नव्या लोकसभेचेे आजपासून पहिले अधिवेशन

    दिनांक :17-Jun-2019
दिल्ली दिनांक  
 
 रवींद्र दाणी 
 
नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू होईल. पहिले तीन दिवस नव्या सदस्यांचा शपथविधी झाल्यावर, राष्ट्रपती रामनाथ कोिंवद संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील. यात नव्या सरकारची प्राथमिकता, नव्या सरकारची धोरणे देशासमोर येतील. त्यापूर्वी नव्या सभापतीची निवड केली जाईल. सभापती हा अनुभवी असावा, अशी एक परंपरा राहिली आहे. मात्र, यावेळी मध्यम वयोगटातील खासदारास सभापती केले जाण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांत लोकसभेचा सभापती होण्याचा मान महिला खासदाराला मिळाला आहे आणि महिला सभापतींनी सभागृहाचे संचालन अतिशय चांगल्या प्रकारे केले आहे. महिला खासदारांचा विचार केल्यास, मेनका गांधी या ज्येष्ठ खासदार आहेत. त्यांना विषयांची चांगली जाण आहे. नियमांची माहिती आहे. मात्र, त्यांच्या नावाचा विचार होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जाते.
उपसभापतिपद
उपसभापतिपद आंध्रप्रदेशातील वायएसआर कॉंग्रेसला देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचे समजते. मात्र, जगन रेड्डी यांची मुख्य मागणी आंध्रप्रदेशाला विशेष दर्जा देण्याबाबतची आहे. ती मागणी मान्य करणे केंद्र सरकारला शक्य नाही. कारण एका राज्याला असा दर्जा दिला गेल्यास, अन्य राज्यांतही विशेष दर्जाची मागणी सुरू होईल. यात बिहार आघाडीवर असेल. आणि मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा सध्याचा मूड पाहता, केंद्र सरकार आंध्रला विशेष दर्जा देण्याची चूक करणार नाही. आंध्रला विशेष दर्जा मिळण्याची शक्यता नसल्याने, जगन रेड्डी उपसभापतिपद स्वीकारण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जाते. कारण राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत विशेष दर्जा, हाच मुख्य मुद्दा ठरला होता.
 
 

 
 
