मध्यप्रदेश, राजस्थान शासनाने कर्जमाफीच न केल्याचे उघड, चिदंबरम यांचाही दुजोरा
   दिनांक :04-May-2019
कॉंग्रेसने गेल्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये कर्जमाफीची घोषणा केली, पण अजूनही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली नाही. कॉंग्रेसने शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक केली असून अशा विश्वासघातकी पक्षाला आपण मत देणार का, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थित केला आहे.
आज राजस्थानमध्ये िंहदौन येथे जाहीर सभेत त्यांनी हा आरोप केला. कॉंग्रेस पक्षाने केवळ जनतेला, शेतकर्‍यांना खोटी आश्वासने दिली आणि सत्ता मिळविली. पण, शेतकर्‍यांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली. िंहदौन येथील सभेत उपस्थित जनतेला त्यांनी विचारले की, तुमची कर्जमाफी झाली का? चोहोबाजूने एकच आवाज आला. नाही, नाही. एखादी चूक अथवा अनवधानाने झालेली चूक एकवेळ क्षम्य असू शकते. पण, विश्वासघात क्षम्य नाही. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशच्या शेतकर्‍यांचा कॉंग्रेसने विश्वासघात केला आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.
 

 
 
 
निवडणुकीचे तीन टप्पे बाकी असताना, पंतप्रधानांनी केलेल्या या आरोपामुळे कॉंग्रेस एकदम बचावाच्या पावित्र्यात आली आहे. तिकडे अनेक वाहिन्यांनी मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये स्टिंग ऑपरेशन करून कर्जमाफीची सत्यता समोर आणल्याने कॉंग्रेसची गोची झाली आहे. त्यातच कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम्‌ यांनी हे जाहीर केले की, ‘आम्ही संपूर्ण कर्जमाफी करू शकलो नाही. मध्यप्रदेशात फक्त 50 टक्क्यांच्या जवळपास कर्जमाफी झाली आहे. वास्तविक पाहता मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सरकार आल्यानंतर सुमारे साडेतीन महिन्यांचा कालावधी होता. या कालावधीत दोन्ही राज्यांनी जे लाभार्थी आहेत, त्यांची यादी तयार करून त्यांना कर्जमाफी दिली असती. पण, तसे झाले नाही. पण, याचे खापर त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर फोडले आहे. त्यांनी शासनाला कर्जपुरवठाच केला नाही. केवळ सहकारी बँकामधील कर्ज माफ झाले आहे.’ असे त्यांनी सांगून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.
चिदंबरम खोटे बोलले
पण, चिदंबरम यांचे विधानही खरे आहे का? याबाबत बँकांच्या शिखर संस्थेने जे आकडे आणि माहिती दिली आहे, ती धक्कादायक आहे. आतापर्यंत मध्यप्रदेशात केवळ 1100 कोटी रुपयांची तेवढी कर्जमाफी झाली आहे. ती सुद्धा दोन लाखांची नाही. केवळ 50 हजार िंकवा त्यापेक्षा कमी कर्ज असलेल्यांचीच कर्जमाफी झाली आहे. हे सर्व लाभार्थी नवे कर्ज घेणारे आहेत. ज्यांनी कर्ज बुडविले, अशांची यादीच सरकारने दिलेली नाही.
आम्हाला मध्यप्रदेश शासनाकडून काहीही माहिती दिली गेली नाही. त्यांनी कर्ज मागितलेलेही नाही. ही माहिती अगदी दोन दिवसांपूर्वीची आहे. पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया या शिखर बँकांनी ही माहिती दिली आहे. यावरून चिदंबरम हे खोटे बोलले. केवळ 5 टक्के शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली आहे आणि ती सुद्धा 50 हजार रुपयांपर्यंत.
राजस्थान
राजस्थानमध्येही हीच स्थिती आहे. तेथेही केवळ पाच टक्के शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणतात, आमच्याकडे पैसेच नाहीत. त्यांनी केंद्र सरकारकडे निधी मागितला आहे. पण, रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे की, कोणत्याही राज्याने कर्जमाफी घोषित केली तर ती करण्याची सारी जबाबदारी ही त्या राज्याची असेल. केंद्र त्यासाठी पैसे देणार नाही. राहुल गांधींनी दहा दिवसात कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता चार महिने होऊनही कर्जमाफी झाली नाही. त्याचे कारण म्हणजे, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत म्हणतात, लोकसभेची आचारसंहिता आहे. हा आणखी एक खोटेपणा.
आधी जाहीर झालेल्या योजना सुरू ठेवता येतील, असे आचारसंहितेत म्हटले आहे. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आचारसंहितेचा बागोलबुवा उभा करून लोकसभा निवडणुका कशाही करून पार पाडाव्यात असा कुटील डाव खेळला आहे. पी. चिदंबरम यांच्या विधानाने तर दोघांचाही खोटेपणा आणखीच उघड झाला आहे. मध्यप्रदेशच्या काही कॉंग्रेस आमदारांनीही म्हटले आहे की, सरकारके पास पैसाही नही है. कहांसे कर्जमाफी करेंगे. आप मुख्यमंत्रीजीसेही पूछिये! तिकडे राहुल आणि प्रियांका सांगत आहेत, हमने कर्जमाफी की. पण, आता त्यांना कर्जमाफीचे उत्तर देताना अडचण येणार आहे. राहुल आणि प्रियांका या आरोपांना कसे उत्तर देतात, हे आता पाहायचे.
पप पप