न्याय योजनेतील धोके!
   दिनांक :05-May-2019
विलास पंढरी
सत्तरच्या दशकात दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही ‘न्याय स्कीम’च्या माध्यमातून गरिबी हटावचा नारा दिला आहे. महिन्याला 12 हजार रुपयांहून कमी उत्पन्न असणार्‍या देशातील 20 टक्के गरिबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी केली होती व नंतर जाहीरनाम्यातही तसा उल्लेख करण्यात आला. या स्कीमबाबत अर्थतज्ज्ञांशी विचारविनिमय केला असून, या योजनेचा देशातील 5 कोटी कुटुंबातील 25 कोटी लोकांना लाभ मिळणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. राहुल गांधींच्या प्रमाणिकपणाबद्दल व गरिबांबद्दलच्या त्यांना असलेल्या कणवेबद्दल शंका घेण्याचे काही कारण नाही. पण, डायबेटिस झालेल्याला औषध देण्याऐवजी मिठाई आणि तीही फुकट आणि न मागता दिल्यास त्या रोग्याचे काय होईल, हे सांगण्यासाठी कुणा भविष्यकाराची अजीबात गरज नाही. तशीच काहीशी कॉंग्रेसची न्याय ही स्कीम आहे. ती गरिबांनी मागितलेली नाही, फुकट आहे आणि गरिबांचे आणि विशेषतः शेतकर्‍यांचे नुकसान करणारी तर आहेच, पण सबंध देशाचे अपरिमित नुकसान करणारी आहे. कसे ते उदाहरणांसहित पाहू या.
 
ज्यांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कमकुवत घटकातील लोकांचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपये करण्यात येईल. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला महिन्याला 10 हजार रुपये पगार मिळत असेल, तर सरकारच्या वतीनं त्याला आणखी 2 हजार रुपये देऊन त्याचं मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांवर नेलं जाईल. जो काहीच कमवत नाही त्याला थेट दरमहा 6 हजार रुपये मिळणार आहेत. असे या योजनेचे स्वरूप आहे. खरेतर हे नैतिक दृष्टीनेही योग्य नाही. जे कष्ट करून पैसे कमवीत आहेत त्यांच्यावर अधिक कर बसवून हा पैसा जमा केला जाणार व जो काहीही करीत नाही त्याला फुकटात मिळणार. काम न करता दरमहा 6 हजार रुपये मिळू लागल्यावर हा गरीब कशाला काम करेल? शिवाय जो रोजंदारीवर काम करतोय, पानपट्टीवाला, रिक्षाचालक, भाजीविक्रेता अशा अनेक श्रेणीतले लोक असे फुकटचे पैसे मिळवण्यासाठी खरे उत्पन्न दाखवणार नाहीत.
 
म्हणजे एकीकडे बेरोजगारांना आळशी बनवणार व ज्यांचं उत्पन्न रेकार्डवर येत नाही त्यांना खोटं सांगायला लावणार, अशी ही योजना आहे. शिवाय आधीच मजूर मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांना शेती करणे कठीण झाले आहे. असे दरमहा 6 हजार रुपये काम न करता सरकारने दिल्यास जे शेतमजूर सध्या काम करीत आहेत तेही शेतावर काम करणार नाहीत व आधीच संकटात असलेला शेतकरी आणखी संकटात येणार, याची ही योजना आखणारांना जाणीव का नाही? यासाठी शेतमजुराला शेतकर्‍यामार्फत मजुरी देण्याची योजना आखता आली असती. या योजनेचा वार्षिक खर्च 360 लाख कोटी असून युद्धसामग्रीची चणचण भासणार्‍या आपल्या सैन्य दलावर होणार्‍या खर्चापेक्षा अधिक आहे. 25 लाख कोटींचं वार्षिक बजेट असलेला भारत देश सध्याच विविध सामाजिक योजनांवर 8 लाख कोटी रुपये खर्च करतो आहे. व्हेनेझुएला या एकेकाळी श्रीमंत असलेल्या देशाचे उदाहरण, जनतेला फुकट दिल्यास काय होते हे दाखवणारे उत्तम उदाहरण आहे.
 
 
 
व्हेनेझुएला जगातील पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करणारा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश होता. तेलविक्रीतून भरमसाट पैसा मिळत असल्याने सरकारने प्रत्येक गोष्ट जनतेला फुकट द्यायला सुरुवात केली. इंधन तेलाचे इतर देशांचे उत्पादन वाढल्याने इंधन तेलाचे भाव कमी होऊन व्हेनेझुएलाचे उत्पन्न कमी होऊन लोकांना फुकटची खिरापत वाटणे सरकारला अशक्य झाले. लोकांची कामाची सवयच मोडल्याने शेतीही कुणी करीत नव्हते, सगळे आयात होत होते. सरकाच्या तेल उत्पादक कंपनीला गरज नसताना बेरोजगारी कमी करण्यासाठी लाखो लोकांना नोकरी देणे सरकारने भाग पाडले. घसरणारे तेलाचे भाव व वाढत्या खर्चामुळे कंपनी बंद पडली, अर्थव्यवस्था ढासळली. आता तिथे चलनवाढीचा दर ऐंशी हजार टक्क्यांवर गेलाय. शेती आणि इतर कामे कुणालाही फारशी येत नाहीत. काहीही खायला नाही. एका ब्रेडसाठी तरुणी देहविक्रय करताहेत.
 
