जम्मू-काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना अभियान

    दिनांक :18-Jun-2019
प्रासंगिक  
अभय बाळकृष्ण पटवर्धन 
 
नवे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पदभार सांभाळताच; 3 जून रोजी आयबी चीफ राजीव जैन, गृह सचिव राजीव गौबा आणि जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन; मागील 70 वर्षे सर्व प्रकारच्या सवलतींचा लाभ उठवून स्वतःची तुंबडी भरत, सत्तेचा उपभोग घेणार्‍या काश्मीर खोर्‍यातील तथाकथित नेत्यांच्या आधाराने पोसलेले जिहादी, विघटनवादी, सुरक्षादलांचा तिरस्कार करणारे राजनेते, मेहबुबा मुफ्तीची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि फारुख-ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्ससह उर्वरित देशात खळबळ उडवून दिली. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या पुनर्रचना अभियानाच्या आशंकेने सर्व राजकीय वातावरण आणि प्रसारमाध्यमे ढवळून निघाली. राज्याच्या सर्व विभागातील जनतेला समतोल प्रतिनिधित्व देण्यासाठी नवीन सरकारने उचललेले हे पहिले पाऊल आहे.
 
 
ज्या वेळी देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी, काश्मीरचे तत्कालीन सदर-ए-रियासत (पंतप्रधान) शेख अब्दुल्लाने, जम्मू भागासाठी (रिजन) 30, काश्मीर खोर्‍यासाठी 43 आणि लडाखसाठी विधानसभेच्या दोन जागांची आखणी केली होती. आजमितीला जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काश्मीर खोर्‍याला 48, जम्मूला 37 आणि लडाखला चार जागा दिल्या गेल्या आहेत. यांच्या जोडीला गुज्जर, बकरवाल, गद्दी आणि सिप्पी या लोकसंख्येच्या 11 टक्के असलेल्या अनुसूचित जमातींसाठी मात्र मागील 70 वर्षांपासून एकही जागा दिलेली नव्हती. त्यामुळे भारतीय संविधान आणि राज्यघटनेच्या अनुषंगाने; लोकसंख्या, जागांचे क्षेत्रफळ, क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती आणि तत्सम बाबी ध्यानात ठेवून, राज्य विधानसभेची पुनर्रचना होणार असे दिसते.
 
प्रत्येक जनगणनेमध्ये जाहीर झालेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर, दर 10 वर्षांनी प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेची पुनर्रचना होणे आवश्यक असते. मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या विरोधामुळे 1992 नंतर मागील दोन दशकांच्या जनगणनेनंतर जम्मू-काश्मीरमधे ही पुनर्रचना होऊ शकली नाही. त्यामधेही बहुधा, काश्मिरी पंडितांच्या पलायनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेण्यात आली नव्हती. उलटपक्षी, 2026 पर्यंत विधानसभेची पुनर्रचना करू नये असा ठराव, 2002 मधे फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारने पारित केला होता. 96 टक्के मुस्लिम असलेल्या काश्मीर खोर्‍याच्या भरवशावर सत्ता सदैव मुस्लिमांच्याच हाती असली पाहिजे, हा यामागील हेतू होता. त्यामुळे 2008 च्या राष्ट्रीय पुनर्रचनेत जम्मू-काश्मीरचे नावही नव्हते. हे राज्य वगळण्यात आले होते आणि याला तत्कालीन केंद्र सरकारचा पाठिंबा होता, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.
 
जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात भारी विषमता पाहायला मिळते. त्यामुळे जर एकाची दुरुस्ती झाली, तर दुसर्‍याची आपोआपच होईल. विधानसभेसाठी काश्मीर खोर्‍यात प्रत्येक जागेसाठी मतदारांची संख्या जम्मूक्षेत्रापेक्षा खूपच कमी आहे. लडाखच्या भौगोलिक स्थितीमुळे तेथे अजूनच वेगळे प्रमाण आहे. 1991 मधे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी आणि सिप्पी या लोकसंख्येच्या 11 टक्के असलेल्या लोकांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला होता. पण तेव्हापासून, त्यांच्यासाठी राज्य विधानसभेत कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण नाही. त्याचप्रमाणे, फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या शरणार्थींना जसा इतरत्र भारतात देण्यात आला, तसा मतदानाचा हक्क मिळालेला नाही. लोकशाहीमधे असा विसंवाद असता कामा नये, याच भावनेने बहुधा जम्मू-काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना अभियान सुरू करण्याची प्रक्रिया आरंभिली असावी.
 
जम्मू-काश्मीर विधानसभेची पुनर्रचना 1995 मधे झाली होती. ती 2005 मधे परत व्हायला हवी होती. पण, फारुख अब्दुल्लांनी राज्यघटनेत बदल करवून ती 2026 पर्यंत सुप्तावस्थेत राहील, याची तजवीज केली. 2007 मध्ये गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सरसकट 22 जागा म्हणजे 25 टक्क्यांची वाढ सुचवली होती, पण त्यांचे बहुमत नसल्यामुळे ती पारित होऊ शकली नाही.
 
