पत्रकाराची ताबडतोब मुक्तता करा; सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले

    दिनांक :11-Jun-2019
नवी दिल्ली, 
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबत आक्षेपार्ह शेरेबाजी केल्याचा आरोप असलेले पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. कनोजिया यांनी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट करणे चुकीचेच आहे, मात्र त्यांच्या अटकेचे समर्थन करता येणार नाही. मनाचा मोठेपणा दाखवा, असे सुनावतानाच प्रशांत कनोजिया यांची तत्काळ तुरुंगातून सुटका करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारला दिले आहेत.
आपण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लग्नाचा प्रस्ताव पाठवला असल्याचे सांगणाऱ्या महिलेचा व्हिडीओ कनोजिया यांनी ट्विटर व फेसबुकवर शेअर केला होता. त्याबद्दल कनोजिया यांच्याविरुद्ध हजरतगंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि कनोजिया यांना अटक करण्यात आली. ही अटक ‘बेकायदेशीर’ व ‘घटनाविरोधी’ असल्याचा दावा करत कनोजिया यांच्या पत्नीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. कनोजिया यांच्या अटकेला आव्हान देणारी ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका त्यांची पत्नी जगिशा अरोरा यांनी केली असून, आपल्या पतीची तत्काळ सुटका करणयाचे निर्देश उत्तरप्रदेश सरकारला द्यावेत अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
 
 
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत कनोजिया यांच्या अटकेवरुन प्रश्न उपस्थित केले. अशा स्वरुपाच्या आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया देणे चुकीचेच आहे, पण तुम्ही अटकेचे समर्थन करु शकता का?, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने प्रशांत कनोजिया यांची तातडीने तुरुंगातून सुटका करावी, असे देखील कोर्टाने सांगितले. आम्ही पत्रकाराच्या मताशी सहमत नाही, पण एखाद्या व्यक्तीला यावरुन तुम्ही थेट तुरुंगात कसे टाकू शकता, असे देखील कोर्टाने योगी सरकारला विचारले.
नागरिकांचं स्वातंत्र्य ही अत्यंत पवित्र गोष्ट असून तिच्याबाबतीत तडजोड होऊ शकत नाही. घटनेने या स्वातंत्र्याची हमी दिलेली असून तिचं उल्लंघन करता येणार नाही. राज्य सरकारने पत्रकाराला अटक करून त्याचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतलेलं आहे जी कृती आम्ही मान्य करू शकत नाही, असे मत कोर्टाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पत्रकाराची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले असले तरी संबंधित पत्रकाराविरोधात चौकशी करुन न्यायालयात खटला दाखल करता येईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.