मुजोर कार्यपालिकेला दणका!

    दिनांक :13-Jun-2019
एकीकडे दिल्लीतील 12 उच्चपदस्थ आयकर अधिकार्‍यांवरील सक्तीच्या निवृत्तीची कारवाई अन्‌ दुसरीकडे सचिवस्तरावरील अधिकार्‍यांशी थेट पंतप्रधानांनी साधलेला संवाद, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या 123 अधिकार्‍यांवरील खटल्यांचे सरकारच्या मंजुरीसाठी दाखल झालेले प्रस्ताव... लोकशाही व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेची जनमानसातील प्रतिमा विश्वासार्ह ठरून ती यंत्रणा लोकोपयोगी व्हावी, तिच्या कृतीतून जनहिताचे अपेक्षित कार्य साकारावे, अपेक्षित ईप्सित साध्य व्हावे, एवढीच सरकार आणि सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. पण, तेवढी अपेक्षादेखील पूर्ण होत नाहीच बहुतांशी. कारण ‘सरकारी’ यंत्रणेच्या एकूणच मानसिकतेपासून तर कार्यपद्धतीपर्यंत सर्वच बाबतीत भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. 

 
 
एखादा अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकत नाही, या तक्रारीला राजकारणाचा गंध असेलही कदाचित! पण, मग सामान्य माणसाला तरी कुठे न्याय मिळतो सरकारी कार्यालयात? दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळीकडे सरकारी बाबूंकडून जनतेला मिळणारी वागणूक सारखीच! त्याच्या मनातल्या क्षोभाची चिंता प्रशासनिक यंत्रणेतील कुणालाही नसणे, हे खरे दुखणे आहे. म्हणूनच सरकार चालविणार्‍या लोकप्रतिनिधींना त्याबाबत काळजी वाहावी लागते. त्याचेच प्रत्यंतर परवाच्या प्रशासनिक कारवाईतूनही येते आणि सचिवांना पंतप्रधानांच्या भूमिकेतून काम करण्याचे नरेंद्र मोदी यांचे भावनिक आवाहनही त्याच प्रयत्नांचा परिपाक असतो.
 
लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांद्वारे, लोकांसाठी चालवलेले राज्य. प्रत्यक्षात स्थिती आहे तशी? या व्यवस्थेचा कणा मानल्या गेलेला कार्यपालिकेचा पाया आणि त्याच्या अध्वर्यूंचा तोरा बघितल्यावर त्यात सर्वसामान्य ‘लोक’ तर कुठेच दिसत नाहीत. किंबहुना त्याला वार्‍यावर उडवत कारभार चालतो प्रशासनाचा. हे राज्य लोकांनी लोकांसाठी चालवायचे आहे, याचाच नेमका विसर पडलेला असतो बहुतांशी सर्वदूर. सामान्यजनांचे हित तर या यंत्रणेच्या अजेंड्यावरही नसते कधी. उलट, दाराशी आलेल्या सर्वसामान्य माणसाची जमेल तेवढी हेळसांड करण्याचाच प्रयत्न होतो. त्याची फरफट होईल अशी व्यवस्था करून त्याच्या इभ्रतीचा तमाशा बघणारी जमात शासकीय कार्यालयांमध्ये जमा झालेली दिसते अलीकडे. गलेलठ्‌ठ पगार, कित्येकदा त्याहून अधिक मिळणार्‍या वरकमाईच्या गर्तेत सरकारी कार्यालयातील फायली अडकल्या आहेत. त्यावरील धूळ झटकली गेली काय अन्‌ न गेली काय, कुणालाच काहीच फरक पडत नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे जणू चैनीचे साधन झाले आहे. पगार वेळेवर हवा. त्यात नियमित वाढ हवी.
 
भत्त्यातली वाढ हा तर अधिकारच त्यांचा. फक्त कामाच्या बाबतीत बोलायचं नाही कुणीच. आग्रह तर मुळीच धरायचा नाही. ते करायचं की नाही हे ‘साहेबांच्या’ उपलब्धतेवर ठरणार. उपलब्ध असले तरी कुणाचे काम करायचे की नाही, हे त्यांच्या मर्जीवर ठरणार. प्रथम श्रेणी, आयएएस अधिकार्‍यांची तर लॉबी तयार झाली आहे. सरकारी व्यवस्थाही त्यांना त्यांच्या पद्धतीने, त्यांच्या मर्जीने चाललेली हवी असते. जनतेतून निवडून येणार्‍या प्रतिनिधींचेही ते ऐकत नाहीत कित्येकदा. खरंतर लोकप्रतिनिधींनी कायदे तयार करायचे, योजना तयार करायच्या आणि प्रशासनिक यंत्रणेने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची. अशीच आपली व्यवस्था आहे. ग्रामपंचायतीपासून तर मंत्रालयापर्यंत अन्‌ नगरपालिकेपासून तर जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वदूर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा बरोबरीने चालावी, अशी रचना घटनाकारांनी उभारली आहे. लोकप्रतिनिधींना लोकहित कळते, जनतेच्या गरजा कळतात. अधिकार्‍यांना कायदा कळतो. या दोघांच्या समन्वयातून जनहिताची कामे कार्यप्रवण व्हावीत म्हणून ही तरतूद आहे. पण, कायद्याच्या चौकटीत बसवून काम मार्गी लावण्याऐवजी कायदे आडवे आणून काम होणार नाही, याची तजवीज करण्याचे प्रमाण दखलपात्र ठरू लागले आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील संघर्षाचा परिणाम ग्रामपंचायतींपासून तर संसदेपर्यंत, सगळीकडे, सर्व स्तरावर जाणवू लागला आहे.
 
