2021 पर्यंत राज्यसभेतही रालोआचे बहुमत!

    दिनांक :13-Jun-2019
दिल्ली वार्तापत्र 
श्यामकांत जहागीरदार  
 
लोकसभेत बहुमतात असलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी राज्यसभेत मात्र अल्पमतात आहे; तर राज्यसभेत सध्या बहुमतात असलेली विरोधी पक्षांची आघाडी लोकसभेत अल्पमतात आहे. त्यामुळे लोकसभेत ‘तीनसो पार’चा टप्पा गाठल्यानंतर भाजपाचे लक्ष आता राज्यसभेत बहुमत मिळवण्याकडे लागले आहे.
 
गेल्या पाच वर्षांत बहुमत नसल्यामुळे राज्यसभेत भाजपाची कोंडी होत होती. तीन तलाकसह अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके राज्यसभेत रखडली आहेत. आपल्या बहुमताच्या बळावर विरोधी पक्षांनी अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवली, एवढेच नाही, तर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरही दुरुस्त्या सुचवून सरकारची फजिती करण्याची संधी सोडली नाही.
 

 
 
पण, आता लोकसभेतील दणदणीत विजयामुळे भाजपाची ही अडचण दूर होण्याची चिन्हे आहेत. येत्या वर्ष-दीड वर्षात म्हणजे 2021 पयर्र्ंत लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी बहुमतात येणार, ही दगडावरची रेघ आहे! ज्येष्ठांचे सभागृह अशी ओळख असलेल्या राज्यसभेत 245 सदस्य आहेत. साध्या बहुमतासाठी या सभागृहात 123 सदस्यांची गरज आहे. 245 सदस्यांच्या राज्यसभेत सध्या आठ जागा रिक्त आहेत.
 
राज्यसभेत 233 सदस्य विविध राज्यांतील विधानसभांतून निवडल्या जातात, तर 12 सदस्यांची राष्ट्रपती नियुक्ती करत असतात. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा देशाला मिळावा म्हणून या नियुक्त्या केल्या जातात.
विशेष म्हणजे 2018 मध्ये राज्यसभेवर नामनियुक्त झालेल्या 12 सदस्यांपैकी आठ सदस्य भाजपाशी संलग्न झाले आहेत. याआधी असा प्रकार 1986 मध्ये घडला होता. त्या वेळी नामनियुक्त 12 पैकी 9 सदस्यांनी स्वत:ला कॉंग्रेसशी संलग्न केले होते. नामनियुक्त सदस्य सहा महिन्यांत स्वत:ला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न करू शकतात.
 
सध्याच्या 12 नामनियुक्त सदस्यांपैकी स्वपन दासगुप्ता, नरेंद्र जाधव, केटीएस तुलसी आणि मेरी कोम हे चार जण नामनियुक्त उरले आहेत. उर्वरित आठ नामनियुक्त सदस्यांनी म्हणजे संभाजी छत्रपती राजे, रूपा गांगुली, रघुुनाथ मोहपात्रा, राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानिंसह, सुरेश गोपी आणि सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्वत:ला भाजपाशी संलग्न केले आहे. यातील तुलसी वगळता उर्वरित अकरा नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती मोदी सरकारच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी केली होती.
 
लोकसभेवर निवडून आल्यामुळे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे, भाजपाचे 70 सदस्य उरले आहेत. या तिघांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांसाठी होणार्‍या निवडणुकीत भाजपाच विजयी होणार असल्यामुळे भाजपाचे संख्याबळ पूर्ववत 73 होणार आहे. भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकचे 13, शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दलाचे प्रत्येकी तीन आणि जदयुचा एक सदस्य आहे. याप्रमाणे रालोआचे संख्याबळ 93 होते.
 
तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि वायएसआर कॉंग्रेस रालोआचे घटक पक्ष नसले, तरी या दोन पक्षांचे आठ सदस्य आवश्यकतेप्रमाणे भाजपाला मदत करत असतात. यात तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सहा, तर वायएसआर कॉंग्रेसचे दोन सदस्य आहेत. हे आठ सदस्य पकडून भाजपाचे संख्याबळ 101 होते.
 
स्वपन दासगुप्ता, मेरी कोम आणि नरेंद्र जाधव हे तिघे नामनियुक्त सदस्य असले, तरी आवश्यकतेप्रमाणे भाजपाला पािंठबा देत असतात. हे तीन आणि तीन अपक्ष सदस्य पकडून रालोआचे संख्याबळ 107 होेते. म्हणजे भाजपाला बहुमतासाठी 16 सदस्यांची आवश्यकता आहे.
 
