जम्मू ॲण्ड काश्मीर बँकेचे अनर्थकारण!

    दिनांक :14-Jun-2019
भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांची जननी म्हणून सर्वत्र बोलबाला झालेल्या जम्मू  ण्ड काश्मीर बँकेचे सर्वेसर्वा, अध्यक्ष परवेझ अहमद यांच्यावर कारवाई करून केंद्र सरकारने वित्तीय क्षेत्रातील घोटाळे मुळीच खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील समस्या चिघळवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या या बँकेवर खरेतर यापूर्वीच कारवाई होणे अपेक्षित होते. या बँकेवरही कारवाई व्हावी, असा आवाज उठत होता. आता, केंद्राने योग्य वेळ साधली आणि अमित शाह यांनी देशाचे गृहमंत्रिपद स्वीकारताच या बँकेच्या अध्यक्षांविरुद्ध कारवाई करण्याचा मार्ग सुकर करून, बँकेचे व्यवहार सुस्थितीत आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले. जम्मू ण्ड काश्मीर बँकेच्या अध्यक्षांवरील कारवाईला केवळ हाच एक कंगोरा नसून, या बँकेवर आर. के. छिब्बर यांच्या रूपात प्रथमच गैरमुस्लिम आणि हिंदू अध्यक्ष मिळाले आहेत.
 
 
जगात वित्तीय संस्थांची आणि बँकांची स्थापना झाली तीच मुळी व्यक्तींच्या, समूहाच्या, गटांच्या आणि विभिन्न देशांच्या उन्नयनासाठी. जशी वित्तीय संस्थांची स्थापना झाली तशीच बँकांचीदेखील झाली आणि त्यामार्फत व्यक्ती, समूह, संस्था आणि देश अर्थप्रगत झाले. पण, जशी प्रगती आली त्यासोबतच अप्पलपोटेपणाही आला. हा आपला, तो आपला, यातून बँकांचे कर्ज नातेवाईकांना, मित्रांना, आप्तेष्टांना उपलब्ध करून दिल्याने त्याचा परतावा कठीण झाला आणि बँकांचा एनपीए वाढत गेल्याने त्या कर्जबाजारी होऊ लागल्या. नुकत्याच माहिती अधिकारात हाती आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 11 वर्षांत सहकारी आणि खाजगी बँकांमध्ये 50 हजारांपेक्षा अधिक आर्थिक घोटाळे झाल्याची बाब पुढे आली. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या या आकडेवारीनुसार आयसीआयसीआय, एसबीआय, एचडीएफसी, कॅनरा बँक, कोटक महिंद्रा, इंडियन ओव्हरसिज बँक, ओरिएंटल बँक, युनायटेड बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, बँक ऑफ पतियाळा, पंजाब ण्ड सिंध बँक, युको बँक, तामिळनाडू मर्कंटाईल बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदींमध्ये गेल्या 11 वर्षांत 2 लाख कोटींचे घोटाळे झाले. असेच घोटाळे जम्मू आणि काश्मीर बँकेतही होत होते. पण, माहिती अधिकार कायदा या बँकेला लागूच नसल्याने या बँकेतील आर्थिक हेराफेरी कधी चव्हाट्यावरच आली नाही. तरीदेखील लोक दबक्या आवाजात का असेना, या बँकेतील अनर्थकारणाबद्दल सातत्याने बोलत होते.
परवेझ अहमद यांच्या गच्छंतीनंतर जम्मू ॲण्ड काश्मीर बँकेतील अनेक कर्मचार्‍यांच्या चौकशीलाही प्रारंभ झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि कर्मचारी भरतीत करण्यात आलेल्या घोटाळ्याबद्दल परवेझ अहमद यांना अटक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मोदींच्या नेतृत्वात दुसर्‍यांदा सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्राधान्याचे विषय जगजाहीर आहेत. त्यातील एक विषय म्हणजे जम्मू-काश्मीरचा आहे. सरकारला या राज्यात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलायची आहेत. एकीकडे राजकीय विरोधकांना कमजोर करणे, सीमेपलीकडील दहशतवाद काबूत आणणे, विघटनवादी कारवायांवर अंकुश बसवणे, खोर्‍यातील हिंसाचाराला पायबंद घालणे, दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे, लोकांमध्ये सरकारबद्दलचा विश्वास वाढवणे, सरकारी योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे हे करीत असताना सरकारला दिल्ली आणि राज्यात निर्माण झालेली दरी दूर करण्याचेही काम करायचे आहे. याच उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी जम्मू आणि काश्मीर बँकेवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. ज्या बँकेवर कारवाई झाली त्या बँकेचा इतिहास जाणून घेणेही गरजेचे आहे. ज्या महाराजा हरििंसह यांनी ही बँक 1938 मध्ये स्थापन केली, त्या महाराजांचे छायाचित्र आज या बँकेच्या एकाही शाखेत वा मुख्यालयात बघायला मिळत नाही. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही बँक महाराजाकडून राज्य सरकारच्या ताब्यात आली. तेव्हापासूनच बँकेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्यांना प्रारंभ झाला आणि पैशाची देवाणघेवाण करणार्‍यांचा ही बँक अड्‌डाच बनली. महाराजा हरिसिंहांच्या हातून तिची सत्ता गेल्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील मुस्लिमांचेच त्यावर वर्चस्व कसे राहील, याची काळजी घेतली गेली. गेल्याच वर्षी या बँकेने स्थापनेची 80 वर्षे पूर्ण केली, पण ना स्मरणिकेतण ना कुणाच्या भाषणांमध्ये या महान राजाने केलेल्या कार्याचा साधा उल्लेख झाला.