कारणं काय असतील कुणास ठाऊक, पण सरकारी यंत्रणेबाबतचा जो विश्वास सामान्य माणसाच्या मनात असायला पाहिजे, तो सहसा आढळत नाही कुठेच. त्यांच्या पदरी पडणार्‍या बंगला, भत्ते, नोकर-चाकर, इतर सुविधा यावर नजर नसते कुणाचीच. पण, जनतेच्या पैशातून सुविधांचा पाऊस पडूनही सरकारी यंत्रणा त्याच जनतेचे समाधान करू शकत नाही, हे खरे दुखणे आहे. शासकीय कार्यालयाच्या दारात हजर झालेल्या माणसाला हिडिसफिडिस करून तिथून घालवण्यात, त्याचे काम टाळण्यात, निदान ते पुढे ढकलण्यातच त्यांना भारी स्वारस्य. नियमांवर बोट ठेवून एखादे काम होऊ कसे शकणार नाही, याचाच पाढा वाचण्यात दिवस चाललेत त्यांचे. या प्रवृत्तीचा परिणाम असा आहे की, नागरिकांच्या मनात अविश्वासाचे वातावरण आहे या यंत्रणेबद्दल. सरकार चालविणारी राजकीय यंत्रणा समाधानी नाही. दोन यंत्रणांमधील समन्वयाच्या अभावाच्या परिस्थितीत हा देश प्रगती कसा करू शकेल? देशाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी केवळ राजकीय व्यवस्थेची आहे? इतर कुणालाच काहीच घेणेदेणे नाही त्याच्याशी? न्यायपालिका तिच्या गुर्मीत वागणार असेल, मुजोर कार्यपालिका मनमर्जीने बेताल वागणार असेल तर...? आजघडीला देशात यापेक्षा वेगळे चित्र कुठे आहे?
 
एखाद्या राजकीय नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले की, लागलीच त्याच्या राजीनाम्याची मागणी होते. लोक तुटून पडतात. कित्येकदा राजीनामा द्यावाही लागतो. तातडीने पदं खालसा होतात त्यांची. सरकारी अधिकार्‍यांबाबत कुठे आहे असे काही? ते कशाचसाठी जबाबदार नाहीत? ती यंत्रणा कुठेच उत्तरदायी नाही जनतेला? ती तर कस्पटासमान लेखते सर्वसामान्य जनतेला. राजकीय व्यवस्थाही खिजगणतीत नसते तिच्या. लोकानुभव तर ती व्यवस्था मुजोर असल्याचेच सांगतो. अशा माजोर्‍या यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध खटले दाखल करण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारदरबारी दाखल झाला असेल, तर त्यावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे.
 
पदाचा गैरवापर करण्यापासून तर गडगंज संपत्ती जमा करण्यापर्यंतचे अन्‌ बेनामी मालमत्तेपासून तर सहकार्‍यांच्या लैंगिक शोषणापर्यंतचे आरोप असलेल्या अधिकार्‍यांना सक्तीने निवृत्त करून घरी बसवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय, म्हणूनच समर्थनीय ठरतो. या अधिकार्‍यांनी प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी पावलं कशी आणि का उचलली पाहिजेत, यासाठीचा क्लास पंतप्रधानांना घ्यावा लागणार असेल, महिन्याकाठी खिसे भरून वेतन घरी घेऊन जाणार्‍या या तमाम अधिकार्‍यांना त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ जर उद्भवली असेल, तर ही व्यवस्था कोणत्या अग्निदिव्यातून जात आहे, याची कल्पनाच केलेली बरी! म्हणूनच, लोकभावनेचा उद्रेक होण्यापूर्वी राजकीय व्यवस्थेनेच ही प्रशासकीय यंत्रणा वठणीवर आणण्यासाठीचे उपाय योजलेले बरे!