शासकीय नोकरीत दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण

    दिनांक :30-May-2019
 मुंबई: केंद्र शासनाच्या दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या दिव्यांगांना सरकारी नोकर भरतीतील 4 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून,29 मे रोजी त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गुरुवारी दिली.
या निर्णयामुळे अंध, अल्पदृष्टी, कर्णबधीरता, अस्थिव्यंग, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोगमुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्ल हल्लाग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुद्धी, मानसिक आजार अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.
 
 
 
 
दिव्यांगाचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकार्‍याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. दिव्यांग व्यक्तींसाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा 45 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळ सेवा भरतीच्या पदासाठी 100 बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या वर्षी दिव्यांग उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकर भरतीत ठेवावा असाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही कांबळे यांनी दिली.