ज्या वेळी प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रांमधे जम्मू-काश्मीरवर चर्चा होते, त्या वेळी जम्मू-काश्मीरमधील वक्ते, राजनेते, अलगाववादी, विचारवंत भारतीय संविधानाचा संदर्भ देतात. मात्र, ज्या वेळी तेथे पुनर्रचना करण्याचा किंवा इतरांना मतदानाचा हक्क देण्याचा किंवा सत्ता-भागीदारीचा मुद्दा चर्चेत येतो तेव्हा हेच लोक, जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाची री ओढतात आणि तेथील विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय भारत सरकार तेथे काहीही करू शकत नाही, असा राग आळवतात. मात्र ते हे विसरतात की, जर फारुख अब्दुल्लांचे सरकार 2002 मधे संवैधानिक शक्तीच्या आधारावर काश्मीरची राज्यघटना-संविधान बदलू शकते, तर 2019 मधे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल, त्याच शक्तीच्या आधारे ती बदलू शकतात. तसेही राज्यात राष्ट्रपती शासन असताना 1993 मधे जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांनी तेथील विधानसभेच्या जागांची पुनर्रचना केली होती, तर यावेळीदेखील त्यांना तसे करण्यापासून कोण परावृत्त करू शकेल?
 
2016-19 दरम्यान म्यानमारमधून आलेल्या हजारो-लाखो रोिंहग्या मुसलमानांचे पुनर्वसन, जम्मू-काश्मीरच्या जम्मू आणि लडाख क्षेत्रात, राज्य सरकारच्या संपूर्ण अधिकारांतर्गत करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सांप्रत केंद्र सरकार चिंतीत आहे आणि त्यांना स्वदेशात पाठवण्याच्या प्रक्रियेचा आरंभ करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. त्यांना जम्मू-काश्मीरमधे मतदानाचा हक्क मिळून तेथे आसामसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, होण्यापासून रोखावे, ही केंद्र सरकारची मनीषा आहे. जर रोहिंग्या मुस्लिमांना मतदानाचा हक्क मिळाला आणि ते राज्याचा हिस्सा बनले, तर कुणाचा फायदा होईल हे सांगण्यासाठी कुणा जोतिष्याची गरज नाही. रोहिंग्या मुसलमानांना आपल्या पार्टीत सामील करून घेण्यासाठी, सदस्य बनवण्यासाठी खोर्‍यातील राजकीय पक्ष व राजनेते रोिंहग्यांच्या शिबिरांचे खेटे घालताहेत, भेटी देताहेत, ही गुप्त बाब नाही.
 
1948 मधे जम्मू-काश्मीरचा विलय झाला त्या वेळेपासूनच, राज्यातील अल्पसंख्यकांना, विकास आणि राजकीय अधिकार वाटणीत सदैव सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे. कारण तेथील राजकीय रचनाच तशी आहे. तमाम लोकशाही कलमांची पायमल्ली करत, राज्याचा मुख्यमंत्री नेहमीच खोर्‍यातील राजनेता असायचा. केंद्रात कुठलेही सरकार असो, खोर्‍याची काश्मिरीयत आणि अलगाववादी नेत्यांच्या छुप्या भीतीने, सरकारने या बाबींकडे सदैव दुर्लक्षच केले. पण, परिस्थिती कधीच स्थिर राहात नाही, बदल हेच शाश्वत आहे या न्यायाने, आता बदल संभवतो. जम्मू-काश्मीर भारताचा अभिन्न हिस्सा आहे, ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
 
स्थानिक नेत्यांना हे लवकरात लवकर समजायला हवे आणि केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा पुनर्रचना अभियानाला त्यांनी विरोध करता कामा नये. असे झाल्यास हा बदल सहजसुलभ साध्य होईल. जर त्यांनी विरोध करण्याचा किंवा लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला, तर केंद्र सरकार देशहितासाठी योग्य ती कारवाई करेलच. पण, जर असे करताना राज्यात दंगे उसळले आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक नेत्यांची असेल. मात्र मागील अनुभवांनुसार, काश्मीरमधील राजनेते आणि विघटनवाद्यांची पोळी केवळ राज्यात दंगेफसाद झाले तरच भाजली जाते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
 
जम्मू-काश्मीरमधे 18 डिसेंबर 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 3 जुलै 2019 पासून ही मुदत परत वाढविण्याचा निर्णय 12 जूनला घेण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर निवडणूक आयोगाचे लक्ष आहे आणि अमरनाथ यात्रेनंतरच जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांची घोषणा होईल, असा निर्वाळा मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिला आहे. भाजपा सरकारचा कस या पुनर्रचनेच्या वेळी लागणार आहे.
 
(लेखक कर्नल (निवृत्त) आहेत.)
9422149876