लाखो नागरिकांची हॉंगकॉंगमध्ये निदर्शने - गुन्हेगारांना चीनच्या स्वाधीन करण्याच्या कायद्याला विरोध

    दिनांक :11-Jun-2019
हॉंगकॉंग,
हत्या आणि बलात्काराच्या घटनेतील गुन्हेगारांना चीनच्या स्वाधीन करणार्‍या प्रस्तावित सुधारित कायद्याचा निषेध करण्यासाठी लाखो नागरिकांनी रविवारपासून हॉंगकॉंगमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू केली आहेत. 2014 मधील सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळात झालेल्या क्रांतीनंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या संख्येत लोक रस्त्यावर उतरले होते.
 
 
 
सुमारे 2.40 लाख नागरिकांनी विविध रस्त्यांवर निदर्शने केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. काहींच्या मते, हा आकडा यापेक्षाही जास्त असू शकतो. दिल्लीपेक्षाही आकाराने लहान असलेल्या आणि 1100 चौरस किलोमीटर भागात वसलेल्या या शहराची लोकसंख्या 74 लाख इतकी आहे.
 
रविवारच्या या निषेध आंदोलनात व्यावसायिक, वकील, विद्यार्थी, प्रचंड मोठ्या संख्येत गृहिणी आणि विविध धार्मिक गटांच्या सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. या कायद्यातील दुरुस्ती हॉंगकॉंगसाठी धोकादायक ठरेल. हा आमच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात केवळ हॉंगकॉंगची प्रतिष्ठाच डागाळणार नाही, तर येथील न्यायव्यवस्थाही कोलमडून पडेल, अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली.
 
2017 मध्ये हॉंगकॉंगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेले कॅरी लॅम हे चीनचे लाडके बनले आहेत आणि तेच या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस हा कायदा पारित केला जाऊ शकतो. हा कायदा पारित झाल्यानंतर हॉंगकॉंगला, तायवान आणि मकाऊ येथील गुन्हेगारांनाही चीनच्या स्वाधीन करणे भाग पडणार आहे. तायवानचे चीनसोबत अतिशय तणावाचे संबंध असून, हॉंगकॉंगप्रमाणेच मकाऊ हा प्रदेश चीनचा विशेष प्रशासकीय भाग म्हणून ओळखला जातो. या दोन्ही प्रांताना चीनने विशेष स्वायत्तता बहाल केली आहे.
 
विद्यमान कायद्यानुसार, हत्या आणि बलात्काराच्या घटनेतील गुन्हेगारांना लपण्यासाठी हॉंगकॉंगचा वापर करता येतो, पण या कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर गुन्हेगारांचे पळण्याचे सर्व मार्ग बंद होणार आहेत. गुन्हेगारांना चीनच्या स्वाधीन करायचे की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयालाच असणार आहे, अशी हमीही हॉंगकॉंग सरकारने दिली. केवळ काही वर्गवारीतील गुन्हेगारांनाच चीनच्या हवाली केली जाईल, राजकीय आणि धार्मिक गुन्ह्यातील गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण करण्यात येणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले, पण नागरिकांचे त्यावर समाधान झालेले नाही.
  
सरकारच्या आश्वासनानंतरही नागरिक िंचतीत आहेत आणि त्यामागचे मूळ कारण म्हणजे, चीनमधील राज्यकर्ते या बदललेल्या कायद्याचा वापर हॉंगकॉंगमधील त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्धांवर सूड उगविण्यासाठी करेल, तसेच ज्या गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण केले जाईल, त्यांचा चीनच्या अधिकार्‍यांकडून प्रचंड छळ केला जाईल. इतकेच नव्हे, तर हॉंगकॉंगची स्वायत्तता विरळ करण्यासाठी चीन सातत्याने प्रयत्न करीत असल्याने, मूळच्या हॉंगकॉंग नागरिकांवरही चीनचे अधिकारी सूड उगवू शकतात, अशी भीती या नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
...