कर्जाने पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांसह तिघांना घरी बसवले
   दिनांक :05-May-2019
इस्लामाबाद,
आर्थिक संकटातून बाहेर निघण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे हात पसरला, पण नाणेनिधीच्या जाचक अटी आणि आर्थिक सुधारणांसाठी सुचविलेले काही कठोर उपाय यामुळे पाकिस्तानचे अर्थमंत्री, मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर आणि एका वरिष्ठ महसूल अधिकार्‍यांना पद गमवावे लागले. 
 
 
कर्जाबाबत नंतर चर्चा करू, आधी देशात आर्थिक शिस्त लावा, अशी तंबी नाणेनिधीने अलीकडेच पाकिस्तान सरकारला दिली. यानंतर पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, नाणेनिधीवर काही वर्षे काम करणारे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रेझा बकिर यांची स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या गव्हर्नरपदी शनिवारी नियुक्ती केली. तत्पूर्वी, तारिक बाजवा यांना गर्व्हनरपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते. याशिवाय, सरकारने अहमद मेमन यांची महसूल खात्याच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. शुक‘वारी जहानजेब खान यांना या पदावरून हटविण्यात आले होते, तर काही आठवड्यांपूर्वी नाणेनिधीच्या शिष्टमंडळासोबत कर्जाच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात अपयश आल्याचे खापर फोडून इम्रान खान यांनी अर्थमंत्री असद उमर यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली होती.
 
ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती महागाई यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारला आर्थिक आघाडीवरील फळी मजबूत करायची आहे, हेच संकेत यातून मिळतात. गेल्या महिन्यात इम्रान खान यांनी अर्थ खात्याचे सल्लागार म्हणून अब्दुल हाफिझ शेख यांची नियुक्ती केली होती. सध्या पाकिस्तानात महागाईच्या दराने सहा वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे. पाकिस्तानने नाणेनिधीला ६.५ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक पॅकेज मागितले आहे. हे पॅकेज तीन वर्षांचे राहणार आहे. यावर पाकिस्तान सरकारमधील अधिकारी नाणेनिधीचे अधिकारी एर्नेस्टो रिगो यांच्यासोबत जोरदार वाटाघाटी करीत आहेत, असे वृत्त एका आघाडीच्या दैनिकाने दिले आहे.