विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी फेटाळली
   दिनांक :07-May-2019
नवी दिल्ली,
काँग्रेस, टीडीपीसह एकूण 21 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात मतमोजणीवेळी 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात यावी, यासाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.  मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे विरोधकांना मोठा धक्का बसला आहे.
 

 
एकच प्रकरण न्यायालयाने किती वेळा ऐकायचे, असा सवाल करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण निकाली काढलं. आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असं गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं. न्यायालयाच्या या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. 50 टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची पडताळणी केली असती, तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक झाली असती, असं विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
 
मतमोजणीत पारदर्शकता यावी, हे न्यायालयाला पटलं, असं सिंघवी म्हणाले. 'सध्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातल्या केवळ एका व्हीव्हीपॅटची ईव्हीएमसोबत पडताळणी केली जाते. मात्र गेल्याच महिन्यात न्यायालयानं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातल्या किमान पाच मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीत पाचपट वाढ झाली. मात्र असं असलं तरीही हे प्रमाण एकूण व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम पडताळणीच्या दोन टक्केदेखील होत नाही. त्यामुळे त्यात वाढ केली जावी आणि मतमोजणी पारदर्शक व्हावी, असं आम्ही न्यायालयाला सांगितलं. मात्र ही मागणी न्यायालयानं अमान्य केली,' अशी माहिती अभिषेक मनू सिंघवींनी पत्रकारांना दिली.