येत्या वर्ष-दीड वर्षात भाजपा आपल्या संख्याबळात किमान दहाने तर कमाल 15 ने वाढ करू शकते, म्हणजे भाजपाचे संख्याबळ स्वबळावर 73 वरून 88 वर पोहोचू शकते. याशिवाय येत्या काळात भाजपाच्या मित्रपक्षांच्या संख्याबळातही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे रालोआ बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 123 चा आकडा सहज पार करू शकते.
 
भाजपाला सर्वाधिक फायदा उत्तरप्रदेशातून होण्याची शक्यता आहे. 2020 मध्ये उत्तरप्रदेशातील राज्यसभेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होणार असून, यातील नऊ जागा भाजपाला मिळण्याची शक्यता आहे. उत्तरप्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्रातून भाजपाला चांगली वाढ मिळू शकते.
 
भाजपाच्या खालोखाल राज्यसभेत कॉंग्रेसचे 50 सदस्य आहेत. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआची सदस्यसंख्या शंभराच्या वर आहे. भाजपाविरोधातील अन्य पक्षांचे सदस्य पकडून हा आकडा दीडशेच्या घरात जातो. राज्यसभेत तृणमूल कॉंग्रेस तसेच समाजवादी पार्टीचे प्रत्येकी 13 सदस्य आहेत. तेलगू देसम, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल यांचे प्रत्येकी सहा सदस्य आहेत. याशिवाय सहा सदस्य अपक्षही आहेत. माकप आणि राजदचे प्रत्येकी पाच सदस्य आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि बसपाचे प्रत्येकी चार सदस्य आहेत. लोकसभेत फक्त एक सदस्य असलेल्या आपचेही राज्यसभेत तीन सदस्य आहेत.
 
ज्येष्ठ विधिज्ञ असलेले के. टी. एस. तुलसी पुढील वर्षी निवृत्त होत आहेत, त्यांच्या जागेवर एकाला नामनियुक्त करण्याची संधी भाजपाला आहे. या वर्षी राज्यसभेतील आठ सदस्य निवृत्त होत आहेत. यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचाही समावेश आहे. आतापर्यंत डॉ. मनमोहनसिंग आसाममधून राज्यसभेवर निवडून येत होते. पण, आता आसाममधून त्यांना निवडून पाठवणे शक्य नसल्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासाठी नव्या राज्याचा शोध कॉंग्रेसला घ्यावा लागत आहे.
 
पुढील वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये राज्यसभेचे 72 सदस्य निवृत्त होणार आहेत. यातील सर्वाधिक म्हणजे 55 सदस्य एप्रिलमध्ये, तर नोव्हेंबरमध्ये 11 सदस्य निवृत्त होणार आहेत. राज्यसभेत विविध राज्यांतील विधानसभांमधील संख्याबळाच्या आधारावर सदस्य पाठवले जातात. पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन-चार राज्यांचा अपवाद वगळता देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता असल्यामुळे राज्यसभेत भाजपाची संख्या वाढणार आहे. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात भाजपाची सत्ता नसली, तरी भाजपा आमदारांची संख्या कॉंग्रेसच्या बरोबरीत आहे. त्यामुळे या राज्यातूनही भाजपाला राज्यसभेवर काही खासदार पाठवता येऊ शकतात.
  
येत्या वर्ष-दीड वर्षात दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हरयाणा, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यातील दिल्ली आणि पश्चिम बंगालवगळता बहुतांश राज्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांच्या ताब्यात आहेत. सध्याच्या राजकीय स्थितीप्रमाणे दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्येही भाजपाची सत्ता येण्याची शक्यता असल्यामुळे, या राज्यांतून राज्यसभेत पाठवायच्या सदस्यांमध्ये भाजपाची संख्या जास्त राहणार, याबाबत शंका नाही. यावेळी राज्यसभेत कॉंग्रेसचे 12 जागांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची 50 जागांवरून 38 जागांपर्यंत घसरण होणार आहे.
 
यावेळी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या दोघांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला आहे. यातील एक म्हणजे हरदीपसिंग पुरी आणि दुसरे आहेत सुब्रमण्यम जयशंकर. यातील हरदीपसिंग पुरी यांचा अमृतसर लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाला, तर सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी लोकसभा निवडणूक लढवलीच नव्हती. हरदीपसिंग पुरी याआधीही मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात होते, तर जयशंकर परराष्ट्र सचिव म्हणून निवृत्त झाले आहेत. या दोघांना प्राधान्यक्रमाने राज्यसभेवर घ्यावे लागणार आहे.
 
यावेळी भाजपा किमान डझनभर सदस्यांना आपल्या बळावर निवडून आणू शकत असल्यामुळे, अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. भाजपातील जवळपास दोन डझनावर नेते राज्यसभेवर येण्यासाठी उत्सुक आहेत.
मात्र, राज्यसभेत कुणाला घ्यायचे, याचा निर्णय भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अमित शाह तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच घेणार आहेत. त्यामुळे किती जणांना राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची लॉटरी लागते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे...