न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप नको

    दिनांक :19-Jun-2019
-सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची शांघाय सहकार्य परिषदेत भूमिका
 
सोची,
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप झाला नाही, तरच न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाशीश रंजन गोगोई यांनी शांघाय सहकार्य परिषदेत परिषदेत मांडली आहे. लोकप्रिय सरकारांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का बसत आहे, अशी चिंताही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. 
 
 
शांघाय सहकार्य परिषदेत सहभागी देशांच्या सरन्यायाधीशांची बैठक नुकतीच रशियातील सोची येथे पार पडली. या बैठकीला रंजन गोगोईंसह सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायाधीशही हजर होते. उपस्थित देशांच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य या विषयावर भाष्य केले. स्वातंत्र्य हा न्यायव्यवस्थेचा आत्मा आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला तसूभरही धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी जगातील सर्व न्यायव्यवस्थांनी घ्यायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
 
आज जगातील बहुतांश देशांमध्ये लोकप्रिय नेतृत्व सत्तेत आले आहे. लोकप्रिय नेत्यांच्या सरकारांमध्ये आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये एकाप्रकारचा संघर्ष उभा ठाकला असून, संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्याचे आव्हान न्यायव्यवस्थेसमोर आहे, असे त्यांनी सांगितले.
 
जागतिक न्यायव्यवस्थेसमोरील समस्यांवर भाष्य करतानाच भारतीय न्यायव्यवस्थेतील संघर्षावर त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका केली. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप अमान्य आहे. अराजकीय घटकांनीच न्यायाधीशांची नियुक्ती करायला हवी. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे निर्णय बदलविण्याची क्षमता, कधीही निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांमध्ये असते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
यावेळी भारतीय न्यायव्यस्थेच्या चांगल्या आणि वाईट बाजूंवरही गोगोई यांनी प्रकाश टाकला. न्यायव्यवस्थेतील काही त्रुटीही त्यांनी अधोररेखित केल्या. जगात सर्वाधिक प्रलंबित खटले भारतीय न्यायव्यवस्थेत आहेत. यामुळेच फास्ट ट्रॅक कोर्ट, आऊट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटच्या धोरणाला चालना देणे गरजेचे आहे, तसेच इतर न्यायव्यवस्थांमधील चांगल्या गोष्टी भारतीय न्यायव्यवस्थेने आत्मसात केल्या तर उत्तम राहील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.