‘नाटो’ राष्ट्रांप्रमाणेच भारतालाही दर्जा मिळावा

    दिनांक :17-Jun-2019
- अमेरिकन संसदेत विधेयक सादर
वॉशिंग्टन,
इस्रायल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण कोरिया यासारख्या देशांचा समावेश असलेल्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नाटो’ देशांच्या धर्तीवर भारतालाही दर्जा मिळावा, यासाठी सशस्त्र नियंत्रण निर्यात कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणारे विधेयक सिनेट सभागृहाच्या दोन वरिष्ठ सदस्यांनी संसदेत सादर केले आहे. 
 
 
नाटो गटातील सदस्य देशांना उच्च तंत्रज्ञानाची लष्कर उपकरणे विकताना कुठलेही निर्बंध लादले जात नाही, पण भारताबाबत अमेरिकेचे धोरण तसे नाही. भारतालाही ही सर्व लष्करी उपकरणे कुठल्याही अडथळ्याविना मिळावीत, यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे या सदस्यांनी स्पष्ट केले.
 
डेमोक्रॅटचे सदस्य मार्क वॉर्नर आणि रिपब्लिकनचे सदस्य जॉन कॉर्निन अशी या सदस्यांची नावे असून, त्यांच्या मते, या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आल्यास, अमेरिकेने भारताला सर्वाधिक विश्वासू संरक्षण भागीदाराचा जो दर्जा दिला आहे, तो खर्‍या अर्थाने सार्थकी ठरेल.
 
भारत आणि अमेरिकेने गेल्या वर्षी कम्युनिकेशन, कॉम्पॅब्लिटी ॲण्ड सिक्युरिटी यावरील करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या असून, आता लवकरच बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन या महत्त्वाच्या करारावरही स्वाक्षरी करण्यात येणार आहे. आपण भारताला सर्वाधिक विश्वासू संरक्षण भागीदार म्हणून दर्जा तर दिला, पण नाटो राष्ट्रांना मिळणार्‍या सुविधा देऊ शकलो नसल्याने, या दर्जाला काहीच अर्थ उरत नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.