रिलायन्सचा दावा आणि राहुल गांधी...
   दिनांक :07-May-2019
 
 
लोकसभा निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आली असताना, राजकीय नेत्यांमधील आरोप-प्रत्यारोप थांबण्याचे नाव घेत नाहीत, उलट ते वाढत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पाच टप्प्यांतील मतदान आटोपले असून, आता फक्त दोन टप्प्यांतील मतदान बाकी आहे. मात्र, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमधील एकदुसर्‍यावर आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा उत्साह थांबला नाही. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राफेल मुद्यावरून ‘चौकीदार चोर हैं’ म्हणत सातत्याने लक्ष्य केले आहे. एकही दिवस असा जात नसेल, ज्या दिवशी राहुल गांधी चौकीदार शब्द उच्चारत नसावे! जेवढ्या वेळा त्यांनी ‘चौकीदार चोर हैं’ असे म्हटले तेवढ्याच वेळा त्यांनी रामाचे नाव घेतले असते, तर निवडणुकीच्या भवसागरात त्यांची नौका तरून गेली असती. पण, ज्याप्रमाणे रावणाला श्री म्हटले की संताप यायचा, त्याप्रमाणे राहुल गांधी यांनाही रामनामाची अॅलर्जी आहे. ज्या पक्षाचा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या अस्तित्वावरच विश्वास नाही, त्यांना रामनाम घ्यायला सांगणे म्हणजे गाढवासमोर गीता वाचण्यासारखे आहे!
 

 
 
‘चौकीदार चोर हैं’ या शब्दावरून सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली असतानाही राहुल गांधी यांची मुजोरी कमी होत नाही. उलट, ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. राफेल मुद्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढवत असताना राहुल गांधी यांनी, अंबानी परिवारातील धाकट्या पातीलाही सोडले नाही. अनिल अंबानी यांच्यावरही ते अगदी पहिल्या दिवसापासून हल्ला चढवत आहेत. अनिल अंबानी यांचा उल्लेख राहुल गांधी ‘क्रॉनी कॅपिटलिस्ट’ म्हणजे सरकारकडून फायदे उकळणारा तसेच बेईमान उद्योगपती असा करतात. राफेल व्यवहारातील 30 हजार कोटी, मोदी यांनी अनिल अंबानी यांच्या खिशात घातले, असा राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. मुळात राफेल व्यवहाराचा पूर्ण अभ्यास केला, तर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला 30 हजार कोटींचा कोणताच करार मिळाला नाही. ऑफसेट पार्टनर म्हणून राफेल व्यवहारातील जो करार अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या वाट्याला आला, तो फक्त 7 ते 9 हजार कोटी रुपयांचा आहे. मग राहुल गांधी कशाच्या आधारावर मोदी यांनी 30 हजार कोटी अनिल अंबानी यांच्या खिशात घातले, असे म्हणत आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे.
 
मुळात या व्यवहारात खरंच काही गैर झाले असते, तर राहुल गांधी यांनी आरोप करायला हरकत नाही, मात्र काहीच झाले नसताना राहुल गांधी साप समजून भुई धोपटण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत, तो हास्यास्पद म्हणावा लागेल. मात्र, राहुल गांधी यांना कोण सांगणार आणि कोण समजवणार? राहुल गांधी यांची स्थिती ‘अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा’ अशी आहे. राफेल व्यवहारात काही गैर नाही, हे राहुल गांधी यांनाही चांगल्याप्रकारे माहीत आहे, पण एकदा माणूस सूडाने पेटला की तो आंधळा होतो, राहुल गांधी यांची स्थिती तशी झाली आहे. राहुल गांधी यांचे पिताश्री राजीव गांधी यांच्यावर पंतप्रधान असताना बोफार्स प्रकरणी दलाली घेतल्याचे आरोप झाले. त्या वेळी राहुल गांधी बरेच लहान होते. त्यामुळे प्रत्येक पंतप्रधान संरक्षण व्यवहारात भ्रष्टाचार करतो, दलाली दिल्या-घेतल्याशिवाय संरक्षण सौदे होत नसावे, असा राहुल गांधींचा लहानपणापासून ठाम समज झालेला दिसतो. त्यामुळे राफेल प्रकरणात पंतप्रधान मोदी यांना चोर ठरवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे.
 
अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला खेळण्यातील विमाने बनवण्याचाही अनुभव नसताना, त्यांच्या कंपनीला विमाने बनवण्याचा ठेका दिल्याचा आणखी एक आरोप केला जात आहे. या सर्व आरोपांचा सूर असा आहे की, आतापर्यंत अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला एकही ठेका मिळत नव्हता, भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी मोदी यांनी रिलायन्सला ठेके देणे सुरू झाले. जणू कॉंग्रेसच्या काळात अनिल अंबानींच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. या मुद्यावर आतापर्यंत चूप असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीने आतापर्यंत बाळगलेले मौन सोडून, राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. 2004 ते 2014 या संपुआ सरकारच्या 10 वर्षांच्या काळात आमच्या कंपनीला ऊर्जा, रस्ते, दूरसंचार आणि मेट्रोसारख्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एक लाख कोटींची कामे मिळाली होती, असा दावा रिलायन्स कंपनीच्या वतीने करत, राहुल गांधी यांना घरचा अहेर करण्यात आला. रिलायन्सला कोणत्याही क्षेत्रातील कामाचा अनुभव नव्हता, तर संपुआच्या काळात त्या कंपनीला एक लाख कोटींची कामे का देण्यात आली, याचे उत्तर राहुल गांधी यांनी दिले पाहिजे. 2004 मध्ये राहुल गांधी यांनी अमेठी मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली होती आणि खासदार म्हणून ते विजयी झाले होते. त्यामुळे या काळातील आपल्याला काहीच माहिती नाही, असा दावा राहुल गांधी करू शकत नाहीत. 2004 ते 2014 या 10 वर्षांच्या काळात डॉ. मनमोहनिंसग पंतप्रधान असले, तरी सरकारमधील महत्त्वाचे निर्णय त्या वेळी कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष असलेल्या श्रीमती सोनिया गांधीच घेत होत्या. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी आपल्या आईकडे म्हणजे श्रीमती सोनिया गांधी यांच्याकडे, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला एक लाख कोटींची कामे कशी मिळाली, याबाबत विचारणा केली पाहिजे.
 
राहुल गांधी यांच्या निकषानुसार, बेईमान असणारे अनिल अंबानी तेव्हाही क्रॉनी कॅपिटलिस्ट होते, म्हणजे त्यांनी संपुआ सरकारकडून फायदे उकळले होते. तेव्हा जर रामराज्य होते, कोणत्याही प्रकारे भ्रष्टाचार होत नव्हता, तर अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला एवढी मोठी म्हणजे एक लाख कोटींची कामे कशी मिळाली, असा प्रश्न उपस्थित होतो. एकतर रिलायन्स कंपनीकडून पैसे घेऊन श्रीमती सोनिया गांधी यांनी त्यांना कामे दिली असली पाहिजे वा कंपनीच्या गुणवत्तेवर. त्या वेळी कशाही पद्धतीने रिलायन्सला कामे दिली असली, तरी कॉंग्रेसच्या अडचणी थांबत नाहीत. त्या वेळी कॉंग्रेसने रिलायन्सकडून पैसे घेऊन एक लाख कोटींची कामे दिली असतील, तर श्रीमती सोनिया गांधी अडचणीत येतात आणि त्या वेळी गुणवत्तेवर रिलायन्स कंपनीला कामे मिळाली असतील, तर यावेळी रिलायन्सला कामे देण्याच्या डसाल्ट कंपनीच्या निर्णयावर राहुल गांधी यांना प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही. राहुल गांधी यांच्यात जर हिंमत असेल, तर त्यांनी संपुआच्या काळात रिलायन्सला एक लाख कोटींची विविध क्षेत्रातील कामे कशी मिळाली, याची चौकशी करत ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ केले पाहिजे. डॉ. मनमोहनिंसग सरकारचा अध्यादेश भर पत्रपरिषेदत फाडण्याची ताकद तेव्हा फक्त खासदार असलेल्या राहुल गांधी यांच्यात होती, त्यामुळे मनात आणले असते, तर राहुल गांधी त्या वेळी रिलायन्सला मिळणारी एक लाख कोटींची कामे सहज थांबवू शकले असते. पण, त्यांनी ही कामे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला देण्यापासून थांबवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे त्या वेळी राहुल गांधी यांचे रिलायन्स कंपनीत काही हितसंबंध तर अडकले नव्हते ना, असाही प्रश्न कुणाला पडू शकतो. ज्या वेळी आपण एक बोट समोरच्यावर रोखतो, त्या वेळी उर्वरित चारही बोटे आपल्याच दिशेला रोखलेली असतात, याची जाणीव आतातरी राहुल गांधी यांना झाली असावी.