संरक्षण खर्चवाढीच्या सापळ्यात भारत; मग जीवनमान कसे सुधारणार?
   दिनांक :05-May-2019
यमाजी मालकर 
 
देशाच्या संरक्षणावर सरकारी तिजोरीतील किती रक्कम किंवा किती टक्के निधी खर्च केला पाहिजे, याविषयी जगात कधीच एकमत होऊ शकत नाही. पण हा खर्च किती प्रचंड आहे आणि जग कसे या खर्चाच्या सापळ्यात अडकले आहे, हे यासंबंधीचे जे आकडे बाहेर येतात, त्यावरून म्हणता येईल. विशेषतः ज्या आशियाई आणि आफ्रिकी देशांत सर्वसामान्य नागरिक आपल्या प्राथमिक गरजाही भागवू शकत नाहीत, असेदेशही आपला संरक्षण खर्च कमी करू शकत नाहीत. जागतिकीकरणाच्या लाटेत व्यापाराच्या दृष्टीने सर्व जग एक होते आहे, पण ते सांमजस्य संरक्षण खर्चाच्या बाबतीत दिसत नाही. त्यामुळे भारत, पाकिस्तान, चीनसारख्या देशांचा संरक्षण खर्च वाढतच चालला, असे दिसते आहे. या सर्व देशांची लोकसंख्या अधिक आहे आणि हे दरडोई कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांचे देश असल्याने आपल्याच नागरिकांचे जीवनमान खाली आणून हा खर्च त्यांना करावा लागतो, हे दुर्देव!
 
जगाच्या संरक्षण खर्चावर लक्ष ठेवणारी ‘स्टॉक होम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ने अलीकडे यासंबंधीचे ताजे आकडे प्रसिद्ध केले असून ते भारतीय आणि जगाचे नागरिक म्हणून प्रत्येकाची चिंता वाढविणारे आहेत. चीनचा संरक्षण खर्च भारताच्या तब्बल चार पट आहे आणि युद्धखोरीवर अर्थशास्त्र अवलंबून असलेल्या महासत्ता अमेरिकेचा संरक्षण खर्च तर तिच्या नंतर सर्वात अधिक संरक्षण खर्च असलेल्या आठ देशांच्या खर्चाइतका प्रचंड आहे. जागतिकीकरणानंतर देशादेशांचे परस्परांवरील अवलंबित्व वाढत चालले आहे, त्यामुळेहा खर्च खरे तर कमी झाला पाहिजे होता, पण आकडेवारी वेगळेच सांगते. 2018 मध्ये जगाचा संरक्षण खर्च 2.6 टक्क्यांनी वाढून आता तो 1,822 अब्ज डॉलर एवढा झाला आहे. त्यात अमेरिकेचा वाटा सर्वाधिक 649 अब्ज डॉलर, चीन 250 अब्ज डॉलर, सौदी अरेबिया 67.6 अब्ज डॉलर, भारत 66.5 अब्ज डॉलर आणि फ्रान्स 63.8 अब्ज डॉलर एवढा आहे. याचा अर्थ जगाचा तब्बलसाठ टक्के संरक्षण खर्च हे पाच देश करतात!
 
चीन आणि पाकिस्तानसारखे शेजारी देश असताना भारत संरक्षण खर्च कमी करू शकत नाही, पण या अपरिहार्यतेची किंमत किती आहे, पहा. सरकार पुरेसा संरक्षण खर्च करू शकत नाही, शस्त्रसामुग्रीचे आधुनिकीकरण करू शकत नाही, अशी चर्चा आपल्या देशात नेहमीच होते. असे असताना अर्थसंकल्पातील 4.6 लाख कोटी रुपये आपण संरक्षणावर खर्च करत आहोत. याचा अर्थ बजेटमधील 25 टक्के वाटा आपण संरक्षणासाठी खर्च करूनही त्यावर पुरेसा खर्च करू शकत नाही, असे आपल्याला वाटते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण, आरोग्यावर सरकारने अधिक खर्च करायला हवा, अशी मागणी करणारी विधाने किती फसवी, अव्यवहार्य आहेत, हे लक्षात येते. या दोन प्राथमिक गरजांवर सध्या होतो आहे, त्यापेक्षा अधिक खर्च केला पाहिजे, याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. तरीही कोणताही पक्ष ते वाढविण्याचे ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही आणि 70 वर्षांत त्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत नाही, यातच सर्व काही आले. सरकारी तिजोरीत करांच्या रूपात कसेबसे 22 लाख कोटी रुपये जमा होतात. त्यातमोठी वाढ होण्याची गरज आहे. मात्र संरक्षण, शिक्षण आणि आरोग्यावरील तरतूद वाढली पाहिजे, असा आग्रह धरणारे नागरिकही त्याविषयी मूग गिळून बसतात. 
 
