राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कुशल प्रबंधनाची आव्हाने
   दिनांक :06-May-2019
सुधाकर अत्रे
 
स्टेट बँक समूहाच्या बँकांच्या विलीनीकरणानंतर देना बँक, विजया बँक व बँक ऑफ बडोदा या तीन बँकांच्या विलीनीकरणचा समावेश केल्यावर आता पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँकआणि बँक ऑफ इंडियाच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील जवळपास सर्वच राष्ट्रीयकृत बँका एनपीएच्या दुष्टचक्रात सापडल्या आहेत. वाढत्या एनपीएमुळे, बेसल नियमांची पूर्तता करण्यासाठी या बँकांना भांडवल पुरविण्यासाठी सरकारवर व पर्यायाने करदात्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण पडतो आहे यात शंका नाही. यामुळे या समस्येवर स्थायी तोडगा काढणे गरजेचे आहे, यावर दुमत नाही परंतु प्रत्येक वेळी तात्कालिक उपाययोजना करून आजचे संकट उद्यावर ढकलणे सुरू आहे काय, अशी रास्त शंका यायला लागली आहे. कारण एकीकडे विलीनीकरण करून महाकाय बँका निर्माण करायच्या व दुसरीकडे लहान लहान पेमेंट बँका, स्माल फायनान्स बँका, पोस्टल बँकेला प्रोत्साहन द्यायचे, या विरोधाभासी निर्णयामुळे सामान्य जनतेत संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मध्यंतरी आयडीबीआय बँकेचे तथाकथित खाजगीकरण केल्यावर त्याचे केविलवाणे समर्थन करताना उडालेला गोंधळ अजून ताजा आहे. याच मालीकेत विलीनीकरण हाच बँकांना भेडसावणार्‍या सर्व आजारावर रामबाण उपाय आहे असा गैरसमज झाला असावा असे वाटते. 
 
 
बँक आकाराने मोठी झाली म्हणजे ती अधिक सुधृढ होते, हा गैरसमज आहे. कारण मोठ्या आकारा सोबत समस्या देखील मोठ्या होत असतात. सप्टेंबर 2008 साली लेहमन ब्रदर्स व सिटी बँकेसारख्या विशाल बँकांचे दिवाळे निघाल्याच्या घटना फार जुन्या नाहीत. त्यामुळे बँकांच्या विलीनीकरणाचा सपाटा आजाराच्या मुळाशी न जाता काहीतरी तात्पुरती मलमपट्टी ठरणार आहे.
स्टेट बँकेच्या विलीनीकरणाशी या विलीनीकरणाची तुलना करता येणार नाही कारण विलीनीकरणापूर्वी त्या बँका मुख्य स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँका या रूपात कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्या प्रबंधनात बरेच साम्य होते. हे साम्य या विलीनीकरणात नाही. 1993 साली न्यू बँक ऑफ इंडियाच्या पीएनबीत झालेल्या विलिनीकरणानंतर व 2006 साली युनायटेड वेस्टर्न बँकेचे आयडीबीआय बँकेत झालेल्या विलिनीकरणानंतर आलेले कटु अनुभव पाहता हे Teething Problem किती दिवस पुरतात, हे येणारा काळच ठरवेल.
 
आज निर्माण झालेले थकीत कर्जाचे संकट, राष्ट्रीयकृत बँकांचे विलीनीकरण केल्याने सुटेल ही कल्पनाच मुळात चुकीची आहे. 1991 पासून नेमलेल्या पहिल्या व दुसर्‍या ‘नरसीम्हण’ समितीने कुठेही हा उपाय सुचविलेला नाही. आजवर नेमलेल्या प्रत्येक समितीने लवकरात लवकर राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यावसायिकरण करावे व त्यांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावे हेच सुचविलेले आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक मंदी हे जरी वाढत्या थकीत कर्जाचे मुख्य कारण असले तरी मोठ्या थकीत दारांना लाभलेला राजाश्रय, कर्ज वसुली कायद्यातील पळवाटा व बँकांच्या उच्च पदांवरील प्रस्थापित ‘होयबा’ वर्गाची भूमिका या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. याबाबतीत मागील पाच वर्षांत काहीच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. परंतु आजाराच्या मानाने त्या फार तोकड्या होत्या, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
 
बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या कायद्यात संचालक मंडळावर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विशेषज्ञ नियुक्त करण्याचे प्रावधान आहे, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा बँकेला होईल. सुरुवातीला चांगल्या उद्देशाने केलेल्या या प्रावधानाचा उपयोग तत्कालीन सरकारांनी आपल्या पक्षातील पुढार्‍यांच्या सोयीसाठी केला.मागील सरकारांच्या काळात तर या दुरुपयोगाचा इतका अतिरेक झाला की बँिंकग या विषयाशी काहीही संबंध नसलेल्या लोकांची या पदावर नियुक्ती व्हायला लागली, त्यामुळे आर्थिक जगतात हे प्रावधान रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. 2014 नंतर आलेल्या रालोआ सरकारने हे प्रावधान रद्द करण्याची घोषणा केली नसली तरी अशा नव्या नियुक्त्या बंद केल्या आहेत. पूर्वीच्या सरकारांनी या प्रावाधनाचा दुरुपयोग केला हे मान्य करून देखील त्यामुळे हे प्रावधानच रद्द करणे किंवा प्रलंबित ठेवणे तर्कसंगत नाही.
 
