सरन्यायाधीशांवरील आरोपांवर तातडीची सुनावणी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
   दिनांक :06-May-2019
नवी दिल्ली, 
 
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या आरोपप्रकरणी सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती करणार्‍या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी नकार दिला आहे.
न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एस. अब्दुल नाझीर यांच्या दोन सदस्यीय न्यायासनापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. तुम्हाला इतकी घाई का आहे, तुम्ही याचिका सादर केलेली आहे, ती सुनावणीसाठी येणारच आहे, असे न्यायालयाने याचिकाकर्ते अॅड. एम. एल. शर्मा यांना सुनावले.या याचिकेवर नंतर सुनावणी केली जाईल, असेही न्यायासनाने यावेळी स्पष्ट केले.
 
 
 
आपल्या याचिकेवर 8 मे रोजी सुनावणी केली जाणार होती, असे शर्मा यांनी सुरुवातीला न्यायासनाला सांगितले. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी व्हावी, असा आपला आग्रह नसल्याचेही त्यांनी नंतर न्यायासनाला सांगितले. मात्र, सरन्यायाधीशांच्या विरोधात मोठा कट रचण्यात आल्याचा दावा करणार्‍या वकिलाने ज्या न्यायासनासमोर शपथपत्र दाखल केले त्याच न्यायासनाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी न्यायालयात केली. या प्रकरणाची कोणते न्यायासन सुनावणी करेल आणि कधी करेल याचा निर्णय न्यायालय घेईल, असे न्या. शरद बोबडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
 
शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये प्रशांत भूषण, शांती भूषण, कामिनी जयस्वाल, वृंदा ग्रोव्हर, इंदिरा जयिंसग, निना गुप्ता भसिन आणि दुष्यंत दवे यांनाही प्रतिवादी केले आहे. काही वकिलांच्या कृतीमुळे न्यायालयाची अवमानना होत असून, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना बदनाम करण्यासाठी योजनाबद्ध कट रचण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.