थलांतरित करत आहेत. उद्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यांसारख्या महानगरांच्या बाबत आम्ही तो निर्णय घेऊ शकणार नाही. केवळ भारताने पर्यावरण सजगता दाखवूनही हा धोका संपणार नाही. त्यासाठी जागतिक समुदायाचे एकमत हवे. त्यासाठी विश्वाचे आर्त सार्‍यांच्याच मनी प्रकाशण्याची अत्यंत गरज आहे.