राहुल गांधींनी सत्य बोलण्याचे धाडस दाखवावे
   दिनांक :06-May-2019
तिसरा डोळा  
 
 चारुदत्त कहू 
 
‘पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ स्काऊड्रल्स,’ अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. या म्हणीची प्रचीती पदोपदी येत असते. येणार्‍या कितीतरी घटना आपल्याला आपल्या शहरातच नव्हे, तर खेडोपाडी आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही अनुभवास येतात. खर्‍याचे खोटे करणे आणि खोट्याचे खरे करणे, हा तर या राजकारण्यांचा डाव्या हाताचा खेळच! कुणाला दिलेला शब्द कसा फिरवायचा, हे राजकारण्यांकडूनच शिकावे. याला बरेच अपवादही असतात. पण, असेच कारनामे केल्याने कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याबद्दल वादविवाद उठले होते. त्यांच्या विदेशी असल्याच्या मुद्यावरून देशाचे राजकीय वातावरण तापले होते. कॉंग्रेस पक्षातही या मुद्याने वादळ आणले होते. शरद पवारांसारख्या लढवय्या आणि ज्येष्ठ नेत्याने तर विदेशीच्या मुद्यावरून कॉंग्रेसला रामराम ठोकत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नावाच्या नव्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली होती. पण, हा मुद्दा काही त्यांना देशाच्या सत्तेपर्यंत घेऊन जाऊ शकला नाही. भलेही त्यांना राज्यात यश मिळाले, पण तेदेखील एकहाती नव्हतेे. त्यामुळे ज्या कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाला शिव्या-शाप देत, विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करून ते पक्षातून बाहेर पडले, त्याच कॉंग्रेससोबत समझोता करून, महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली होती. पण, एवढे मात्र निश्चित झाले की, सोनिया गांधी इटलीच्या नागरिक असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने त्यांना भारताच्या पंतप्रधानपदापासून दूर राहावे लागले. या सार्‍या प्रकरणात ‘त्यागमूर्ती’ म्हणून त्यांच्या प्रतिमाबांधणीचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न नंतर सपशेल फसला. विदेशी नागरिकत्वाचा हा मुद्दा सोनियांनी अनेक वर्षे लपवून ठेवला. अजूनही या मुद्यावरून देशभरात असमंजसपणाचे वातावरण कायमच आहे. आता तसाच विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा, त्यांचा मुलगा आणि कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याबद्दल उपस्थित झाला आहे. राहुल गांधी विदेशी की स्वदेशी, याचा लवकरात लवकर खुलासा होऊन, या विषयामुळे उपस्थित झालेली राळ खाली बसायला हवी. अन्यथा, सोनियांवर जशी कॉंग्रेसकडे मतप्राबल्य असूनही पंतप्रधानपदापासून दूर राहण्याची पाळी आली होती, त्याच धर्तीवर राहुल गांधी यांच्यावरही एखादे संकट कोसळू शकते. राहुल गांधींचा कॉंग्रेस पक्ष लोकसभा निवडणुकीत किती जागा जिंकेल? कॉंग्रेस पक्ष तीन आकडी संख्या गाठेल का? अमेठी आणि पराजयाच्या भीतीने वायनाडमधूनही अर्ज भरल्यानंतर राहुल गांधी विजयी होतील का? हे आजच सांगणे कठीण आहे. पण, जी व्यक्ती स्वतःला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट करते, त्या व्यक्तीकडून सदाचरणाची अपेक्षा करणे चुकीचे कसे ठरावे?
 

 
 
कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत भाजपा नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम्‌ स्वामी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे. यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून राहुल गांधी यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सुब्रमण्यम्‌ स्वामी यांच्यानुसार, राहुल गांधी यांचे नाव एका ब्रिटिश कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये सापडले आहे. त्यामुळेच त्यांनी राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक असल्याची तक्रार केली आहे. या तक्रारीवर राहुल गांधी यांनी अधिक खुलासा करावा, असे सांगण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांना उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. तसाच वाद त्यांच्या इंग्लंडमधील पदवीवरील राऊल विंची या नावावरूनही निर्माण झाला आहे.
इंग्लंडमध्ये ‘बॅकऑप्स’ नावाच्या कंपनीची 2003 साली नोंदणी झाली होती. हॅम्पशायर भागात या कंपनीचे कार्यालय असून, या कंपनीचे संचालक आणि सचिव अशा दोन पदांवर राहुल गांधी विराजमान असल्याचे तक्रारीत म्हटले गेले आहे. या कंपनीने केलेल्या वार्षिक करभरण्यामध्ये राहुल गांधी यांनी त्यांची जन्मतारीख 19 जून 1970 असल्याचे सांगितले आहे. या कागदपत्रांमध्ये राहुल यांनी आपले नागरिकत्व हे ब्रिटिश असल्याचे म्हटल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे.
 