 
भारतीय सैन्यदलात एकूण 12 लाख जवान आणि अधिकारी काम करतात. सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार, त्यांचे निवृतीवेतन, या जवानांचे वेतन आणि निवृतीवेतन यावर सरकारी तिजोरीतील मोठा वाटा जातो. तो कमी केला पाहिजे, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण या खर्चाचे काहीतरी उत्तरदायित्त्व मागण्याची वेळ येणार आहे. ते मागितले पाहिजे, नाही तर देशात पुरेसा भांडवली खर्च कधीच होणार नाही, हे मान्य करून टाकले पाहिजे. ज्यांना या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या वाटतात, त्यांना करांच्या रूपाने सरकारी तिजोरीतील निधी वाढला पाहिजे, याविषयी बोलावेच लागणार आहे.
 
संरक्षण सामुग्री आयात करणारा भारत हा जगातील एक प्रमुख देश आहे. अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्ससारखे काही देश भारत- पाकिस्तानमधील तणावाकडे शस्त्रविक्रीची संधी म्हणून पाहतात, हे काही लपून राहिलेले नाही. भारताच्या शस्त्र खरेदीवर या देशांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. त्यामुळे शस्त्र खरेदी करताना ते तंत्रज्ञान विकत घेऊन त्या शस्त्रांची पुढील निर्मिती देशातच करण्याचे धोरण भारताने अवलंबले पाहिजे. तसे काही प्रयत्न अलीकडे होत आहेत. पण शस्त्रखरेदी आणि त्यात होणारे गैरव्यवहार हा या देशातला मोठाच विषय झाला आहे. याचा अर्थ आपणच आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत. इतर देशांच्या घशांत कोट्यवधी रुपये घालण्यास आम्ही तयार आहोत, पण आपल्याच देशातील उद्योजकांवर आपला विश्वास नाही! जी अमेरिका भारताला शस्त्रपुरवठा करते, ती पाकिस्तानलाही त्याच शस्त्रांचा पुरवठा करू शकते, याचा पुरेसा अनुभव आपण घेतला असताना संरक्षणासारख्या गोष्टींवर देशात मतैक्य होत नाही, यासारखे दुदैव तरी कोणते?
 
भारताने अजून कोणावर हल्ला केलेला नाही, या न्यायाने भारत हा काही युद्धखोर देश नाही. मात्र पाकिस्तान आणि चीन या देशांशी जोडलेल्या सीमेमुळे त्याला गाफील राहता येत नाही. चीन दरवर्षी संरक्षण खर्चात वाढ करतो, असे 2018 हे सलग 24 वे वर्ष आहे. पाकिस्तानही अमेरिकेकडून शस्त्र खरेदी करतच असतो. त्यामुळे भारताला आपल्या 4 हजार 57 किलोमीटर सीमेचे संरक्षण करणे भाग आहे. ही जी अपरिहार्यता आहे, त्यामुळे संरक्षण खर्च वाढतच चालला असून तो नागरिकांच्या जीवनमानाचा बळी घेतो आहे. 
 
संरक्षण खर्चातील वाढ हा जगातील अनेक देशांचा प्रश्न असला, तरी भारताच्या दृष्टीने तो नजीकच्या भविष्यात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होणार असून त्यात तरुणांची संख्या मोठी असणार आहे. संपर्क साधनांमुळे जग इतके जवळ आले आहे की- इतर देशांत काय चालले आहे, हे कळण्यास आता अजिबात वेळ लागत नाही. त्यामुळे भारतीय तरुणांच्या आपल्या आयुष्याविषयीच्या अपेक्षा वाढत चालल्या आहेत. शिक्षण स्वस्तात मिळाले पाहिजे, चांगले रस्ते असले पाहिजेत, देशातील पायाभूत सुविधांचा दर्जा चांगला असला पाहिजे, रोजगारसंधी वाढल्या पाहिजेत, सर्वांना स्वस्त आणि चांगल्या आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत अशा ज्या किमान चांगल्या जीवनमानाच्या अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण व्हाव्यात, असे साहजिकच तरुण पिढीला वाटते आहे.
 
त्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतील तर पब्लिक फायनान्स सुधारणे, ही आपल्या देशाच्या अर्थकारणाची सर्वोच्च गरज आहे. ती सुधारण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे- अशी परिस्थिती निर्माण करणे की संरक्षण खर्च काही प्रमाणात कमी करता येईल आणि दुसरा मार्ग आहे- करव्यवस्था सोपी आणि सुटसुटीत करून सरकारचा महसूल वाढविणे. सध्याच्या स्थितीत संरक्षण खर्च कमी करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. पण करजाळे वाढवून पब्लिक फायनान्स चांगला करून घेणे, तुलनेने शक्य आहे. ज्याला जीडीपीत करांचे प्रमाण म्हणतात, ते आपल्या देशात खूपच कमी म्हणजे केवळ 16 टक्के आहे. जीएसटीसारख्या अनेक करसुधारणा करूनही त्यात किरकोळ वाढ होताना दिसते आहे. त्यामुळे अर्थक्रांतीने प्रस्तावित केलेल्या बँक व्यवहार करपद्धतीचा विचार भारताला करावा लागेल. कारण-देशाचे संरक्षण होणे आणि देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, या दोन्ही गोष्टी सारख्याच महत्त्वाच्या आहेत.
(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आहेत).