दहा दिवसांत कर्जमाफी अशक्य!
   दिनांक :09-May-2019
 
 
 
 
माझ्याजवळ काही जादूची कांडी नाही. फिरविली की दहा दिवसात कर्जमाफी होईल. 10 दिवसांत कर्जमाफी केवळ अशक्य आहे, असे विधान मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीच करून राहुल गांधी आणि प्रियांका या दोघांनाही तोंडघशी पाडले आहे.
मध्यप्रदेशात 50 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करायचे आहे. सुमारे 60 लाख शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होणार होता. पण, तो आजपर्यंत सर्वांनाच मिळालेला नाही. निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी मध्यप्रदेशच्या जनतेला आश्वासन दिले होते की, आमची सत्ता आल्यास दहा दिवसांत दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करू. भाजपापेक्षा अवघ्या पाच जागा अधिक मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आली. 17 डिसेंबर 2018 रोजी कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी राहुल गांधी म्हणाले होते, दहा दिवसात कर्जमाफी झाली नाही, तर मुख्यमंत्री बदलून टाकीन. त्यानंर त्यांनी ट्विटही केले होते की, आम्ही मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये अवघ्या दोन दिवसात कर्जमाफी केली.
आता त्या दिवसाला 140 दिवस पूर्ण झाले आहेत. मध्यंतरी काही वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कर्जमाफीची वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, मध्यप्रदेशात फक्त 20 टक्के शेतकर्‍यांनाच आतापर्यंत कर्जमाफी मिळाल्याचे निष्पन्न झाले. पण, हेही अर्धसत्यच निघाले. या 20 टक्क्यांमध्ये दोन लाखाचे कमी आणि 50 हजारापर्यंतचे ते सुद्धा ताजे कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांचीच संख्या अधिक होती. (थकित कर्जदारांचा यात समावेश नाही) ही माहिती पंजाब नॅशनल बँक व स्टेट बँक या दोन राष्ट्रीयीकृत शिखर बँकांनीच दिली आहे. आमच्याकडे केवळ 50 हजारापर्यंतचे कर्ज माफ होणार्‍यांची यादी आली आहे. दोन लाखांचे कर्ज माफ होणार्‍यांची यादीच अजून आलेली नाही, असे या बँकांचे म्हणणे आहे. आम्ही आतापर्यंत 1300 कोटी रुपयांचे 50 हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे, अशीही माहिती बँकांनी दिली.
आता कमलनाथ म्हणत आहेत, 60 लाख शेतकर्‍यांपैकी 21 लाख शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले आहे. पण, ते दोन लाख असणारे की, 50 हजार असणारे याची आकडेवारी त्यांनी दिलेली नाही. असाच प्रयोग राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातही केला होता. जद (से) ला तो प्रयोग पसंत न पडल्याने त्यांनी कॉंग्रेसला निर्वाणीचा इशारा दिला होता.
आता कमलनाथ या अपयशाचे खापर शिवराजिंसह चौहान आणि आधार कार्डांवर फोडत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, शिवराज हे कित्येक वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांना माहीत आहे की, कर्जमाफी दहा दिवसांत होऊ शकत नाही. त्यावर शिवराजिंसह चौहान यांनी असा प्रश्न विचारला की, असे होते तर मग तुमच्या नेत्याने कोणत्या आधारावर दहा दिवसात कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती? कमलनाथ सरकारने केवळ शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप शिवराज यांनी केला.
 
 

 
 
कमलनाथ यांचे म्हणणे आहे की, अनेक असे शेतकरी आहेत की, ज्यांच्याजवळ आधार कार्डच नाही. हे विधान बँकांनीच खोटे ठरविले आहे. आधार कार्डाशिवाय कर्जच दिले जात नाही. कमलनाथ म्हणतात, आम्ही कर्जमाफीचे तीन टप्पे आखले होते. पहिला ज्यांच्याजवळ आधार कार्ड आहे. दुसरा ज्यांच्याजवळ आधारकार्ड नाही आणि तिसरा टप्पा म्हणजे ज्यांची कर्जमाफीची केसच संशयास्पद आहे. त्यांना शोधण्याचे काम सध्या सुरू आहे. हे विधान सत्य वाटत नाही. कारण, कर्ज काढताना सातबारा आणि आधारकार्ड हे सरकारने आणि बँकांनीच अनिवार्य केले आहे. येथेही कमलनाथ पकडले गेले.
कमलनाथ यांनी असाही तर्क सांगितला की, अनेक शेतकर्‍यांनी चार बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. त्यांचे कोणते कर्ज माफ करावयाचे याचा निर्णय आम्ही घेत आहोत. त्यामुळेच अशा शेतकर्‍यांना प्रमाणपत्र देण्यात उशिर होत आहे. हे आणखी एक अर्धसत्य. कारण, कृषी कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका नेमून दिल्या आहेत. त्या म्हणतात, आमच्याकडे दोन लाखाची यादीच आलेली नाही. मग बँका खरे बोलत आहेत की, कमलनाथ?
कमलनाथ यांनी असा दावा केला आहे की, 50 लाखांपैकी 21 लाख शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली आहे. त्यावर भाजपाने असा प्रश्न विचारला आहे की, असे होते तर मग कमलनाथ सरकार आल्यापासून तेथे 150 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या का केल्या? अनेक शेतकर्‍यांना कर्जमाफी न मिळाल्याने आणि नवे कर्ज देण्यास बँकांनी नकार दिल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याचे त्यांचे कुटुंबीय सांगतात.
दुसरी एक बाब कमलनाथ यांनी सांगितली. ते म्हणाले की, ट्र्रॅक्टर, ट्रॉली यासाठी घेतलेले कर्ज आम्ही माफ करणार नाही. केवळ कृषीसाठी घेतलेले कर्जच माफ करू. हा आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळेही शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, असेच होते तर निवडणुकीपूर्वी त्यांनी ही बाब स्पष्ट का केली नाही? आमची कमलनाथ सरकारने पूर्णपणे फसवणूक केली आहे. कमलनाथ सरकारने 21 लाखांचा आकडा दिला असला तरी त्यात दोन लाखांची संख्या नगण्य आहे. केवळ 50 हजारांपर्यंतच्या शेतकर्‍यांचेच कर्ज माफ करण्यात आले, ही वस्तुस्थिती आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी तर हातच वर केले आहेत. आमच्याकडे कर्जमाफीसाठी पैसे नसल्याने केंद्र सरकारने मदत द्यावी, असे पत्रच त्यांनी केंद्राला पाठविले आहे. यावरून येेथेही राहुल गांधी खोटे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरिंसग यांनी म्हटले आहे की, आम्ही 3595 कोटींची कर्जमाफी केली आहे. आणखी शेतकर्‍यांना लाभ देणार आहोत.
मध्यप्रदेशात येत्या सहाव्या व सातव्या टप्प्यात 16 लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे. कमलनाथ यांच्या विधानाने या 16 मतदारसंघात मोठा परिणाम घडून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, राहुल गांधी आणि प्रियांका वाड्रा सांगत फिरत आहेत की, हमने तीन राज्योंमे कर्जमाफी की. पण, हे खोटे असल्याचे कमलनाथ यांच्या विधानानेच स्पष्ट झाले आहे.