देशभरातील बँकांना राईट टू इन्फर्मेशन कायदा लागू असताना, या राज्यातील घटनेने हा कायदा येथे कधीच लागू केला नाही. त्यामुळे बँकेने कोणत्या व्यक्तीला किती कर्ज दिले, कुणी त्याचा परतावा योग्य प्रकारे केला, कुणी कर्ज बुडविले, यात कुणाचे नातेवाईक किती, राजकीय हस्तक्षप होतो काय? याबाबतची माहिती मिळविण्याचे माध्यमच अस्तित्वात नव्हते. राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचार्‍यांचे वेतन याच बँकेमार्फत होते, यावरून या बँकेचा पसारा कळून यावा. लोकसहभागातून स्थापन केलेली बँक असल्याने तिला नेहमीच सर्व सरकारी फायदे दिले जातात, पण स्वायत्ततेच्या नावाने या बँकेचे व्यवहार खाजगी बँकांसारखे चालतात. सरकारला आपण उत्तरदायी आहोत, असे कधी या बँकेला वा या बँकेच्या अध्यक्षाला वाटलेच नाही. त्यामुळे गेली 20 वर्षे ती आतून कुरतडली जात असतानाही, या बँकेतील घोटाळ्यांबाबत, अनियमिततांबाबत नेहमी मौन पाळले जाणे तत्कालीन सरकारलाही सोयीचे ठरले.
या बँकेचा दहशतवाद्यांना वित्तीय साह्य देण्यातही पुढाकार असे. मनी लॉण्ड्रिंगमध्ये असलेला या बँकेचा सहभागही लपून राहिला नाही. 2018 मध्ये बँकेत मोठ्या प्रमाणात भरती झाली. त्यासाठी परीक्षा घेतली गेली. त्यात जम्मू भागातील विद्यार्थ्यांना काश्मीर खोर्‍यातील परीक्षार्थींपेक्षा कमी गुण मिळूनदेखील बहुतांश काश्मिरी युवकांचीच बँकेत भरती करण्यात आली. याबद्दल आवाज उठविल्यानंतर जम्मूच्या काही परीक्षार्थींना सामावून घेतले गेले. पण, कमी गुणांच्या काश्मिरी युवकांच्या भरतीबद्दल ना खुलासा केला गेला ना त्यांना नोकरीतून बाहेर केले गेले.
जम्मू-काश्मीर बँकेवर केवायसीच्या अटींची पूर्तता न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेने अनियमिततेबद्दल तीन कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. पण, त्याचा या बँकेच्या कामकाजातील सुधारणेबाबत कुठलाही परिणाम जाणवला नाही. सध्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आयोगाकडूनही बँकेची चौकशी सुरू आहे. खरेतर व्यवसायाने सनदी लेखापाल असलेले परवेझ अहमद यांची ओखळच भ्रष्टाचारी म्हणून असताना ते बँकेच्या अध्यक्षपदापर्यंत कसे पोहोचले, हा शोधाचा विषय आहे. त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या अनेक नातेवाईकांची बँकेत भरती केल्याचे सबळ पुरावेही चौकशी संस्थांच्या ताब्यात आले आहेत. त्यांचा भाचा मुजफ्फर, मुलाची बायको शाजिया अम्बरीन हिची प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून झालेली नियुक्तीदेखील वादग्रस्त ठरली. पुलवामा आणि कपरीन येथील जागा बँकेच्या शाखेसाठी अनुकूल नसतानाही केवळ नातेवाईकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या खाजगी जागेवर सुरू करण्यात आल्या. जाहिराती देताना करण्यात आलेले नियमांचे उल्लंघनही तपास संस्थांच्या नजरेत आले आहे. आता नव्या गैरकाश्मिरी व्यक्तीकडे या बँकेची सूत्रे आली आहेत. राजकीय हस्तक्षेप मोडून काढत, बँकेची गाडी रुळावर आणण्याचे आव्हान आता छिब्बर यांच्यापुढे आहे.