नवा अर्थसंकल्प
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ यांनी नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली आहे. अर्थव्यवस्थेत येत असलेली मंदी घालविण्यासाठी त्यांना महत्त्वाचे निर्णय या अर्थसंकल्पात घ्यावे लागतील. अर्थव्यवस्थेबाबत आणखी काही नवे आकडे जारी झाले आहेत, त्याचाही विचार अर्थमंत्रालयाला करावा लागणार आहे. विशेषत: भारत सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरिंवद सुब्रमण्यम्‌ यांनी देशाच्या आर्थिक विकास वाढ दराबाबत काही माहिती जारी केली आहे. ती आकडेवारी फार उत्साहवर्धक नाही. ही माहिती सरकारी नसली, तरी ते सरकारचे माजी मुख्य सल्लागार होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. देशातील कार विक्री 18 वर्षांत कमी स्तरावर जाऊन ठेपली आहे. ही बाब रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणाशी जुळणारी आहे. या सार्‍याचा विचार नव्या अर्थमंत्री करतील, असे मानले जाते. येणार्‍या तीन-चार महिन्यांत रोजगारनिर्मिती व एकूणच अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात त्या यशस्वी होतील, असाही आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
नवव्या लोकसभेचे चित्र फार बदललेलेे असणार नाही. या लोकसभेत भाजपाची सदस्यसंख्या 282 वरून 303 वर गेलेली दिसेल, तर मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसची सदस्यसंख्या 44 वरून 52 वर गेलेली दिसेल. या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाची पार वाताहत झाली. मागील लोकसभेत डाव्या आघाडीचे नऊ खासदार होते, तर या लोकसभेत फक्त तीन. याने कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यतेवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. संसदभवनात कम्युनिस्ट पक्षाला जे कार्यालय मिळाले आहे तेही जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात, याचा निर्णय नवे सभापती करतील.
नवे नेते
लोकसभेत भाजपाने राजनाथ सिंहांना उपनेते केले आहे. काही संसदीय समित्यांमध्ये राजनाथ सिंह यांचे नाव नसल्याने एक वाद तयार झाला होता. मात्र, त्याच दिवशी रात्री राजनाथ सिंह यांचा बहुतेक समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर तो वाद थंडावला; तर राज्यसभेत अनुभवी खासदार थावरचंद गहलोत यांना नेते, तर पीयूष गोयल यांना उपनेते करण्यात आले आहे. नवे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हे कर्नाटकातील हुबळीचे खासदार आहेत. विशेेष म्हणजे ते मराठी समजणारे, बोलणारे आहेत. एक अभ्यासू खासदार म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. आपल्या पदाला ते न्याय देतील, असे मानले जात आहे.
पुन्हा एक हल्ला
लोकसभा निवडणुका होऊन नव्या सरकारचा शपथविधी होत नाही तोच काश्मीरमधील अतिरेक्यांनी सुरक्षा दलांवर पुन्हा हल्ला केला. या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे पाच जवान शहीद झाले, तर चार जण जखमी झाले आहेत. 14 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पुलवामानंतरचा हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. यानंतर केंद्रीय राखीव दलाने आपल्या व्यूहरचनेत काही महत्त्वाचे फेरबदल करण्याचे ठरविले असल्याचे समजते. हा हल्ला पाकिस्तानच्या जैश-ए-मोहम्मदने केला असल्याचे गुप्तचर संस्थांना वाटत आहे. विशेष म्हणजे अनंतनागच्या एका वर्दळीच्या रस्त्यावर मोटारसायकलवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी हा हल्ला घडविला. काश्मीर खोर्‍यातील अल्‌-उमर-मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. अल्‌-उमर-मुजाहिदीन ही संघटना जवळपास मृतप्राय आहे. एका व्यूहरचनेतून या संघटनेचे नाव पुढे करण्यात आल्याचे मानले जाते. अल्‌-उमर-मुजाहिदीनमुळे पाकिस्तानला लपण्यासाठी एक आडोसा मिळाला आहे. येणार्‍या काळात काश्मीर खोर्‍यात आणखी हल्ले होतील, मात्र त्याची जबाबदारी खोर्‍यातील संघटना आपल्यावर घेतील, ही पाकिस्तानची नवी भूमिका राहण्याची शक्यता असल्याचे मानले जात आहे. त्याच भूमिकेतून यावेळी काश्मीर खोर्‍यातील अल्‌-उमर-मुजाहिदीनचे नाव समोर करण्यात आले. काश्मीरबाबत पाकिस्तानने नवे ‘धोरण’ ठरविल्याचे यावरून दिसत आहे.
तेलाचा भडका
खाडी देशात तेल पुन्हा उफाळू लागले आहे. अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवर बंदी घातली असली, तरी ती बंदी झुगारून इराणने तेल निर्यात सुरू ठेवली आहे. पर्शियन खाडीच्या तोंडावर दोन तेलवाहू जहाजांवर हल्ले करण्यात आले. एक जहाज जपानच्या कंपनीचे होते, तर दुसरे नॉर्वेतील एका कंपनीचे होते. या हल्ल्यामागे कोण आहे हे स्पष्ट झाले नसले, तरी त्यात एखाद्या दहशतवादी संघटनेचा हात असावा, असा एक अंदाज वर्तविला जात आहे. याचा दुसरा अर्थ म्हणजे इराण-अमेरिका यांच्यात चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघण्याची शक्यता संपत आली असून, दोन्ही देशांमध्ये युद्ध पेटणे अटळ मानले जात आहे. अमेरिकेने या क्षेत्रात आपल्या सुरक्षा दलांची तैनाती वाढविली आहे. अमेरिकन वायुदलाच्या डेझर्ट फाल्कनची विमाने पर्शियन खाडीवर घिरट्या घालत आहेत. त्याला प्रत्त्युतर म्हणून की काय, काही तेलवाहू जहाजांवर अज्ञात लोकांकडून हल्ले होत आहेत. याचा परिणाम, या भागातील तणाव वाढण्यात झाला आहे. या तणावाचे पर्यवसान एका नव्या खाडी युद्धात होईल, असा अंदाज वर्तविला जात होता. पर्शियन खाडीच्या तोंडावर दोन जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती चार टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. अमेरिकेने, इराणकडून कोणत्या देशाने तेल आयात करू नये असा आदेश जारी केल्यानंतर भारताने इराणकडून तेल खरेदी थांबविली आहे. इराणकडून आयात केले जाणारे तेल स्वस्त होते. पर्शियन खाडीत युद्धाचा भडका उडाल्यास त्याचे चटके भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसतील. हे चित्र भारतासाठी फारसे चांगले राहणारे नाही.