औद्योगीक वसाहातीत उद्योग उभारणीस चालना देण्याची गरज
   दिनांक :06-May-2019
- औद्योगीक वसाहतीत सुविधांचा अभाव
  
 
वाशीम,
स्वतंत्र वाशीम जिल्ह्याची निर्मिती होऊन २० वर्ष लोटली असली तरी विकासाबाबत जिल्हा खुप मागे आहे. जिल्ह्यातील मुख्य व्यवसाय हा शेतीच आहे. कृषी मालावर प्रक्रिया करणारा उद्योग नसल्याने शेतकर्‍यांच्या मालाला पाहीजे तसा भाव मिळत नाही. महत्वाची बाब म्हणजे जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग नाही. जे काही उद्योग उभे राहीले ते सुरू होऊ शकले नाही. तर काही उद्योग सुरू झाले आणि बंदही पडले.
 
जिल्ह्यातील औद्योगीक वसाहती विकासाअभावी भकास आहेत. त्यामुळे याठिकाणी उद्योजक उद्योग उभारण्यास धजावत नाहीत. जिल्ह्यात अनेक छोटे उद्योग उभे राहीले. मात्र, त्यातील बहुतांश उद्योगांना अखेरची घरघर लागली. परिणामी, जिल्हा औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड माघारला आहे. जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास करण्याचा दृष्टीने वाशीम, मानोरा, मंगरुळनाथ, रिसोड, कारंजा याठिकाणी औद्योगीक वसाहतीची उभारणी केली. मात्र, मुलभूत सुविधा अभावी उद्योजकांनी या क्षेत्राकडे पाठ फिरविली आहे.
 
वाशीम - हिंगोली मार्गावर शासनाने औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी २०० हेक्टर क्षेत्र आरक्षित केले आहे. मात्र, शासनाच्या उदासीनतेमुळे व प्रशासनाच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे सदर क्षेत्र पूर्णपणे ओस पडलेली आहे. या क्षेत्रावर ७९ भुखंड पाडण्यात आले. त्यातील अनेक भुखंड हे बाहेरच्या लोकांनी विकत घेतले.
 
भुखंड वाटपात स्थानिकांना भाव देण्यात आला नाही. दोन भूखंडामध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाने व महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने उद्योग सुरू केले आहेत. या वाशीमच्या औद्योगीक क्षेत्रावर मुलभूत सुविधा नसल्यामुळे उद्योजक याठिकाणी उद्योग उभे करण्यास उत्सूक नसल्याचे चित्र आहे. मंगरुळनाथ येथे शहरापासून काही अंतरावर लघू औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्यात आले असून, ८ हेक्टर क्षेत्र संपादीत केले आहे. त्या क्षेत्रावर ३५ भुखंड पाडल्याची नोंद आहे. सर्व क्षेत्र ओस पडलेले आहे. मानोरा येथेही लघू औद्योगिक क्षेत्र आहे. त्यासाठी १४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. मात्र, मुलभूत सुविधा नसल्याने येथे एकही उद्योगाची उभारणी झाली नाही. कारंजा एमआयडीसीचीही काहानी अशीच आहे. शासनाने येथील औद्योगिक क्षेत्राला मान्यता दिली. मात्र, याठिकाणीही शासनाने सुविधा उपलब्ध करुन न दिल्यामुळे एकही उद्योजक याठिकाणी उद्योग सुरू करण्यास पुढे आला नाही.
 
जिल्ह्यात नोकरवर्गाची संख्या कमी असून, शेतीवर सर्व व्यवहार अवलंबून आहेत. परंतु, सिंचनाचे क्षेत्र कमी असल्यामुळे शेतकर्‍यांना रब्बी व खरीप हंगामवरच आपले आर्थिक बजेट ठेवावे लागते. जिल्ह्यात मोठे उद्योग उभे राहील्यास सुशिक्षीत बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळेल व त्यातून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी शासनाने उद्योग उभारणीस प्रोत्साहन देवून त्यासाठी आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे.