महाराष्ट्रासोबत पाणी वाटप करार करण्यासाठी कर्नाटक सरकार तयार
   दिनांक :07-May-2019
मुंबई : संपूर्ण देशात पाण्याची उपलब्धता आणि त्याचे नियोजन याला प्राधान्य देण्याच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीकाठी असलेल्या कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट आणि आणि विजापुर जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात पाणी वाटपासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारला परस्पर पाणी वाटपासंदर्भात एक प्रस्ताव दिला होता. त्याचा सकारात्मक विचार केला जाणार असल्याची माहिती कर्नाटकाचे जलसंपदा मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

 
 
कृष्णा नदीचं पाणी कर्नाटकाला सोडण्यासाठी सोमवारी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बेळगाव, बागलकोट आणि विजापुरातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर शिवकुमार यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना ही माहिती दिली. कर्नाटक सरकारने 4 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला द्यावे आणि त्या बदल्यात महाराष्ट्र कर्नाटकाला 4 टीएमसी पाणी देईल, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सराकारने दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सरकार कोयना धरणातून चिकोडी, बागलकोट आणि विजयपुराला पाणी सोडणार असून त्याबदल्यात कर्नाटकाने महाराष्ट्रातील सोलापूर आणि जतसाठी पाणी द्यावे, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात आला होता.
कर्नाटक सरकारनेही महाराष्ट्राच्या या प्रस्तावावर सकारात्मक असल्याचं सांगत लवकरच याबाबत सामंजस्य करार करणार असल्याची माहिती दिली. तसेच हा सामंजस्य करार झाल्यास कृष्णा नदीकाठी असलेल्या गावांना उन्हाळ्यात भेडसावणारी पाणी समस्या सुटण्यास मदत मिळणार आहे. कर्नाटक सरकार यासंदर्भात लवकरच महाराष्ट्र सरकारला आपल्या मुख्य सचिवांमार्फत पत्र लिहिणार असल्याची माहिती शिवकुमार यांनी दिली.
जर कर्नाटक सराकराने दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात 2 टीएमसी पाणी सोडल्यास महाराष्ट्र सरकारही दरवर्षी उन्हाळ्यात 4 टीएमसी पिण्याचे पाणी सोडेल, असा प्रस्ताव महाराष्ट्राकडून देण्यात आला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र सराकार 2004 ते 2017 या कालावधीत कर्नाटकाला पाणी सोडत होते आणि त्याबदल्यात मोबदलाही घेण्यात येत होता. दरम्यान, या प्रस्तावाचे फायदे आणि तोटे समजून घेण्यासाठी तसेच कशाप्रकारे हे पाणीवाटर करता येईल हे तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय तांत्रिक समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. दरम्यान, आपण हा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी सकारात्मक असून आदर्श आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.