अब दिल्ली दूर नही...

    दिनांक :10-Jun-2019
मुंबईहून 12 तासांतच ‘ट्रेन-19’ जाणार देशाच्या राजधानीत!
 
- विजय सरोदे
 
‘ट्रेन-19’ ही हमसफर एक्सप्रेसच्या धर्तीवर राजधानी एक्सप्रेसचा दर्जा वाढविलेली (अपग्रेड) गाडी आहे. ती मुंबई ते दिल्ली आणि दिल्ली ते कोलकाता ही अंतरे 12 ते 14 तासांतच पार करणार आहे.
‘ट्रेन-18’ ही इंजिनविरहीत रेल्वेगाडी असून तिचा धावण्याचा प्रयोग (रिंनग ट्रायल) यशस्वी ठरलेला आहे. याच धर्तीवर तयार करण्यात येणारी ‘ट्रेन-19’ ही गाडी आता स्लीपर कोच (शयनयान) सह असेल. मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तिचे डिझाईन चेन्नईतील इंटिग्रल कोच फॅक्टरीत तयार केले जाणार आहे. या ‘ट्रेन-18’ प्रमाणे तयार करण्यात येणार्‍या ‘ट्रेन-19’ प्रवास 12 तासांवर आणला जाणार आहे. दिल्ली-कोलकातासाठी तिचा अजून अभ्यास करण्यात आलेला नसला, तरी हे अंतर ती 14 तासांत कापेल, असा अंदाज आहे. 

 
 
याशिवाय मुंबई ते नागपूर हा समृद्धी एक्सप्रेस- वे बांधण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार असून हे अंतर अतिशय कमी वेळात म्हणजे सहा तासांतच कापले जाणार आहे. मुंबई ते अहमदाबादपर्यंतच्या बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावही पाईपलाईनमध्ये असून मुंबई ते दिल्लीपर्यंतही असाच सुपर एक्सप्रेसवे बांधण्याचा विचार सरकारचा आहे.
 
अशा प्रकारे दळणवळण हे देशाच्या आर्थिक विकासाचा पायाभूत घटक(फंडामेंटल) असून मानवी शरीरातील रक्तवहिन्यांप्रमाणे एकप्रकारची ती विकास वाहिनीही होय! अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांमुळे देशातील पर्यटन उद्योगालाही उत्तेजन मिळत असते.
 
5-जी सेवेच्या ट्रायलसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांवर दूरसंचार आयोग लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. येत्या 13 जून रोजी होणार्‍या आयोगाच्य बैठकीत या मुद्यावरील 5-जी समितीच्या अहवालावर चर्चा केली जाणार आहे. ट्रायलवर गेल्या फेबु्रवारीत गठित करण्यात आलेल्या या समितीने आपला अहवाल गेल्या 15 मे रोजीच सादर केलेला आहे. या 5-जी समितीने दूरसंचार कंपन्यांना ट्रायलसाठी स्पेक्ट्रमचे वाटप एका वर्षासाठी करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. ट्रायलसाठी फक्त 5000 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. यादृष्टीने कंपन्यांना एक खिडकी मंजुरी मिळणार आहे. 5-जीची ट्रायल अनेक जागांवर एकाच वेळी (सायमल्टेनिसली) केली जाणार आहे.
 
अनेक दूरसंचार कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतात 5 जी स्पेक्ट्रमची किंमत दक्षिण कोरिया व अमेरिकेपेक्षाही 30 ते 40 टक्क्यांनी जास्त आहे. या स्पेक्ट्रम मूल्यात सवलत दिली जाण्यावर भरही त्यांनी दिलेला आहे. कारण तसे केल्यास 5- जी सेवेद्वारे सामाजिक लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होऊ शकते.
सरकार मात्र 5 -जीसह इतर स्पेक्ट्रमचे वाटप याच वर्षी करणार आहे. ही 5-जी परीक्षण प्रक्रिया शंभर दिवसात सुरू करण्याचेही सरकारने ठरविले आहे.
 
आता लवकरच प्रत्येक चौकातील कोणत्याही मोठ्या मॉलमध्ये पेट्रोल-डिझेलची खरेदी करता येणार आहे. तज्ज्ञांच्या एका समितीने पेट्रोलियम मंत्रालयाला केलेल्या याविषयीच्या शिफारशीनंतर मंत्रालयाने पेट्रोल पंप सुरू करण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचे ठरविले आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच सध्या 250 कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी कंपनीही पेट्रोल पंप सुरू शकणार आहे. सध्या पेट्रोल पंप सुरू करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल आवश्यक आहे.
 
देशातील दुसर्‍या क्रमांकाची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिसने आपल्या स्वत:च्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर 5 कोटी रुपयांचे शेअर्स देण्याचे ठरविले आहे. कंपनीच्या एकूण इक्विटी शेअर्सच्या संख्येच्या 1.15 टक्के शेअर्सचे वाटप कर्मचार्‍यांना केले जाणार आहे. कर्मचारी ही आपली संपत्ती असून त्यांना स्टॉक ओनरशिप प्रोग्रॅमअंतर्गत कंपनीत भागीदार बनविण्यात येणार आहे. मार्च तिमाहीपर्यंत कंपनीच्या कर्मचार्‍यांची संख्या 2 लाख 28 हजर इतकी आहे. त्यांना दीर्घ काळपर्यंत टिकवून ठेवण्याचे दृष्टीने हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
• 
(लेखक जळगाव तरुण भारतचे अर्थविषयक स्तंभलेखक आहेत.)