लोकांना सार्वजनिक रीत्या फुकट दिल्यावर काय होते, याचे हे भयावह उदाहरण आहे. मोफत रेशन, मोफत औषधे, मोफत शिक्षण, अशा आकर्षक योजना, जोडीला प्रचंड सरकारी भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता यामुळे व्हेनेझुएला या तेल उत्पादक देशातले लोक अक्षरश: देशोधडीला लागले असून देश दिवाळखोर झाला आहे. पुरेसे अन्न उपलब्ध नसल्याने अनेकांचे वजन कमी झालेय. अनेक लोक एक्झिक्युटिव्हचे कपडे घालून काराकस शहरातल्या रस्त्यांवर कचर्‍यात अन्न शोधत असल्याची भयानक दृश्ये मीडियाने दाखवली आहेत. तेथील झोपडपट्‌ट्यांतील नळांना गेल्या कित्येक वर्षांत पाणीच आलेले नाही. औषधांची भयानक टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याची टंचाई असल्याने आठवड्यातून फक्त दोनच दिवस शस्त्रक्रिया करता येतात. नियमित लसीकरण होत नसल्याने हजारो बालकांना कांजण्या, गोवर अशा आजारांनी ग्रासलेय. व्हेनेझुएलाच्या लोकांना सध्या महिन्याला जे किमान वेतन मिळतेय त्यात केवळ एक वेळचे जेवण होऊ शकेल अशी अवस्था आहे.
 
महागाई आकाशाला भिडली आहे, हा वाक्यप्रयोग खूपच सामान्य वाटावा, अशी परिस्थिती आहे. दहा वर्षांमागे फ्लॅटची खरेदी करता येईल इतके पैसे आता चहाच्या एका कपासाठी मोजावे लागत आहेत. तसे पाहिले, तर कोणत्याही चलनाचे अवमूल्यन 99.99 टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही; पण व्हेनेझुएलाच्या बोलिव्हर या चलनाला काही किंमतच राहिली नाहीये. काळ्या बाजारात एका अमेरिकन डॉलरसाठी लाखभर रुपये मूल्याचे बोलिव्हर मोजावे लागत आहेत. 90 टक्के लोक गरीब झाले असून, 10 टक्क्यांहूनही अधिक लोक देश सोडून गेले आहेत. देशाच्या प्रचंड तेलसाठ्याचा उपयोग देशातले दारिद्र्य आणि विषमता संपवण्याच्या उद्देशाने लोकांना सगळे काही मोफत पुरवण्याचा सपाटा सरकारने लावला आणि वार्षिक 20 टक्के दराने दारिद्र्यनिर्मूलन केल्याचा दावा केला होता.
 
या सगळ्याचा भारताशी काय संबंध आहे? भारत यातून काय शिकू शकतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मे 2013 मध्ये भारतीय रुपयाचा विनिमय दर 54 रुपये प्रती अमेरिकन डॉलर होता. त्यानंतरच्या अडीच महिन्यांत रुपया 27 टक्के घसरून हाच दर 68 रुपये प्रती डॉलर झाला होता. त्या वेळी भारतीय अर्थव्यवस्था भयंकर आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभी होती. जागतिक रेटिंग संस्थांनी भारताचा समावेश फ्रॅजाईल फाईव्हमध्ये, म्हणजे अशा पाच अर्थव्यवस्था त्या कधीही कोसळू शकतील अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये केला होता. त्या वेळी अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने अनिवासी भारतीयांकडून सुमारे 40 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स कर्ज रूपाने उभे केले होते. या उपाययोजनांमुळे भारताने अर्थव्यवस्थेवरचे संकट तीन वर्षे पुढे ढकलले होते. अनिवासी भारतीयांनी याचा गैरफायदा घेत परदेशात कमी दराने कर्ज घेऊन ती रक्कम भारतात मोठ्या दराने गुंतवली होती.
 
दोन वर्षांपूर्वी एनडीए सरकारला ही रक्कम परत करणे क्रमप्राप्त होते. त्या वेळी असा अंदाज व्यक्त केला जात होता की, भारतीय रुपयात मोठी घसरण होऊन तो 80 रुपये प्रती अमेरिकन डॉलर होईल. पण, या सरकारच्या आर्थिक नीतीने देशाचे विदेशी मुद्रा भांडार 400 अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचले आणि भारताचे जागतिक रेटिंगही सुधारले आहे. ऑगस्ट 2013 मध्ये भारतीय रुपयाइतकाच विनिमय दर असलेला व्हेनेझुएलाचे चलन असलेला बोलीव्हर लोकांना खुश करणार्‍या योजनांनमुळे रसातळाला गेला आहे. जगातील सगळ्यात मोठा तेलसाठा असलेल्या या देशाची ही अवस्था होण्याचे कारण म्हणजे, सगळं काही फुकट मिळण्याची जनतेला लागलेली सवय! नेत्यांची लोकप्रियता टिकवण्यासाठी केलेल्या अनुदान व्यवस्थेची आणि फुकट देण्याची किंमत अख्ख्या देशाला चुकवावी लागली आहे. यातून बाहेर पडायला त्या देशाला किती वर्षे लागतील, हे सध्यातरी कुणीही सांगू शकत नाही. कुठलीही गोष्ट फुकट मिळत नाही. आज ती फुकट मिळत असेल, तर त्याची कधीतरी जबर किंमत मोजावी लागते. या समाजवादप्रणीत अनुदान संस्कृतीमुळे एका श्रीमंत देशाचा विनाश केला आहे. म्हणूनच प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आणि गरीब असलेल्या भारताला दरमहा 6 हजार रुपये फुकटात देण्याच्या योजनेचा सुज्ञ जनतेने तरी विचार करायलाच हवा. व्हेनेझुएलात जे झालेय्‌ तो भारतासारख्या देशाला मोठा धडा आहे!