थयथयाट कशासाठी?
   दिनांक :04-May-2019
चौफेर 
 
सुनील कुहीकर  
 
 
या देशातला मुस्लिम सामुदाय आजवर मागासलेला का राहिला ठाऊक आहे? कारण माणसांऐवजी मतदार म्हणून त्यांचा विचार झाला- कायम. त्यांच्याशी संबंधित सर्वच मुद्दे फक्त कुणाच्यातरी राजकारणाचे माध्यम ठरले. ‘त्याला’ काय वाटते हे सर्वांच्याच लेखी महत्त्वाचे ठरत गेले. मग, मदरशातून शिकल्याने जगाच्या स्पर्धेत उतरता येणार नाही, हे सांगण्याचे धाडसही कुणी कधी केले नाही, की जिहादाची संकल्पना तकलादू असल्याचे बजावायलाही कुणी धजावलं नाही. सर्वांनीच बोटचेपे धोरण स्वीकारले. ज्यांनी या धोरणांतील चुकांवर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना मुस्लिमविरोधी ठरवले गेले. खुद्द मुस्लिम समाजही कायम अशा बुरसटलेल्या विचारांच्या मागे धावत राहिला. राजकारणी लोक आपली हाजीहाजी करतात, यात त्यांचा स्वार्थ असल्याची बाब ध्यानात येऊनही या सामुदायातील लोक त्या चुचकारले जाण्यातही भूषण मानू लागले. कुटुंबातील अपत्यांची संख्या घरातील आर्थिक परिस्थितीपेक्षाही बाहेरील कुणाच्यातरी धोरणांवर ठरू लागली. तीन तलाकची प्रथा अयोग्य असतानाही त्याला विरोध करण्याचे धाडस कुणी करेनासे झाले. त्यामुळे महिलांवर होणारा अन्यायही दुर्लक्षित राहिला. प्रतिकाराची भाषा, न्यायाची मागणी सतत पायदळी तुडवली जात राहिली. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे बाबासाहेब म्हणायचे. ते खरेही आहे. शिक्षणातून घडून आलेले परिवर्तन हा देश बघतो, अनुभवतो आहे. शिक्षणाने घडवलेल्या क्रांतीचाही हा समाज साक्षीदार आहे. कधीकाळी बुरसटलेल्या विचारांमध्ये अडकलेला, अंश्रधद्धांनी घेरलेला, टाकाऊ रूढी-परंपरांच्या अकारण पखाल्या वाहणारा हिंदू समाज त्या विळख्यातून बाहेर पडू शकला, तो शिक्षणामुळे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे. नेमका त्याचाच अभाव पिच्छा करीत राहिला अन्‌ भविष्याचे अंधारातील हेलकावे मुस्लिम समुदायाच्या वाट्याला आलेत. दुर्दैव एवढेच की, त्याची सल अजनूही बोचत नाहीय्‌ कुणालाच. उलट, त्याच त्या टाकाऊ परंपरांचे गुणगान करण्यात धन्यता मानणारा, त्याचा वृथा अभिमान बाळगणारा एक प्रवाह सक्रिय झाला आहे.
 

 
 
मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणात, त्याने टाकाऊ रूढी-परंपरांमध्ये अडकून राहण्यात काही लोकांचे हित आहे. काहींचे राजकारणही त्यातून साधले जाते. पण, या सर्व बाबींमधून समाज मात्र बाधित होतो. भारतीय मुस्लिम समाजाबाबत नेमकी हीच परिस्थिती आज उद्भवली आहे.
तीन तलाकच्या मुद्यावर हो म्हणावं की म्हणू नये, अशा द्विधा मन:स्थितीत लोक असावेत, ही आश्चर्यजनक बाब अद्याप नजरेआड गेलेली नसताना, आता बुरख्याच्या मुद्यावर जो वाद आणि राजकारण या देशात सुरू झाले आहे, त्यातून पुन्हा एकदा मुस्लिमांकडे मतदाराच्या भूमिकेतून बघणे आणि म्हणूनच लांगूलचालनाच्या उद्देशाने सोयीचे वागणे, बोलणे सुरू झाले आहे. केरळातील एका मुस्लिम संस्थेद्वारे संचालित एका महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थिनींनी बुरखा घालण्यावर बंदी आरंभताच, जणूकाय आकाश कोसळले असल्याच्या थाटात त्यावर प्रतिक्रिया उमटणे सुरू झाले.
 