‘इंडिया एक्स्पोझ’ या ऑनलाईन पोर्टलनेदेखील 2 मे 2019 रोजी युनायटेड किंगडमच्या (इंग्लंड) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीच्या दस्तावेजांमधील माहिती जगजाहीर केली. या दस्तावेजांनुसार राहुल गांधी यांच्या ‘बॅकऑप्स लिमिटेड’ या कंपनीमध्ये अमेरिकी नागरिक युलरिक मॅकनाईट यांचे 35 टक्के समभाग आहेत. या दस्तावेजांनुसार युलरिक मॅकनाईट आणि राहुल गांधी यांच्यातील व्यावसायिक संबंध स्पष्ट होतात. विशेष नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे, युलरिक हा गोवा कॉंग्रेसचे नेते आणि तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री एडवर्ड फालेरिओ यांचा जावई आहे. युलरिक इंग्लंडमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या आणखी दोन कंपन्यांचा संचालक आहे. युलरिकने ‘कंपोझिट रेसिन डेव्हलपमेंट’ या कंपनीच्या दस्तावेजांमध्ये नमूद केल्यानुसार तो अमेरिकेत राहात असला तरी तो स्वीडनचा नागरिक आहे. त्याचा खोटारडेपणा येथेच संपत नाही. ‘द डिरेक्शन देस कन्स्ट्रक्शन नेव्हल सर्व्हिसेस’ ही फ्रान्सची कंपनी युरोपमधील जहाजबांधणी आणि निर्मितीमधील आघाडीची कंपनी असून, ती कंपनी स्कॉर्पिन पाणबुुड्यांची निर्मिती करते. या कंपनीने ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीशी 2011 मध्ये एक करार केला. या करारानुसार भारताला 20 हजार कोटींमध्ये सहा पाणबुड्या आणि त्यांचे महत्त्वाचे सुटे भाग पुरवायचे होते. आश्चर्याची आणि अतिशय गूढ अशी बाब म्हणजे, याच वेळी ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया लिमिटेड’चे संचालक गौतम मक्केर आणि सुनील मेनन या दोन भारतीयांची ‘ऑप्टिमल आर्मर अॅण्ड कंपोझिट रेसिन डेव्हलपमेंट’ या कंपनीच्या संचालकपदी नियुक्ती केली जाते. 23 मार्च 2012 रोजी ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी ऑप्टिमल आर्मर या कंपनीला टेकओव्हर करते आणि 6 जून 2012 मध्ये युलरिक मॅकनाईट या कंपनीच्या संचालक मंडळावर नियुक्त होतो. 20 डिसेंबर 2013 मध्ये ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ ही कंपनी, ‘कंपोझिट रेसिन डेव्हलपमेंट’ ही कंपनीसुद्धा टेकओव्हर करते, मॅकनाईट 19 फेब्रुवारी 2013 रोजी याचाही संचालक झालेला असतो.
 
‘इंडिया एक्सपोझ’ या ऑनलाईन पोर्टलनुसार प्रियांका गांधी-वढेरा आणि मनोज मुट्‌टू हे दोघे बॅकऑप्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक आहेत. ‘द डिरेक्शन देस कन्स्ट्रक्शन नेव्हल सर्व्हिसेस’ या फ्रान्सच्या कंपनीसोबत ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया’चा करार होतो. युलरिक मॅकनाईट संचालक असलेली ‘फ्लॅश फोर्ज इंडिया’ या कंपनीचे बहुतांशी समभाग खरेदी करते. ‘द डिरेक्शन देस कन्स्ट्रक्शन नेव्हल सर्व्हिसेस’चा विशाखापट्‌टणम्‌ येथील ‘प्लॅश फोर्ज प्रायव्हेट लिमिटेड’सोबत स्कॉर्पिन पाणबुडीच्या सुट्या भागांसाठी करार झालेला आहे. या पाणबुडीची निर्मिती मुंबईच्या माझगाव डॉक येथे सुरू आहे. युलरिक मॅकनाईट, ज्याला इंग्लंडमधील ‘ऑप्टिकल आर्मर कंपनी’चे संचालकपद देऊ करण्यात आलेले आहे, ती कंपनीसुद्धा ‘फ्लॅश फोर्ज’ ताब्यात घेते आणि मॅकनाईटला या कंपनीचे 4.9 टक्के समभाग दिले जातात, ही बाब ऑप्टिकल आर्मरच्या दस्तावेजांमधूनच स्पष्ट झाली आहे.
 
राहुल गांधी यांच्या व्यावसायिक भागीदारावर तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अयोग्य पद्धतीने दाखविण्यात आलेल्या अनुग्रहाबद्दल भाजपाने आक्षेप घेतला आहे. भाजपाध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या व्यवहारांबाबत खुलाशाची मागणी केलेली आहे. सत्ताधारी नेत्यांनी मागणी केली म्हणून नव्हे, तर भारत देशाचा एक जबाबदार नागरिक आणि पंतप्रधानपदाची आस बाळगून असलेल्या राहुल गांधींनी स्वतःच पुढाकार घेऊन ब्रिटिश नागरिकत्व, ‘बॅकऑप्स कंपनी’शी संबंध, या कंपनीशी संबंधित उलाढालींसंदर्भात ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करण्याची गरज आहे.
9922946774