त्यापेक्षा या नियुक्त्या अधिक पारदर्शक व बँकांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी कशा वापरता येतील याचा विचार करण्याची गरज आहे. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळावर श्री. सतीश मराठे व श्री. गुरुमुर्थी यांच्या नियुक्तीनंतर आलेल्या गतिमानता व पारदर्शकतेचा उल्लेख करावा लागेल. आजारी लघु उद्योगांच्या पुनर्गठनासारख्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणार्‍या योजना या गैर आधिकारिक संचालकांच्या आग्रही भूमिकेमुळेच मार्गी लागल्या, हे सर्वश्रुत आहे. अर्थात या नियुक्त्यानंतर त्यांच्या विचारांच्या बांधिलकीवर व अधिकार क्षेत्राच्या बाबतीत आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु आता निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या योगदानाची दखल घेण्यात येत आहे. याच पद्धतीने राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संचालक मंडळावर देखील जाणकार व योग्य लोकांची नियुक्ती केल्यास, त्याचा फायदा बँकांना होऊ शकतो.
 
याच प्रकारे केंद्र सरकारचे राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये सर्वात मोठे भाग भांडवल असल्यामुळे ते सनदी अधिकार्‍यांना संचालक मंडळावर नियुक्त करीत असतात. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग व त्यांची जवाबदारी राष्ट्रीयकरणाच्या पन्नास वर्षांनंतर देखील स्पष्ट नाही. सदर लेखकाला सनदी अधिकार्‍यांच्या ज्ञानाविषयी प्रचंड आदर आहे. परंतु व्यावसायिक निर्णय घेण्याची व त्या निर्णयांची जवाबदारी घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. कारण आज राष्ट्रीयकृत बँकाच्या थकीत कर्जापैकी जवळपास 60 टक्के कर्जे ही बँकांच्या संचालक मंडळानी मंजूर केलेली आहेत. यात त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभाग नसेलही, परंतु लहान सहान थकीत कर्जासाठी देखील कनिष्ठ अधिकार्‍यांना वेठीस धरल्या जात असताना मोठ्या थकीत कर्जांसाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरल्याचे उदाहरण सापडत नाही.
 
2014 साली पी. जे. नायक समितीने राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संचालक मंडळावरील नियुक्तीत सनदी अधिकार्‍यांच्या भूमिकेबाबत बाबतीत मोठी मार्मिक सूचना केली होती. समितीच्या मतानुसार बँकिंग हा एक विशिष्ट व्यवसाय आहे व याचे संचालन करण्यासाठी त्यांचे प्रबंधन करण्यासाठी ज्या क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करायचा आहे, त्या क्षेत्राच्या सखोल व्यापारिक ज्ञाना सोबतच विवेकपूर्ण जोखीम व्यवस्थापनाचे उत्तम ज्ञान व उत्कृष्ट मानवी संसाधन कौशल्याची आवश्यकता असते. राष्ट्रीयाकरणा नंतर, राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संचालनात राजकीय हस्तक्षेपा सोबतच सनदी अधिकार्‍यांना दिले गेलेले अवास्तव महत्त्व यातून अधोरेखित होते.
 
संचालक मंडळाचे मुख्य कार्य पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण आहे व ते लक्षात घेतले तर नुसत्या थकीत कर्जाच्या समस्येसाठीच नाही तर राष्ट्रीयकृत बँकांना आज भेडसावीत असलेल्या सर्वच समस्यांवर तोडगा काढायचा असल्यास सुदृढ व सक्षम संचालक मंडळाला पर्याय नाही.
 
आज देशात आर्थिक साक्षरतेचे वारे वाहत असताना देशाला सुधृढ बँकिंग व्यवस्थेची नितांत गरज आहे. खाजगी बँकांचा कितीही विकास झाला तर देशातील बँकिंग व्यवस्थेत राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सिहांचा वाटा आहे. त्यांच्या अकुशल प्रबंधनाचा फटका एकीकडे ठेवीदारांना कमी व्याज व महाग सुविधा मिळण्यात तर दुसरीकडे कर्जदाराला वाढीव व्याजाच्या रूपाने बसतो आहे. यात मग सहारा, शारदा, नारदासारखे प्रकार फोफावतात. मोठमोठी कर्जे माफ करण्यासाठी ठेवीदारांचा व करदात्यांचा पैसा वापरण्यात येतो. कुठल्याही विकसनशील अर्थव्यवस्थेला हे परवडणारे नाही. पूर्वजांच्या चुका शोधात बसण्यापेक्षा यात लवकरात लवकर सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे.
•