साध्वी प्रज्ञािंसहांनी यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याबरोबर ओवैसींनी तीव्र नकारात्मक टोक गाठणे, हा त्यांच्या राजकारणाचा भाग झाला. पण, खुद्द मुस्लिम महिलांना हा बुरखा हवाय्‌ की नको, याबाबत कधीतरी त्यांचेही मत विचारात घेतले जावे. त्यांच्या भावनांचीही नोंद घेतली जावी कुठेतरी. तीन तलाकच्या मुद्यावर अशी क्षणात आयुष्याची वाताहत झालेली त्यांना मान्य तरी आहे का, हेही कधीतरी समजून घेतले जावे त्यांच्याकडून. पण, महिलांच्या मताला किंमत आहे कुठे इथे? पुरूषप्रधान संस्कृतीचा वारसा सांगणारी मंडळी, स्वत:च ठरवून बसली महिलांसंदर्भातील नीतिनियम. त्यांनीच ठरवले काय योग्य अन्‌ काय अयोग्य ते. आता बघा ना, मुस्लिम महिलांच्या बुरख्याला विरोध सुरू होताच गीतकार जावेद अख्तरांना घुंघटदेखील आक्षेपार्ह वाटू लागला. बुरखा आक्षेपार्ह ठरवताना घुंघट समर्थनीय ठरवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण जावेद अख्तरांना, हे करता तर मग ते का नाही, असा प्रश्न उपस्थित करीत जेव्हा घुंघटाला विरोध करावासा वाटतो, तेव्हा तो अधिक आक्षेपार्ह ठरतो. आता बुरख्याच्या मुद्यावर रामदास आठवलेंपासून तर इतरेजनांनी बुरखाबंदीची मागणी ज्या तर्‍हेने अयोग्य ठरवणे आरंभले आहे, त्यातून राजकारणापलीकडे कशाचाच गंध येत नाही. त्याला किती महत्त्व द्यायचे, हे खरंतर या सामुदायातील लोकांनाच समजलं पाहिजे. ते त्यांना कळत नाही तोवर त्यांच्या मागण्यांपासून तर गरजेपर्यंत... सार्‍या गोेटींचे फक्त राजकारणच होत राहणार! काय संबंध हो रामदास आठवलेंचा बुरखाप्रथेशी? पण, मुस्लिम नाराज होतील या एका मुद्याभोवतीच फिरताहेत सारे इतकी वर्षे. त्यांना नाराज न करण्याची धडपड राजकारणी लोक अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन करताहेत अन्‌ जणू काय ते लोक आपली काळजी वाहत असल्याच्या गैरसमजात मुस्लिम समूहातील लोक स्वत:चेच नुकसान करून घेत आहेत.
 
