शेतीत व्यावसायिकता आवश्यक

    दिनांक :08-May-2019
आपल्या देशातल्या शेती व्यवसायासमोर अनेक समस्या आहेत. या समस्या कधी नव्हे एवढ्या गुंतागुंतीच्याही झालेल्या आहेत. त्यावर नेमका उपाय काय या बाबत उदंड चर्चा होऊन सु स्थिती सुधारण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. मात्र काही सोप्या गोष्टी या दृष्टीने जरूर सांगाव्याशा वाटतात. शेतीचा सर्वात मोठा प्रश्न शेतीमालाला मिळणारा भाव हा आहे. किंबहुना वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर शेतीमालाला पर्याप्त भाव मिळत नाही ही शेतीमालाची समस्या आहे. यावर स्वामिनाथन आयोग, हमीभाव असे उपाय सांगितले जातात आणि ते उपाय प्रभावी ठरणारेसुद्धा आहेत. परंतु आपल्या शेतीमालाचे भाव कोसळू नयेत यासाठी शेतकर्‍यांनीही काही पथ्ये पाळली पाहिजेत. 
 
 
या ठिकाणी शेतकर्‍यांना उपदेश करण्याचा हेतू नाही. परंतु शेतकर्‍यांकडून होणारी एक चूक न दाखवल्यास शेतकर्‍यांचेच नुकसान होणार आहे. म्हणून ही गोष्ट या ठिकाणी नमूद करत आहोत. शेतीमालाचे भाव बर्‍याच अंशी मागणी आणि पुरवठा यावर ठरत असतात. शेतीमालाच्या बाजारावर शेतकर्‍यांचेे नियंत्रण नाही. ही गोष्ट खरी. परंतु शेतीमालाच्या पुरवठ्यावर तरी त्याचे नियंत्रण असले पाहिजे.
 
तेव्हा सगळ्या शेतकर्‍यांनी मिळून तारतम्याने काही निर्णय घेऊन एकाच एका पिकाच्या मागे न जाता विविध प्रकारची पिके घेतली पाहिजेत. तसे केल्याने निरनिराळ्या मालाचा पुरवठा आवश्यक तेवढाच होत राहील आणि शेतीमालाचे भाव फार कोसळण्याचे संकट शेतकर्‍यांवर येणार नाही. दुर्दैवाने असे होत नाही. एखाद्या शेतीमालाला एखाद्या वर्षी चांगला भाव मिळाला की पुढच्या वर्षी सगळे शेतकरी तेच पीक घेतात. कारण गतवर्षी चांगला भाव मिळालेला असतो आणि यावर्षीही तो टिकेल आणि चार पैसे जास्त मिळतील अशी आशा त्याला वाटत असते. तेव्हा शेतकरी एकच एक पीक असे मोठ्या प्रमाणावर घेतात आणि त्यांची आवक वाढली की भाव कोसळतात.
 
तेव्हा यंदा ज्या मालाला जास्त भाव मिळाला आहे त्या पिकाच्या मागे सर्वांनीच न लागता सर्वच प्रकारची पिके संतुलीत प्रमाणात घेतली पाहिजेत. १९९० उसाची टंचाई होती म्हणून उसाला चांगला भाव मिळाला आणि त्यावर्षी नेमका चांगला पाऊस पडला. पावसामुळे झालेली पाण्याची उपलब्धता आणि उसाला भाव मिळतो ही आशा यामुळे शेतकर्‍यांनी एवढा ऊस लावला की १९९१ साली ऊस उदंड झाला. कित्येक शेतकर्‍यांचे ऊस कारखान्यांना नेता आले नाहीत. काही शेतकर्‍यांनी उभा ऊस जाळून टाकला तर ज्यांचा ऊस कारखान्याने नेला नाही त्यांना सरकारकडून भरपाई द्यावी लागली.