आजघडीला एकूण लोकसंख्येपैकी 17 कोटींच्या लोकसंख्येसह मुस्लिम हा धर्माच्या आधारावर देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचा समूह ठरला आहे. अल्पसंख्यक म्हणून शिक्षणक्षेत्रासह विविध सुविधा त्या समाजासाठी जाहीर झाल्यात खर्‍या, पण 2006मध्ये जाहीर झालेला सच्चर समितीचा अहवाल मात्र, त्या समाजाची दयनीय सामाजिक अवस्था अधोरेखित करून गेला. या समूहातील शिक्षणाचे प्रमाण, शिक्षण अर्ध्यावर सोडणार्‍यांची संख्या, उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुस्लिमांचे धक्कादायक ठरेल इतके अत्यल्प प्रमाण, शिक्षणाअभावी नोकर्‍यांची वानवा, बहुतांश लोकांच्या वाट्याला आलेली बेताची आर्थिक परिस्थिती... या पार्श्वभूमीवर एकूणच समाजाच्या विकासाच्या तुलनेत बुरख्याच्या आवश्यकतेचा विषय या समुदायाच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा असावा, हा प्रश्न बाकी उरतोच. पण दुर्दैवाने, शिक्षणाच्या माध्यमातून मुस्लिम समूहाची सार्वजनिक उन्नती साधण्याचा, आर्थिक प्रगतीचे मार्ग खुले करण्याचा विषय केराच्या टापलीत टाकून त्यांना तद्दन फालतू विषयांभोवती घुटमळत ठेवण्यातच राजकारणी आणि समाजातील अध्वर्यू धन्यता मानत राहिले. त्याचे दुष्परिणाम समोर आहेत... भारतीय राजकारण प्रभावित करण्याची आणि एका अर्थाने त्यावर अंकुश ठेवण्याची क्षमता कमावूनही हा समाज इतक्या वर्षांत हवी तशी प्रगती साधू शकला नाही. ना शिक्षणाच्या बाबतीत, ना आर्थिक स्तराच्या संदर्भात, ना सामाजिक निकषांच्या बाबतीत. कॉंग्रेसपासून तर समाजवादी पार्टीपर्यंत सर्वांनी मतांचे राजकारण केले. मतं मिळवण्यासाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन केले. डोळ्यांत धूळ फेकणार्‍या सरकारी योजनांचा बाजार मांडला. त्याची भुरळ पडून लोक त्यात गुरफटत गेले. भले-बुरे, योग्यायोग्यतेच्या कसोटीवर ते तपासून पाहण्याची गरजही कुणाला वाटली नाही. इतकी वर्षे या समाजाच्या हिताच्या योजना राबविल्या गेल्याचे दावे जर फोल नव्हते, तर मग सच्चर समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झालेली वस्तुस्थिती इतकी भीषण का होती, हा सवाल, कायम मुस्लिम हिताच्या बाता करणार्‍या ओवैसींनीही कधी उपस्थित केल्याचे ऐकिवात नाही. कारण कॉंग्रेस नेत्यांसमवेत ओवैसींसारख्यांचेही भले, सामान्य मुस्लिम माणसाच्या सामाजिक अहितातच सामावले होते. त्यातूनच त्यांच्या नेतेगिरीची दुकानं धडाक्यात चालत होती.
 
तीन तलाक प्रकरणात एका शाहबानोला न्याय देण्याचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेने केला, तर राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील तत्कालीन सरकारने संसदेतील बहुमताचा गैरवापर करून कायदा बदलण्याची पावलं उचलत तिच्यावर नव्याने अन्याय केला अन्‌ सारा समाज मतांच्या राजकारणाचा हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी बघत राहिला. सामान्य मुस्लिम महिलेच्या भावना पायदळी तुडवून शाहबानो प्रकरणाचे राजकारण केले गेले. आता बुरखाबंदी प्रकरणही नेमक्या त्याच मार्गाने नेण्याची धडपड सुरू झाली आहे. तरी बरं, केरळातील मुस्लिम संस्थेनेच बंदीची सुरुवात केली आहे. पण, त्याच्या विरोधात एव्हाना थयथयाट सुरू झाला आहे. पुन्हा एकदा एक कुप्रथा धर्माच्या कसोटीवर योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, याही प्रकरणात मुस्लिम समाजातील महिलांच्या भावना पायदळी तुडवायच्या, की धर्म, राजकारणापलीकडे जाऊन ती परंपरा मोडीत काढायची?
9881717833